फागुन २८, काठमाडौँ । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पाको थवाङ राज्यसत्ताविरुद्ध उभिएको इतिहास लामो छ।
राज्यबाट हेपिएको अनुभव गर्दै आएको थवाङले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वलाई अधिकार प्राप्तिको लडाइँका रूपमा बुझ्यो ०६३ को जन आन्दोलनपछि पूर्णविराम लागेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले पनि थवाङलाई राज्यसत्ता पक्षधर बनाउन सकेन।

यो खबर देवेन्द्र बस्नेत र दिनेश सुवेदीले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् । उल्टो, नेताहरूले आफूहरूलाई माथि उक्लिने सिँढीमात्रै बनाएको अनुभव गरेको थवाङ माओवादी नेताहरूबाटै बढी चिढियो। त्यही चित्त दुखाइको सिलसिलामा थवाङले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय चुनावमा ‘नो भोट’ को नीति लिएर बहिस्कार गर्न ग-यो।

राज्य तथा राज्यका प्रतिनिधिलाई बहिस्कारकै नीति बोकेर अघि बढेको थवाङको इतिहास अहिले भने फेरिएको छ। हिजोआज थवाङले राज्यलाई स्वीकारमात्रै गरेको छैन, राज्यलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सघाइ पनि रहेको छ। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा हुने हरेक विकास–निर्माणका विषयमा थवाङका जनताले राज्यलाई निरन्तर सघाइरहेका छन्,’ थवाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले भने, ‘पुरानो त्यो थवाङ र अहिलेको थवाङमा धेरै परिवर्तन भएको छ।’

राज्य तथा राज्यका प्रतिनिधिलाई बहिस्कारकै नीति बोकेर अघि बढेको इतिहास अहिले फेरिएको छ। पुरानो थवाङ र अहिलेको थवाङमा धेरै परिवर्तन भएको छ।

राज्यबाट उपेक्षित अनुभव गर्दै आएको थवाङले राज्यबाट भरपुर साथ चाहन्थ्यो। सामाजिक तथा भौतिक विकास–निर्माणका हिसाबले निकै कमजोर बनेको थियो थवाङ। तत्कालीन उपेक्षित बस्तीप्रति राज्य तथा राज्यका प्रतिनिधिको चासो नहुनु नै थवाङको सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि र आक्रोशको कारण थियो। तर वर्षौंसम्म आक्रोशित थवाङलाई संघीय व्यवस्थाले मुस्कुराउने अवसर दिएको छ।

थवाङ अहिले स्वायत्तजस्तै छ। थवाङसहित वरपरका दुई गाविस उवा र मिरुलको समायोजनपछि थवाङले छुट्टै स्थानीय सरकार पाएको छ। राज्यको उपस्थितिबिनै लामो इतिहास पार गरेको थवाङले आफ्नै बलबुताले सरकार गाउँमै ल्याउन पाएकोमा हर्षित छ। ‘थवाङले राज्यको उपस्थितिबिनै लामो इतिहास पार ग-यो, राज्यको उपस्थितिबिनाको थवाङले कहिल्यै आफूलाई राज्यप्रति समर्पित गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘तर अहिले सरकार आफ्नै गाउँसम्म आइपुग्यो, गाउँमा पुगेको सरकारले थवाङको सोच नै परिवर्तन गराइदिएको छ।’

थवाङ सदरमुकाम लिवाङसम्म सानो गोरेटो बाटोले जोडिएको थियो। पूरै एक दिनको पैदल हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्दाको कष्ट थवाङले लामो समयसम्म झेल्नुप-यो। तर स्थानीय सरकार गाउँमै पुगेपछि यातायातको सुविधा पनि थवाङले स्थानीय सरकारसँगै पायो। लामो समयसम्म पैदल यात्राको कष्ट झेल्दै आएको थवाङ अहिले यो समस्याबाट मुक्त छ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर स्थानीय सरकारले थवाङको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को नयाँ फड्को मारेको छ। ‘स्वास्थ्य समसया हुँदा एक दिनभर पैदल हिँड्न बाध्य थवाङका नागरिक अहिले यो समस्याबाट मुक्त छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने ‘यो समस्याबाट मुक्त हुनु नै राज्यप्रतिको सोच परिवर्तन हुनुको अर्को कारण हो।

गाउँपालिकामा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण हुने अर्को योजनाले थवाङका नागरिकमा खुसीको चमक छरिरहेको छ। नेपाल सरकारकै योजनामुताबिक नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने अर्को योजनाले थवाङलाई शैक्षिक क्षेत्रमा पनि थप आत्मबल बढाइदिएको छ। ‘नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका विषयहरू केही हदसम्म पूर्ति भएका छन्, अझै यस्ता धेरै विषयहरूलाई पूरा गर्ने योजना बनिरहेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘विकासका यी पूर्वाधारहरूले थवाङलाई थप हर्षित बनाएको छ।’

थवाङ गाउँपालिकालाई यहाँका नागरिकले आफ्नो लडाइँका कारण स्थापित भएको दाबी गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा थवाङलाई अन्य गाउँपालिकामा मिसाइएको थियो। तर स्थानीयले यो व्यवस्थाले आफूहरूलाई थप पीडित बनाएको अनुभव गरे। उनीहरू राज्यविरुद्ध सडकमै उत्रिए। उनीहरूको माग थियो– स्वायत्त थवाङ।

रोल्पा जिल्ला सदरमुकाममा धर्ना कसेर स्वायत्ता खोजेका थवाङका नागरिकले थवाङकै नाममा छुट्टै गाउँपालिका स्थापना गर्न बाध्य पार्ने बलबुता देखाए। ‘थवाङले स्वायत्तता चाहन्थ्यो तर संघीय व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमा उसैगरी फेरि पीडित बनाउन खोजियो,’ स्थानीय सुरेन्द्र शाह भन्छन्, ‘तर यसपटक भने सहेर बस्न सक्ने स्थिति रहेन, जनताकै जोडबलमा थवाङले गााउँमै स्थानीय सरकार पायो, जुन यहाँका सबै नागरिकका लागि धेरै ठूलो उपलब्धिको कुरा हो।’

थवाङमा स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि थवाङीहरूको पुरानो सोचलाई केही हदसम्म बदलिदिएको स्थानीय बताउँछन्। भलै तत्कालीन माओवादीभित्र आएको विभाजनको असन्तुष्टिले भने राजनीतिक रूपमा आफू कमजोर भएको अनुभव थवाङलाई छ। तथापि विगतको नो भोटको संस्कारबाट थवाङ पूरै टाढिएको छ।

‘विगतमा नो भोटको नीति अबलम्बन गरेको थवाङ अब त्यो चाहन्न,’ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘राजनीतिक मतान्तरले कोही कसैले भोट हाल्ने अवस्था नआउला तर विगतमा जस्तो सिंगो थवाङ नो भोटको अवस्थामा अब रहन्न।’ कुनै बेला एकै राजनीतिक विचारधारामा मात्रै अडिग थवाङले अहिले फरक राजनीतिक अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गरेको छ।

यसअघि थवाङले अन्य दलका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेधकै नीति लिएको थियो। ‘फरक राजनीतिक विचारधारालाई स्वीकार्नै नसक्ने थवाङको मानसिकता अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्ती भन्छन्, ‘अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गरेर खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मानसिकतामा थवाङ पुगेको छ।’

लामो समयपछि राज्यसत्ताको पक्षधर बन्ने लयमा रहेको थवाङले आफ्नो पुरानो मानसिकतालाई धेरै हदसम्म फेरबदल गरिसकेको त छ। तत्कालीन द्वन्द्वको यो उद्मग थलोले थवाङमै स्थानीय सरकार पाएपछि द्वन्द्वयता आफूलाई केही हदसम्म स्वायत्तताको अनुभव पनि गराएको छ। तथापि थवाङीहरूले चाहेको पूर्ण स्वायत्तताको अपेक्षा अझै पूरा हुन नसकेको बताउँछन्।

राज्यले विशेष अधिकार दिएर थवाङलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने आवाज त्यहाँका नागरिकले अहिले पनि उठाइरहेका छन्। ‘यो क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र मानेर राज्यले विशेष अधिकार प्रदान गरोस्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने ‘यो क्षेत्रलाई स्वायत्तता प्रदान गरोस् भन्ने चाहना थवाङका नागरिकको छ।’