फागुन १९, काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता सुरु हुँदै छ।

दुवै पक्षले मंगलबार आआफ्ना तर्फबाट दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन्। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसको एक घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो। उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो।

विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमबार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। दुवै पक्षबीच बुधबार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, पछिल्लो समय समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका थिए। वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रमार्फत अनौपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर, विभिन्न नेताले गरिरहेका अनौपचारिक संवाद कामयावी हुन नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले परिचालन गरेको सूत्रमार्फत पहल भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो। गृहमन्त्री थापाले तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका डिभिजन सहकमान्डर नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’लाई परिचालन गरेका थिए।

नेता कुँवर नेकपा विभाजन नहुँदै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा वार्ताको वातावरण बनाउन लागेका थिए। कुँवरले चलाउनेलगायत नेतासँग सम्पर्क बढाई दुवै पक्षका कुरादेखि पत्र आदानप्रदानको काम गरेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे सहमति लिखित रूपमा भएको स्रोतको भनाइ छ। तर, उक्त सहमति गोप्य राख्ने गरी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि वार्ता टोलीको घोषणा गरिएको हो। त्यसमा विप्लवको पार्टीबाट विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

असोज ३ अघि नै वार्ताको पहल भएको थियो। त्यसबेला संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा विप्लव पक्षका विषयमा सकारात्मक रूपमा बोल्ने र वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउने समझदारी जुटेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा असन्तुष्ट पक्षले पनि संविधानभित्र आउनुपर्ने कुरा बोलेका थिए। त्यसमा विप्लव समूह सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन।

कुँवर नेकपा विभाजनपछि खुलेर कतै लागेका छैनन्। उनी एकीकृत पार्टी छँदाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टी विभाजनपछि पनि मन्त्री थापाले जिम्मेवारीअनुसारको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि कुँवरले थप प्रयास जारी राखेका थिए। विप्लव र चलाउनेसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली घोषणापछि मंगलबार कुँवरले सिंहदरबार पुगेर थापालाई भेट गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुवै पक्ष अनौपचारिक छलफलमा थिए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि प्रचण्ड–नेपालले वार्ता गर्ने भनिसकेका छन्, उनीहरूले गरिहाल्छन्, हामीलाई अपजस मात्र हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीमा देखिन्थ्यो। पुनःस्थापना भएन र चुनावमा जानुपर्‍यो भने विप्लवसँग, प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवा कोकोसँग लड्ने भन्नेमा ओली थिए। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले हामीसँग वार्ता गरेर एउटा पक्षलाई तटस्थ राखेर लडाइँलाई एकातिर सोझ्याउन खोज्नुभएको अवस्थामा सघन छलफल हामी दुई पक्षका बीचमा सुरु भएको थियो’, विप्लवका एक नेताले टेलिफोनमा अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘हामीलाई पनि जसरी भए पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्तामा आउनु थियो, दुवैको आआफ्नो बुझाइअनुसार नै अहिले वार्ताको वातावरण बनेको हो।’

सल्यानका पूर्व जनमुक्ति सेनाका सहकमाण्डर नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’​। जसले यो वार्ताका लागि भित्री रुपमा मध्यस्थताको भूमिका खेलेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो अप्ठ्यारो टार्न र अर्काे खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साइजमा ल्याउन भए पनि विप्लवसँग वार्ता चाहेका थिए। त्यसपछि नै गृहमन्त्री थापाले त्यो जिम्मा पाएका थिए। गृहमन्त्री थापाले आफूजस्तै स्वभाव भएका तर विप्लव र उनका नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्क सम्बन्धमै रहेका विश्वासिला नेता कुँवरलाई परिचालन गरेका थिए। कुँवरले आफूजस्तै सैन्य क्षेत्रमै काम गरेका विप्लवका नेता चलाउनेसँग सरकारका कुरा पुर्‍याउने र विप्लवका कुरा ल्याउने गरी सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गरे। सरकारले वार्ताअघि शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता विप्लवको पक्षबाट खोजेको थियो। त्यसपछि नै औपचारिक वार्ता अगाडि लिखित रूपमा आन्तरिक सहमति गर्ने समझदारी बनेको ती नेताले बताए।

तिनै कुँवरमार्फत तीनबुँदे सहमति पत्रका लागि पत्र आदानप्रदान भएपछि ८ फागुनमा विप्लवले जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए।

के छ गोप्य सहमतिपत्रमा ?

दुवै पक्षबीच आदानप्रदान भएको तीनबुँदे गोप्य सहमतिपत्रमा विप्लवले सहमति जनाएपछि मात्रै वक्तव्य आएको हो। तर, त्यही बीचमा पुनःस्थापनाको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि केही दिन लम्बिएको थियो। आन्तरिक रूपमा गोप्य राख्ने गरी भएको तीनबुँदे सहमतिमा दुवै पक्षका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसपछि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका हुन्। वार्ता टोली गठन गर्दा विप्लवको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो।

सरकारको तर्फबाट भने गृहमन्त्री थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमध्ये एकको नाममा वार्ता टोली बनाउने छलफल चलेको थियो। मध्यस्थकर्ता कुँवरलाई पनि सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा राख्ने कि भन्ने छलफलसमेत भएको थियो। तर, मंगलबार बिहान मात्र गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा टोली बनाउने र त्यसमा उनलाई नलगेर भट्टराईलाई लैजाने गरी वार्ता टोली बनाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका हुन्।

ओली वार्ता टोलीको टुंगो लगाएर मात्र गृहजिल्ला झापा पुगेका थिए। त्यसलगत्तै सम्पर्क सूत्रमार्फत नै बिहान १० बजे नै विप्लवका नेताहरूलाई सरकारले गृहमन्त्री थापा र भट्टराई रहेको वार्ता टोली गठन भएको सन्देश पुर्‍याइएको थियो।

वार्ता टोली गठनअघि ‘नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको सहमति–पत्र’ शीर्षकमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो। जसको पहिलो बुँदामा शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलन गर्न विप्लवको पार्टी सहमत भएको छ भनी उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेकपाका राजनीतिक बन्दीहरू रिहा गर्न, मुद्दाहरू खारेज गर्न र प्रतिबन्ध खारेज गर्न सहमत भएका छौं भन्ने उल्लेख छ। तेस्रो बुँदा भने दुवै पक्षलाई हुने गरी राखिएको छ। त्यो बुँदा दुवै पक्षले खुलाउन चाहेका छैनन्।

‘त्यो बुँदा राजनीतिक छन्। त्यो अहिले सार्वजनिक हुँदैनन्’, विप्लवका एक नेताले भने, ‘त्यसैलाई टेकेर वार्ता टोली गठन भएको छ। अबवार्ता टोलीले औपचारिक वार्ता थालेर प्रतिबन्ध फुकुवालगायतका काम हुनेछन्।’

सत्ता साझेदारी या अन्य कुनै विषय त्यो बुँदामा हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका बारेमा राज्यका आफ्ना धारणा के हो ? विद्रोहीका यसमा के धारणा हुन् भनेर तलसम्म जाने वातावरण निर्माण गर्ने कुरा त्यो बुँदामा उल्लेख रहेको विप्लव नेतृत्वका अर्का एक नेताले बताए।

सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भने वार्तामा बसेपछि मात्र सबै विषय छलफलमा आउने बताए। ‘वार्तामा बसेपछि अब प्रतिबन्ध, मुद्दा र हतियारलगायतका विषयमा छलफल हुन्छन्,’ उनले भने। विप्लवले भने वार्ता टोली गठन गरेको घोषणा गर्दा सरकारसँग देशको राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न सहमत भएको वताएका थिए।

वार्तामा यो पक्षले तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी रिहाइलगायतका विषय अगाडि बढेसँगै बृहत् राजनीतिक समीक्षा सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद)या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी जनमत संग्रहको एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले गरेको छ।

तर जनमत संग्रहका विषयमा रणनीतिक मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने विप्लवको पार्टी नेताको भनाइ छ। ‘हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा पनि छलफल गर्नुपर्छ। विधिमा अहिले किन प्रवेश गर्ने भन्ने भएर त्यसमा हामीले अलिक भेगवाला शब्द प्रयोग गरेको हो’ ती नेताले भने।
दुवै वार्ता टोलीको नेतृत्वकर्ता पाँच वर्षअघिसम्म एकै पार्टीमा थिए। यसले पनि यो वार्तालाई रोचक मोडका साथ हेरिएको छ।

‘वार्ता समिति गठन सकारात्मक’

नेपाली कांग्रेसले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह)ले वार्ता समिति गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताएको छ। इमानदार वार्ताबाट समाधानमा पुग्न पनि दुवै पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।

‘कांग्रेस सबै समस्याको समाधान वार्ता, संवादबाट गर्नुपर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको छ’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकार र विप्लव समूहले इमानदारीपूर्वक बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणालीको परिधिभित्र रही समाधान खोज्नेछन् भन्ने कांग्रेसले विश्वास लिएको छ।’

सरकार र विप्लव समूह दुवैले मंगलबार वार्ता समूह गठन गरेका हुन्। सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवको वार्ता टोलीको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्माले गरेका छन्। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा लेखेका छन् ।