असोज १५, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको जग्गा प्राप्ति देखि गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्नेदेखि कानून मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरु नियुक्ती सम्मका ९ वटा निर्णय रहेका छन ।
बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट डा.राजेन्द्र खनाललाई हटाउने निर्णय गरेको छ । उनको स्थानमा डा.इन्द्र ढकाललाई निमित्त मेसु नियुक्त गर्ने र डा. खनाललाई कोभिड अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यस्ता छन् बैठकले गरेका निर्णय
१. बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका (साविक टिटिहरिया), रुकुम (पूर्व) जिल्लाको भूमे तथा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका वडाहरुलाई थपघट/समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पठाउने ।
२.पाल्पा जिल्ला बगनासकाली गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पठाउने ।
३.लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्न कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
४.लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५.प्रादेशिक राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकाय एवम् सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने ।
६.उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली (प्रथम संशोधन), २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
७.कानून मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरु नियुक्त गर्ने ।
८.लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड–१९ महामारीको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गर्नका लागि कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्ने । स्वीकृत व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशक समितिको संयोजकमा डा.राजेन्द्र खनाललाई र रिक्त मेसुमा डा. इन्द्र ढकाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निमित्त भै कामकाज गर्न तोक्ने ।
९.प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अस्थायी दरबन्दी २०७८ असोज मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस