माघ १०, काठमाडौं । देशको सातवटै प्रदेशमा बिहीबार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले कुल १८ पदमध्ये १६ पदमा विजयी भएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।

यस निर्वाचनमा नेकपासँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दुई पदमा विजय हासिल गरेको छ । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका अन्य दलले कुनै प्रदेशमा विजय प्राप्त गर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ मा समाजवादी दलसँग गठबन्धन गरे पनि दुवै दललाई सफलता मिलेन ।

नेकपाले बिदा हुन लागेका नौ सांसदको पदलाई सुरक्षित राख्दै थप आठ पद थपेको छ । यस निर्वाचनमा नेकपाले प्रतिशतको हिसाबमा ८८ र राजपाले ११ प्रतिशत पदमा जित हासिल गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनमा भाग लिएर कुनै पदमा एक स्थान पनि प्राप्त गर्न नसेर कांग्रेसले पनि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । काँग्रेसले अब विदाइ हुन लागेका सात सांसदको सबै पद गुमाएको छ । यद्यपि यस निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको छ ।

कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट आठ आठजनाको दरको ५६ जना निर्वाचित हुने र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको थियो । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधानअनुसार, यस वर्ष निर्वाचित १८ र मनोनीत एक गरी १९ पद रिक्त रहेको छ । एक पदमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीति भएपछि पदपूर्ति हुने व्यवस्था भएकाले बिहीबार १८ पदका लागि मतदान भएको हो ।

दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेकपाका नौ, नेपाली काँग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना हुनुहुन्छ । मतदानको अन्तिम परिणाम अनुसार, नेकाले सात र समाजवादीले एक स्थानबाट हात धुनु परेको छ ।

अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणालीमा भएकाले कांग्रेसलगायतका दलले जित्ने अवसर पाएका थिए । यस पटक पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा मतदान भएको हुँदा दुई दलबाहेक अन्य दल बडारिएका हुन् । गएको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोरखाबाट पराजित हुनु भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएको छ ।

निर्वाचनका आयोगका निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याउनु हुने सम्पूर्ण मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिकर्मी, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलगायत आम नागरिकलाई आयोगको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ ।

९९ प्रतिशत मतदान

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजेबाट सुरु भएको मतदान अपराह्न ४ सम्म चलेको थियो । मतदानमा दुई नम्बर प्रदेशमा शतप्रतिशत मतदान भएको छ भने अन्य प्रदेशमा कतै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका मतदाता अनुपस्थित रहँदा कुल मतदान ९९ दशमल्लव १५ मतदान भएको थियो ।
सात प्रदेशका उच्च अदालत रहेको जिल्लाको सदरमुकाममा मतदान स्थल तोकिएको थियो । सातवटा प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य जम्मा ५५० र स्थानीय तह सदस्यतर्पm एक हजार ५०६ गरी कूल दुई हजार ५६ जना मतदाता सहभागी थिए । प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८ कायम छ । जस अनुसार, कुल ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यको २६ हजार ४०० र स्थानीय तहका जम्मा दुई हजार ५६ जना मतदाताको मतभार २७ हजार १०८ गरी निर्वाचक मण्डलको कुल मतभार ५३ हजार ५०८ कायम छ ।

बिदा हुने सांसदहरू

नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले तुरुन्तै पद बहाली गर्न पाउने छैनन् । यसको कारण हो– हाल बहाल रहनुभएका १९ जना सांसदको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म छ । निर्वाचित १८ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक गरी १९ जना सांसदको अवधि फागुन २० गतेपछि सुरु हुने छ ।

बिदा हुने क्रममा रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुमा सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण सिवाकोटी, रामप्रित पासवान, विन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा. युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली हुनुहुन्छ ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनुभएको थियो । डा. खतिवडाको दुई वर्षे सांसदको कार्यकाल पनि फागुन २० मा सकिने छ । सांसद नभए पनि उहाँ अरु छ महिनासम्म मन्त्री पदमा रहन सक्नुहुन्छ । यदि उहाँ पुनः राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनुभएमा उहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहेसम्म निरन्तरता पाउने छ । यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।