कात्तिक २३, काठमाडौँ । पछिल्लोपटक गत असोज १९ गते नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नेताहरूबीच मतभेद सुरु भइसकेकाले बैठक त्यति बेला उति लामो हुन सकेन ।

त्यसयता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच विवादका इँटा थपिँदै गए, नेताहरू टाढिए । रोजगारीका लागि भारत धाउने क्रम र सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि दुःख पाउने नागरिकको संख्या पनि बढिरहेको थियो । यिनै विषयमा छलफल गर्न पार्टी प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखेर बैठकको माग गरे । नेकपा विधानमा सचिवालय बैठक यति समयपछि बस्नैपर्छ भन्ने प्रावधान छैन, आवश्यकताका आधारमा बोलाउन सकिने भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद साम्य पार्न त्यहाँका नेताहरूलाई अध्यक्षद्वयले काठमाडौं बोलाएका थिए । तर त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि त्यही बहानामा दाहाल टाढिए । ओली र दाहालबीच संवादसमेत नभएपछि बैठकको माग गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले पठाएको पत्र अलपत्र पर्‍यो । सचिवालयकै सदस्यहरूबीच यो हदको मनमुटाव हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरेरै होला, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेर पत्र लेखेपछि बैठक बोलाउनैपर्ने प्रावधान सचिवालय बैठकको हकमा गरिएको छैन ।

त्योबीचमा कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटबारे दाहाल पक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । यही विषयलाई पनि समेटेर प्रवक्ता श्रेष्ठले कात्तिक ९ गते फेरि सचिवालय बैठकको माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखेका थिए ।

त्यही पत्रका आधारमा दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे पनि ओलीले तत्काल बैठक नबोलाउने अडान लिए । बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमै दुई अध्यक्षबीच लामो समय रस्साकस्सी चलेपछि शनिबार सचिवालय बैठक बोलाउनका लागि सहमति दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष दाहालसहित पाँच सचिवालय सदस्यले लिखित पत्र बुझाएका छन् ।

पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा करिब २ घण्टा लगाएर मस्यौदा गरिएको २ पृष्ठ लामो पत्रको शीर्षक ‘बैठक बोलाइपाऊँ’ भनेर राखिएको छ । पत्रमा पार्टीमा थुप्रै समस्या देखिएको र ती समस्याको जड प्रधानमन्त्री ओली नै भएको निचोडसहित त्यसलाई सल्टाउने बैठकका लागि सहमति जनाउन आग्रह गरिएको छ ।

बिहान करिब ११ बजेतिर गत स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी कामका लागि ‘सेरोमोनियल’ मात्रै भूमिका दिएका अध्यक्ष ओलीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पत्र हस्तान्तरण गर्दै भनेका थिए, ‘मैले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा तपाईं मान्नुभएन, औपचारिक बैठक बोलाए पार्टी फुटको घोषणा त्यहींबाट हुने धम्की दिनुभयो । त्यसैले साथीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर औपचारिक बैठकका लागि सहमति जनाउनुस् भन्न आएका हौं ।’

पत्र बुझ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कहिल्यै बैठकको विपक्षमा नभएको बताएका थिए । ‘तपाईं र मेराबीचमा जहिले पनि बैठककै कुरा भएको छ, उपयुक्त समयमा बैठक बोलाउन म सहमत नै छु तपाईं पार्टीको बैठकभन्दा गुटबन्दीमै रमाउहुन्छ,’ उनले भनेका थिए । ओलीले आफूनिकट सचिवालय सदस्यहरूलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार पत्र पढिसकेपछि उनको कन्सिरी तातेको थियो । ‘पूरै कार्यकर्तालाई भड्काउने र दुर्भावना फैलाउने किसिमको निवेदन बोकेर आउनुभएको रै’छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुईपाने पत्रमा कुण्ठा मात्रै पोखिएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सडकछाप भन्नुभयो, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भन्नुभयो भन्नेजस्ता कुरा पनि लेख्या छन् ।’

बैठकमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओलीले बाहिर जथाभावी गर्दै हिँडेर एकताविरोधी काम गरेको आरोप दाहाललाई लगाए । ‘तपाईं एकदम जाली, झेली हुनुहुँदो रहेछ, फट्याइँ कुरा गर्दै
हिँड्नुहुँदो रहेछ, गुटका कुरा सुन्ने र त्यही लिएर मसँग बाझ्न आउने गर्नुहुन्छ,’ ओलीले दाहाललाई भनेका थिए, ‘यसरी त कतिन्जेलसम्म चल्छ ?’ दाहालले पनि गुटबन्दी ओलीले नै गरेको आक्षेप लगाए । ‘म जाली हो भने तपाईं महाजाली, महाझेली र महाफटाहा हो, जुम मिटिङ गर्दै तपाईं हिँड्ने, स्थायी कमिटी बैठक तपाईंले नमान्ने, आफू खुसी निर्णय गर्दै हिँड्ने अनि म गुटवादी हुने ?’ उनले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा आफूले अहिले बैठक बोलाउन सक्ने भए पनि पार्टी एकतामा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर मात्रै सहमतिका लागि भन्न आएको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार ओली र दाहाल दुवैले एकअर्कालाई फुटपरस्त र गुटवादीको आरोप लगाएका थिए । दाहालले भदौ २९ मा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दा नै ओलीले आफैं कार्यकारी अध्यक्ष हो भनेपछि आफूहरूबीच मतभेद भएको बताएका थिए । ‘तपाईंले स्थायी कमिटीको बैठक पहिलेदेखि नै मान्दिनँ भन्नुभएको थियो, म नै कार्यकारी हुँ भनेर दम्भ देखाउनुभएको थियो,’ दाहालले ओलीसँग भने, ‘मैले स्थायी कमिटी बैठकको स्पिरिट नमान्ने भए फेरि बैठक बोलाऔं भनेपछि हच्किनुभएको हो, फेरि त्यस्तै गर्नुभएको छ ।’ त्यसपछि ओलीले ‘म नै कार्यकारी अध्यक्ष हुँ’ भनेका थिए ।

‘पार्टीको निर्णय मैले मान्दिनँ भनेको छैन,’ ओलीले दाहालसँग भने, ‘तर बहुमतका बलमा हुने निर्णय मलाई मान्य छैन ।’ बैठक स्रोतका अनुसार शनिबार ओली र दाहाल आपसमा आक्रोशित र अरू सदस्यहरूसँग नरम भएका थिए । दाहालसँग एक–एक कुरामा सवालजवाफ गरेका ओलीले अरू नेताहरूले बोल्दा भने मुन्टो मात्र हल्लाए । एकपटक प्रवक्ता श्रेष्ठलाई ‘तपार्इ्रं पनि प्रवक्ता दायरा नाघ्नुहुन्छ’ भन्नुबाहेक उनले अरू सदस्यलाई केही भनेनन् ।

गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक सकिँदा अध्यक्ष दाहालले पोहोर मंसिर ४ गते पाएको कार्यकारी भूमिकाको पुनर्व्याख्या भएको थियो । साथमा आवश्यकताका आधारमा केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, सरसल्लाहका आधारमा संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा स्थायी कमिटीमा सहमति जुटेको थियो । तर यी निर्णय कार्यान्वयनमा ओलीले तदारुकता नदेखाएको नेताहरूको गुनासो छ ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभन्दा व्यक्ति माथि नहुने भन्दै अविलम्ब बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘पार्टीमा यतिधेरै समस्या देखिएपछि बैठक बसेर छलफल गर्न किन तयार नभएको हो ?’ खनालले भनेका थिए, ‘अविलम्ब बैठक बोलाउनुपर्छ र समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकपछि अर्को गल्ती गर्ने तर आत्मसमीक्षा नगर्ने भन्दै ओलीसँग दिक्दारी पोखेका थिए । ‘तपार्इं कस्तो मान्छे हो, आफूले आफूलाई कहिल्यै हेर्नुपर्दैन ? यत्रो साथीहरूले आलोचना र विरोध गर्ने ठाउँमा किन पुगियो होला भनेर हेर्नु पर्दैन ? तपाईंले कुनै गल्ती नै गर्नुहुन्न ? तपाईंको कमजोरी नै छैन ? तपार्इंले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन ? पार्टीको निर्णय मान्नु पर्दैन ?’ नेपालले ओलीसँग लगातार प्रश्न गरे । ओलीले भने चुपचाप सुनेको बैठक स्रोतको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुइटा अध्यक्ष भएको पार्टीमा एउटा अध्यक्षले बोलाएको बैठक हुने र अर्का अध्यक्षले बोलाएको बैठक गुटबन्दी हुने भन्दै गरिएको व्याख्या नै गलत भएको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले आलोचना गर्ने मान्छेलाई विरोधी कित्तामा राख्ने र कसैका कुरा नसुन्ने गर्दा पार्टीमा समस्या आएको बताएका थिए । ‘कम्युनिस्ट हुन आलोचनात्मक र क्रान्तिकारी गरी दुई किसिमको चेत चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘क्रान्तिकारी त कुरै छोड्दिऊँ तपाईलाई आलोचनात्मक चेत पनि मनै पर्दैन, आफैले भन्या जस्तो भएन भने तपार्इं शत्रुको कित्तामा राख्नुहुन्छ ।’

दुई घण्टा लामो छलफलमा अध्यक्ष दाहालबाहेक सबैको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका ओली सचिवालय बैठकको मिति तोक्ने विषयमा सहमत भएनन् । नेताहरूले बैठकको मिति तोकौं भनेर आधा घण्टाभन्दा बढी समय ओलीलाई कन्भिन्स गराउन खोजेका थिए । ‘आधा घण्टाजति बैठक तोक्नुस् बैठक तोक्नुपर्छ । अहिले पनि तपाईंको अहंकारले काम गरेको छ भन्यौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले गर्ने हो बैठक, भोलि गरौंला, पर्सि गरौंला, निकोपर्सि गरौंला, कुनै दिन गरौंला, सल्लाह गरौंला भनेर टार्नुभयो ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूले बैठक डाक्नका लागि सहमति जनाउन ओलीलाई सोमबारसम्म समय दिएका छन् । ‘हामीले आजै (शनिबार) बैठकको मिति तोकौं भनेका थियौं, प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘पर्सिसम्मको समय दिएका छौं, उहाँ सहमत हुनुहुन्छ होला ।’

सचिवालयका अर्का सदस्यका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका लागि अन्तिम मौका दिएका हुन् । ‘हामीले समस्याबारे छलफल गरौं, सहमति गरौं, बैठकमै आउनुस् भनेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘बैठक गर्न आउनुभएन भने पार्टीलाई अर्कमण्य बनाएर हामी छाड्दैनौं, के गर्छौं, हेर्दै जानुहोला ।’

सहमतिको बिन्दु के होला ?

शीर्ष नेताहरूले पार्टी गम्भीर सकंटमा छ भने पनि फुटकै दिशामा अघि बढ्छ भन्नेमा दोस्रो तहका नेताहरू सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयलाई पुनर्व्याख्या गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्व सहमत हुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको समेत पछिल्लो समयको जोड स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नै भएकाले त्यसको पुनर्व्याख्या हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय कार्यान्वयनको निर्णय गर्न अर्को बैठक आवश्यक परेको बताए । ‘सर्वसम्मत गरिएको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नेमै नेताहरू तयार नभएकाले समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको समीक्षा हुनुपर्छ, त्यसका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।’ उनले पार्टीमा अहिले अलमल भए पनि यो विवाद लामो समयसम्म नरहने बताए ।

पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णयमा सहमति जनाउन अध्यक्ष ओलीलाई दिएको दुई दिन भने पर्खिने निर्णय नेताहरूको छ । ‘सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति माग गरिएको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री तयार भए सबै कुरा सल्टिहाल्यो, उहाँ तयार हुनुभएन भने गतिरोध अन्त्यका लागि के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नेतृत्व तयार हुनुपर्छ ।’ समय घर्किंदै जाँदा इतर पक्षका नेताहरूले समस्याको चाङ देखाउँदै गए पनि ओलीको मनमा ठ्याक्कै के छ भन्ने नबुझेकैले समस्या देखिएको छ । तर स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टीको निर्णय मान्न र बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री ओली तयारै रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेर नै उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको होला नि,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने यही अध्यक्षलाई नै हो भन्ने लाग्यो होला ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।