पुस ११, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता भीम बहादुर रावलले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सम्मानित अदालतले संविधान र जनमतको कदर गर्ने भन्दै आफूहरुमा न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले नेकपाको सात दशक लामो ईतिहासमा अहिले भइरहेको घट्ना अत्यन्तै दुःखद् रहेको बताए।
‘विगतका फूटका श्रृंखलाको अन्त्य गरेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उँचो पारेर अघि बढ्छौं भनेर स्वयं ओली र प्रचण्डले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर, ओली त्यो प्रतिज्ञामा टिक्नुभएन। हामीले बरू उहाँहरुलाई ध्यानाकार्षण गराएका थियौं’, उनले भने, ‘ओली प्रम हुने कुरा लगभग निश्चित थियो, भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर गलत काम र कदम चाल्नुभयो। सोल्टीमा विदेशी महिलाले आयोजना गरेको होली वाईन कार्यक्रममा सोल्टी होटलमा चार/चार दिन बस्नुभयो। यो पनि आपत्तिजनक थियो। हामीले विरोध गर्यौं।’
भारतीय चलचित्रकर्मीलाई डेढ अर्ब खर्च गरेर सम्मान गर्ने ओलीको निर्णयमा हामीले विरोध गरेपछि रोकियो भन्दै उनले भारतबाट आयात गरिने तरकारी परीक्षण गरेरमात्रै भित्र्याउन भनेपछि उहाँले राष्ट्रसामू माफी मागेको दाबी गरे।
‘ओलीजीले आजकाल के भन्नुहुन्छ भने–मलाई काम गर्न दिईएन । हो, हामीले देशको हितमा नभएका काम नगर्न भन्यौं। जस्तो, विमिस्टिक सम्मेलनमा उहाँले संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुणेमा गर्ने सहमति गर्नुभयो। तर, हामीले आपत्ति जनायौं। अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आपत्ति गर्यो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सुरक्षाकर्मी राखेको छ। भारतले राजनीतिक नक्सामा समेत त्यो भूभाग समावेश गर्यो। हामीले आवाज उठायौं। हामीले नक्सा प्रकाशनको लागि दबाब दियौं। तर, उहाँले सुन्नुभएन। जब भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक खुलाउनुभयो, तब उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्छु भनेर भन्न बाध्य हुनुभयो। उहाँले संसदमा भाषण गरेको स्मरण गर्छु कि नक्सा किन प्रकाशन गर्ने? बरु भूमि ल्याउने हो नि भनेर भन्नुभयो। तर, आजकाल नक्सा प्रकाशन गरेकोले हटाउन खोजियो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले तथ्यहिन कुरा गर्न सुहाउँछ?,’ उनले आक्रोश पोखे।
नेपालको पाठ्यक्रममा पनि नयाँ नक्सा समावेश गर्न अवरोध भयो, रातारात त्यो पुस्तक रोक्न लगाउनुभयो। पुस्तिकामा किन प्रतिबन्ध लगाउनुभयो? यसबाट पनि उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्न नचाहनुभएको स्पष्ट भएको रावलको दाबी छ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्ने भयो भनेर संसद विघटन गर्ने काम भयो। कतै यो षड्यन्त्रको अंग त होईन? भनेर अहिले आशंका गरिएको छ’, उनले भने, ‘भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति १२ बजे बोलाएर के–के साउती गर्नुभयो? यो लज्जाको विषय हो।’
उनले अगाडि भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनुभयो। के–के नै काम गर्यो भनियो, सम्बन्ध उचाईमा पुग्यो भनेर। अमेरिकाको होम ल्याण्ड सेक्युरिटी छ, त्यसलाई नेपाल भित्र्याउनेगरि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो । पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको कागजपत्र पेश गर्न संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले उहाँलाई पत्राचार गर्यो, समिति सभापतिले पटक पटक कागजजात पेश गर्न भनियो, अहिलेसम्म पेश भएन्।’
रावलले आफू वरिपरिका बस्नेहरुले काम गर्न दिईएन भन्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘हामीले के काम गर्न दिएनौं? रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ। फलामहरु आज चोरी हुँदैछन्। त्यहीँ पनि हामीले रोकेनौं। जहाज चलाउँछौं भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं। रातारात झिलिमिली पार्छु भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं। निजगढ, पोखरा, भैरहवा विमानस्थल हामीले बनाऔं भनेकै छौं। तर, हामीले जनघाती कामको भने विरोध गरेका छौं,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आक्रोश पोख्दै संविधानको कुन धारामा संसद विघटनको अधिकार दिईएको छ भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे। ‘उहाँले संविधानको धारा ७६ अनुसार विघटन गरें भन्नुभएको छ । तर, संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। म ओलीले सुन्नेगरि भन्न चाहन्छु। कि उहाँ पनि देशभरिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होईन। एउटा जिल्लाबाट मात्रै जितेको हो। उहाँ पदको लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यो घट्नाले पनि पुष्टि गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी जनमतविरोधी काम गर्नुहोला भनेर कल्पनासमेत नगरिएको भन्दै उनले संविधानबमोजिम संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरे। ‘हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा, संविधानको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुहुन्न भन्ने उहाँ पनि हो । तर, आज त्यहीँ काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँबाट संविधान र कानून पालना होला त ? संविधानसभाका अध्यक्षसमेत भएका व्यक्ति, संविधान बनाउन सक्रिय व्यक्तिहरुको अभिलेख हेर्न पाए हुन्थ्यो, उहाँहरुले हिजो के के भन्नुभएको थियो ? झुठ र ढाँट बोल्ने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कानूनले के गर्ला र?’
उनले पार्टीको पुस १ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबारे सुनाउँदै उक्त बैठक बस्नुअघि नै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सुनाए। उनले भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पुस १ गते बस्दै थियो । संवैधानिक परिषदको प्रावधानमाथि हमला गरेर संशोधन विद्येयक ल्याउनुभयो। उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो? पहिले फिर्ता गरेको विद्येयक फेरि ल्याउनुभयो। राष्ट्रपति केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति हो कि? संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै हामी शितलनिवास गएका थियौं, हाम्रो समावेदन किन दर्ता भएन? देशभक्त जनताले सोध्नुपर्छ। हामी ८ घण्टा शितलनिवास बस्यौं। जनतालाई न्यायको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। देश हाँक्छु भन्ने व्यक्तिले संसद विघटन गर्ने । बोली यस्तै हुन्छ ? यस्तै ढाँट र छल गर्ने ? मैले उहाँको भाषण सुनें । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो जाली कोही हुन्छ ?’
भदौ २६ गते नेकपाको स्थायी कमिटिले निर्णय गरिसकेपछि उक्त सहमतिमा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको हस्ताक्षर रहेको पत्र देखाउँदै सहमतिबाट ओली पछि हटेको पनि रावलको भनाई छ। रावलले थपे, ‘संसारको कुनैपनि ईमानदार नेता र व्यक्ति आँफैंले गरेको हस्ताक्षरको विरोधमा जान सक्छ ? हामीले संयुक्त प्रयासबाट नाकाबन्दीको सामना गर्यौं । अनि नाकाबन्दी हट्यो । तर, बहुमत प्राप्त गरेपछि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? जंगबहादुर पनि कतिपय कुरामा मैले जे जे गरें सही गरें भन्ने कुरामा कमै छन् । नेकपाको भविष्यलाई अन्धकारमा धकल्ने काम उहाँबाट भयो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण र खतरानक के हुन्छ ? कति मान्छे औषधी नपाएर अहिले मरिरहेका छन् ।’
नेता रावलले ओलीसँग २९ प्रतिशत पनि केन्द्रीय सदस्यहरु नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘हाम्रो पक्षमा त २८७ केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ । अहिले त तीन सय २५ को हाराहारीमा छौं, पार्टीको विधान नमान्ने व्यक्तिले देशको कानून मान्छ होला र?’ उनले ओलीले पार्टीको विधानसमेत कुल्चिएको आरोप लगाए। उनले थपे, ‘अन्त्यमा उहाँ पार्टीमाथि अपराध गर्ने कुकृत्यमा लाग्नुभयो । हुन त उहाँ संसदीय व्यवस्थाको हवाल दिनुहुन्छ। यो हाम्रो संसद आफ्नै खालको विशेषयतायुक्त छ । कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेपछि, निजले राजिनामा दिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुञ्जेलसम्म तपाईँले कार्यसञ्चालन गर्न भनिने हो । राष्ट्रलाई दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने काम गर्न पाईँदैन् ।’
उनले हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गलत भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘मैले विशेष सूत्रबाट थाहा पाएअनुसार मन्त्री हुनेलाई पनि थाहा छैन। मन्त्री बनाईसकेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा, एक जना मन्त्रीले मलाई यो मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा पनि थाहा दिईएन, कम्तिमा भनेको भए त हुन्थ्यो नि भनेर भन्नुभयो अरे। यस्तो पनि हुन्छ र ?’ उनले एनसेलको करको मुद्दा अहिले अमेरिकाको मध्यस्थतामा चलिरहेको पनि सुनाए। तर, यो मुद्दामा देशको हितको पक्षमा अडान लिएको कारण कानूनमन्त्रीबाट डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई हटाईएको पनि उनको आशंका छ। उनले भने,‘यसअघिका कानूनमन्त्रीले एनसेलको मुद्दामा देशको पक्षमा अडान लिनुभएको मैले सुनेको छु । तर, अहिले युवराज खतिवडालाई राजदूत बनाईनु पनि त्यही हो । यो चलखेलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठप्पा लगाउनुभएको छ । यसबारेमा पत्रकारले खोजबिन गर्नुहोला ।’
उनले संसद विघटनको विरोधमा अदालतमा मुद्दा परेको सुनाउँदै यसमा अदालतले संविधानको सम्मान गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘यदि नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने हो भने र नेपाली जनताको सम्मान गर्ने हो भने प्रथम दृष्टिमा नै संसद विघटन गर्ने कुरा बदर हुनुपर्छ । यसको लागि कुनै ठूलो न्यायाधीश हुनुपर्दैन् ।’ उनले भारतसँगको सिमा विवादलगायतका समस्या समाधानको लागि ईपिजीपनि नबनाउँ भनेर आफूले भनेको स्मरण गराउँदै रावलले भने,‘प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन कहाँ गयो ? नेपालको स्वाभिमानको अपमान भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको हामीले एकस्वरमा विरोध गर्नुपर्छ । हामीले निर्वाचन आयोगमा गएरपनि आफ्नो दाबी गरेका छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस