वालाराम खड्का/माघ ७, दाङ । दाङलाई ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन भन्दै मंगलवार तुलसीपुरमा सर्वदलिय सर्वपक्षिय छलफल भएको छ ।

पूर्व सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीको तुलसीपुरस्थित घरमा भेला भएका विभिन्न दलका नेताहरुले दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन माग गरेका छन् ।

दाङ प्रदेश नं. ५को केन्द्र भागमा पर्नुका साथै एशियाकै ठूलो उपत्यका भएको हुनुले राजधानी दाङ हुनुपर्ने तर्क नेताहरुले गरेका छन् । प्रदेशको प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमै हुनु, उच्च अदालत तुलसीपुरमै हुनु, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपनि र निर्वाचित पदाधिकारीकारीले सफथपनि दाङमै हुनुले दाङ नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भेलाका सहभागिहरुले बताएका छन् ।

बर्दियादेखि रुकुम सम्मका जिल्लाहरुलाई हेर्दा भौगोलीक तथा सवै दृष्टिकोणले उपयूक्त केन्द्र भाग दाङ रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा दाङ भन्दा बाहिरी प्रदेश राजधानी बनाए कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् । त्यस्तो चेतावनी दिनेहरुमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा संयूक्त, राप्रपा, राजपालगायतका जिल्ला तथा केन्द्रीय नेताहरुको सहभागिता थियो ।

छलफलमा स्थायी राजधानी दाङ तोक्न प्रदेश सरकारलाई दवादिने निर्णय समेत भएको छ । छलफलमा सत्ता पक्षय दल नेकपा तथा जनमोर्चा सहभागी नभएपनि उनीहरुले समेत त्यसमा सहमति जनाएको दाबी गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले पहिलो चरणमा सवै दलहरुसंग छलफल अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बाँके वर्दिया, रुकुम, प्यूठानलगायतका जिल्लाका नेताहरु संगपनि सम्वाद भएको र त्यही आधारम जिल्लामा पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

उनले आफुहरुको मागलाई व्यवास्ता गरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु साथ अगाडी बढने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा हामीहरु छलफलमा छौं, यदि शान्ति पूर्ण तरिकारले हाम्रो मागको सुनुवाई नभए अन्दोलन छेडेर अगाडी बढनेछौं,’ –उनले भने ।

उनले यस अघिपनि आफुहरुले दाङलाई स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल भएको र सोही अनुरुप आफुहरु अगाडी बढेको बताए । कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य वुद्धिराम भण्डारीले राजधानीको विषयमा अहिले सदनमा पनि कुरा उठेको हुँदा आफुहरुले न्यायको लागि आवाज उठाएको बताए । ‘सदनमा पनि विद्येयक पेश भएकोछ, त्यो दाङका पक्षमा बनाउन दवाव आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले प्रदेश नं. ५ को केन्द्र विन्दु दाङ भएको भन्दै यदि दाङ राजधानी नभए आफुहरु प्रदेश नं. ६ मा मिल्न समेत तयार हुने बताए ।

‘यदि प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ भएन भने हामीहरु प्रदेश नं. ६ मा जान तायर हुनुपर्छ यसमा सवैको दवाव आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्व सांसद गेहेन्द्र गिरीले भौगोलिक तथा सवै दृष्टीकोणले दाङ राजधानी हुनुपर्ने बताए । ‘दाङ राजधानी गराउन हामीहरुले जस्तो सुकै आन्दोन गर्न पनि तयार छौं,’ नेता गिरीले भने –‘ यो विषमा अरु जिल्लाका साथीहरु संगपनि परामर्ष भएको छ अब चुप लाग्नु हुन्न।’

गिरीले आफुहरु राजधानीका लागि सडकमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘सडकमा टायर बाल्न पनि हामीहरु तयारछौं, दाङ राजधानी बनाउन जस्तो सुकै आन्दोलन गर्नपनि तयार छौं।’– उनले भने ।

छलफलमा सहभागि मध्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र संयूक्तका केन्द्रीय सदस्य टोपबहादुर शाहले दाङ राजधानी बनाउन सवै पार्टीहरु एक भएर दवाव मुलक कार्यक्रम अगाडी बढाउन अति आवश्यक रहेको तर्क गरे । ‘स्थायी राजधानी दाङ बनाउन हाम्रो पार्टीले लाग्नेछ, यसमा आवश्यक सवै सहयोग हामीबाट हुन्छ,’ उनले भने ।

शाहले पहिलो चरणमा छलफल सुरु भएको र आवश्यक परे आन्दोलन गर्न समेत तयार भएको बताए । छलफल कार्यक्रममा राप्रपाका जिल्ला उपाध्यक्ष चुर्णबहादुर वलीले प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङको विकल्प खोज्नु संघीयताको बर्खिलाप हुने बताए ।

त्यस्तै राजपाका जिल्ला अध्यक्ष ओकप्रकाश गुप्ताले प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ गराउनुपर्नेमा आफुनो पार्टीले पहिले देखिनै आवाज उठाएको भन्दै अव पनि लाग्ने बताए । उनले प्रदेश राजधानीको लागि जस्तो सुकै आन्दोलन पनि आफुहरु गर्न तयार रहेको बताए । उनले यस अभियानमा आफुहरुको साथ र सहयोग रहने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस दाङका निवर्तमान सभापति घनस्याम रेग्मी, काँग्रेसका नेता महादेव शाह, क्षेत्रीय सभापति जगतबहादुर खड्का, नेपाली काँग्रेस दाङका नेता जोगेन्द्र विश्वकर्मा, श्याम रेग्मीलगायतले दाङ राजधानी नभए प्रदेश नं. ६ मा मिल्नुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा सहमागिहरुले स्थायी राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने मागगर्दै बुधवार विहान ९ वजे मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । त्यो विषयमा उनीहरुले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । नेपाली काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले छलफल कार्यक्रमा सहभागिता लागि सवै दलहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस दाङको आयोजनामा तुलसीपुरमा भएको सर्वदलिय छलफल कार्यक्रमा सत्तासिन दल नेकपा र जनमोर्चाको भने सहभागिता थिएन । तर ती दलका जिल्ला नेताहरुले पनि छलफलमा पूर्ण समर्थन जनाएको सहभागिहरुले दाबी गरेका छन् ।