बैशाख १५, काठमाडौँ । उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको सख्या तीव्र बनेपछि सरकारले बिहीवार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको छ ।

निषेधाज्ञाका क्रममा अत्यावश्यक सेवा (खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्ध पदार्थलगायत) प्रवाह गर्ने पसल सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

खाद्य सामग्रीहरूका पसल/व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोरका ग्रोसरी बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुल्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए ।

‘खाद्यान्नका पसल सञ्चालन गर्न दिइए पनि पासको व्यवस्था गरिएन । पसल खोल्न कसरी जाने भन्ने अन्योल छ,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने ।

संघका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका गरी संघमा करीब २६ सय व्यवसायी आबद्ध छन् । भक्तपुर र ललितपुरमा करीब ८ सय खुद्रा व्यवसायी छन् । यसमध्ये २० प्रतिशत व्यवसायी भाडामा बस्छन् । काठमाडौंमा १८ सय व्यवसायी आबद्ध छन् । यसमध्ये ४० प्रतिशत व्यवसायी भाडामै बसेर खाद्यान्नका पसल चलाइरहेका छन् ।

पसल र कोठा टाढा भएका र केही पसलका कामदार समेत हिँडेरै पसल खोल्न जानुपर्ने हुँदा त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । उपत्यकामा करीब १ सय होलसेल व्यवसायी रहेको चेम्बर अर्फ कमर्सका आपूर्ति सभापति देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । तीमध्ये प्रायले भाडामा गोदाम लिएर सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष निषेधाज्ञा र लकडाउनमा प्रहरी प्रशासनबाट अवरोध भएको र यसले व्यवसायीलाई समस्या भएको श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

‘गत वर्ष लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला व्यवसायीलाई धेरै समस्या भयो । कतिपयको पसल असनमा छ । तर मान्छेहरू ताहाचलमा बस्छन्,’ खाद्य किराना संघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘हिँडेर जाँदा प्रहरीले पिट्छ । पसल कसरी खोल्ने ? यस्ता समस्या धेरै छन् । पसल एक ठाउँमा छ, मान्छे बसाइ अर्को ठाउँमा हुन्छ ।’

सम्बद्ध संघसंस्थाले बनाएका कार्डले पनि मान्यता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्डको गलत प्रयोग भए स्वयं संघसंस्था नै भागीदार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘खाद्य पसल खोल्न दिने भनेर मात्रै भएन, पास नभए कसरी सम्भव हुन्छ ? सामान लोड गर्नुपर्‍यो, ड्राइभर चाहियो,’ सभापति श्रेष्ठले भने, ‘पास नभए समस्या भए कसरी समाधान हुन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने पासको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने बताए । प्रायः खाद्य पसल आफ्नै घरमै चलिरहेकाले समस्या नहुने उनको दाबी छ । ‘प्रायः आफ्नै घरमा पसल राखेका हुन्छन् । कसलाई कहाँ जानुपर्‍यो ? कसलाई जान दिने/नदिने भन्ने सूचनामै प्रस्ट्याइएको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोध्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बिहान १० बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने भनिएकै छ । बाटोमा अवरोध भए साढे ९ बजे नै बन्द गरेर जानुपर्‍यो । त्यहीअनुसार समय मिलाउनुपर्‍यो ।’

विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने बिक्रीवितरण सहज हुने दाबी गरे । ‘बिहान र बेलुका पसल खुल्छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षको जस्तो समस्या हुँदैन । सामान बोक्ने साधनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको ट्याग राखे प्रहरी र स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्छन् ।’

खाद्य पसललाई पास नचाहिने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई ढुवानीमा सघाउन वाणिज्यले पास दिने उनले बताए । ‘बुधबार पुनः बैठक बस्दै छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म पास होइन, परिचयपत्र नै दिन्छौं ।’

निषेधाज्ञाको समयलाई पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । करीब ४ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । खुद्रामा करीब १ महिनालाई पुग्छ । साल्ट ट्रेडिङसँग नुन र चिनी पनि पर्याप्त छ । ‘करीब ४ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ, उचित आपूर्ति व्यवस्थापन भए समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

होलसेल र खुद्राबाहेक उद्योगमा पनि खाद्यान्न रहेकाले समस्या नहुने संघको दाबी छ । चेम्बर अफ कमर्सका आपूर्ति सभापति श्रेष्ठले पनि होलसेलमा पर्याप्त मौज्दात रहेको बताए । ‘चामल, दाल, तेल नेपालमै छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पठाउन सहज हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २ लाख ९० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ । साल्टसँग ११ महिनालाई पुग्ने नून र ६ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । यीबाहेक खाने तेलमा पनि समस्या नभएको उनले बताए ।

निषेधाज्ञाको बहानामा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराए विभाग, प्रहरी प्रशासन सहितको टोलीले अनुगमनलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ छ । ‘नियमित सेवा रोकेर अनुगमन हुन्छ । अनुगमनका लागि ३/४ वटा टोली बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोली बिहानदेखि बेलुकासम्म हुन्छ । स्थानीय प्रशासन पनि त्यसमा केन्द्रित हुन्छ । दोषीलाई कारबाही गर्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।