पुस १५, काठमाडौँ । राजनीतिक यात्राको ६ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । मन्त्री भएको चार दिनयताका गतिविधि हेर्दा उनले थप लोकप्रियता चाहेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। तीन दिनको अन्तरमा जारी दुई फरक विज्ञप्तिलाई लिएर लामिछानेमाथि आशंका गर्न थालिएको हो।

जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिन नै गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए। सोहीबमोजिम मन्त्रालयले त्यही दिन विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दियो। शुक्रबारसम्म १०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा बिहीबार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई आफूखुसी कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गर्न रोक लगाउने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए स्पष्ट प्रयोजनसाथ विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नू-गराउनू।’ मन्त्रालयको निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सम्बन्धित संगठन प्रमुखले गर्नुपर्र्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्देशनविपरीत कार्य गरेको पाइए अनुशासनसम्बन्धी कारबाही हुने व्यहोरा पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी विषयको छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका थिए। यसबाहेक उनले सरकारभित्रै पनि आफू प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेसमेत बताएका थिए। त्यसैक्रममा सार्वजनिक सुरक्षा र जनजीविकाका सवालमा आफूले काम गर्ने घोषणा पनि उनीबाट भएको थियो। यस्ता अभिव्यक्तिमार्फत उनले लोकप्रियता कमाउने दाउ राखेको प्रस्ट हुन्छ। गृहमन्त्री लामिछाने बुधबार अनुगमनका लागि राहदानी विभागमा समेत पुगेका थिए। सर्वसाधारणले राहदानी लिँदा भोग्नुपरेको समस्याबारे जानकारी लिन आफू त्यहाँ पुगेको उनको प्रतिक्रिया थियो।

गृहमन्त्री लामिछानेको आगमनसँगै गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्ति र स्वयं मन्त्रीका रूपमा उनका प्रारम्भिक गतिविधिलाई ‘राम्रै’ मान्न सकिने गृह प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। ‘नयाँ गृहमन्त्रीले आउनासाथ गरेका प्रयास एकदम राम्रा छन्,’ पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले भने, ‘साँच्चै चाहे गर्न सकिन्छ।’ कुसुमका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले सुरुवातमै उठाएका मुद्दासमेत जायज प्रकृतिका छन्। ‘एकदमै सही मुद्दा हुन्। कार्यविधिविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको प्रयोग, सुरक्षा पदाधिकारीहरूद्वारा आफूखुसी कूटनीतिक नियोग र नेतासँग भेटघाट गर्ने प्रवृत्तिले गृह प्रशासनलाई वर्षौंदेखि गाँजेको छ। गृह प्रशासन सुधारका लागि र मुलुकको सुरक्षा र संगठनको हितका लागि यी समस्या हटाउनैपर्छ,’ उनले भने। यी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले पटकपटक प्रयास पनि गरेको उनले बताए। तर समस्या भने हालसम्म जस्ताका तस्तै छन्।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिअनुसार सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई आफूखुसी कूटनीतिक निकाय, पार्टी कार्यालय र नेताहरूसँग भेट्न रोक लगाए मुलुकको सुरक्षा र सुरक्षा निकायको स्वच्छतामा मद्दत पुग्ने पूर्व गृहसचिव कुसुमको धारणा छ। ‘सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले विदेशी कूटनीतिक अधिकारीलाई भेट्दा मुलुकको सुरक्षासँग सम्बन्धित केही न केही सूचना बाहिर जान्छ। जसले मुलुकको सुरक्षासँगै गोपनीयतामा समेत असर परिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै सुरक्षा पदाधिकारीले नेताको घरदैलो धाउँदा सम्बन्धित संगठनको अनुशासनमा असर पर्छ। चेन अफ कमान्ड बिग्रिन्छ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) राजेन्द्र भण्डारीले पनि गृहमन्त्री लामिछानेले उठाएका सवाल राम्रा रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म उठाएका सवाल राम्रा छन्। तर कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने। तर यिनै मुद्दा एक गृहमन्त्रीका लागि पर्याप्त भने नरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यिनै सवालमा पनि केही अझै सुधारको जरुरी छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई भेट गर्ने कुरालाई निषेधभन्दा पनि रचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुँदा नै प्रहरी अधिकारीले भेट्दा अनुमति लिएर मात्रै गरिन्थ्यो। कुन अधिकारीले कसलाई किन भेट्यो भनेर प्रस्ट राखिन्थ्यो। सम्बन्धितसँग प्रतिवेदन मागिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्ता व्यावसायिक भेटहरू त जरुरी नै हुन्छन् तर त्यसलाई रचनात्मक बनाउनुुपर्छ।’

सुरक्षा निकायमा आफूखुसी भेट्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक नै रहेको पूर्वएआइजी भण्डारीको बुझाइ छ। ‘निजी स्वार्थले भेट्ने अधिकारीहरू धेरै छन्। जसको प्रभाव सरुवाबढुवामै देखिन्छ। विदेशीले चासो देखाउँछन्। अन्य नियुक्तिमा पनि हस्तक्षेप गरिएका उदाहरण तमाम छन्,’ उनले भने। नेता र पार्टी कार्यालय धाउने समस्याको दिगो समाधानको उपाय आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली बलियो बनाउनु नै रहेको पूर्वएआइजी भण्डारीको अनुभव छ। उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा हुनेखाने र गरिखाने दुईथरी छन्। हुनेखाने प्रहरी नेता र शक्तिकेन्द्रको नजिक हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू फाइदा लुट्छन्। गरिखाने प्रहरी मारमा पर्छन्। गरिखानेले पनि कामका आधारमा वृत्तिविकास हुने अवस्था सिर्जना गरे समस्या आफंै हट्छ। यस्ता निषेध लगाइराख्नुपर्दैन।’ अनधिकृत व्यक्तिगत सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालनका विषय पनि कार्यविधि सच्याएर सुधार गर्न सकिने उनले बताए।

विज्ञप्ति निकालेर मात्र लोकप्रियता नजोगिने पूर्वगृहसचिव कुसुम बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गृहले विज्ञप्ति मात्रै निकालेर हुँदैन, आवश्यक अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखले इमानदारीसाथ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले हल्लाभन्दा काममा बढी जोड दिनुपर्ने पूर्वएआइजी भण्डारीको सुझाव छ। ‘उहाँले हिजो पब्लिक भावना धेरै बोलिसक्नुभयो। अब काम गरेर देखाउने बेला हो,’ उनले भने, ‘तर सस्तो लोकप्रियता खोजे आफैंलाई क्षति हुन्छ।’ उनका अनुसार शक्तिका आडमा लुकाइएका पुराना आपराधिक घटना थुप्रै छन्, एउटा निर्मला पन्त घटनामा मात्रै अड्किएर बस्न हुन्न। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।