साउन २२, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई सरकारले ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छन्।

मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकोले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी हुन्।

बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गा प्रकरणबारे आज पनि काम भैरहेको सुनाइन्। अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबी तीन वटै निकायले आ/आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको सुनाइन्। उनले भनिन्,‘सबैले आ-आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं। त्यही भएर अलिक समय लागेको हो। अब धेरै लामो समय जाँदैन।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यो प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाइ भए पनि दोषीहरू नउम्किने दाबी गरिन्। उनले भनिन्,‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ।’

मन्त्री अर्यालले नेपालका सीमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्,‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत् अनुगमन भैरहेको छ। जसरी बाहिर सीमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन।’

नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ । यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानको लागि पत्राचार भैसकेको छ । यदि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकोले अब आफूहरुले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताईन् ।

मन्त्री अर्यालले सरकारले भुमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरि भू–उपयोग विद्येयक ल्याएको पनि सुनाईन् । नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भुमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटामात्रै कानून प्रयोग नभएको पनि अर्यालले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु प्रयोग भएका छन् । भूमिको व्यवस्थापनको लागि एउटामात्रै कानून पर्याप्त छैन् । धेरै कानून आवश्यक छन् ।’ भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगको लागिनै वर्तमान सरकारले पहिलोपटक भूमी ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन् ।

उक्त विद्येयकमा जमिनको प्रयोग, वर्गीकरणलगायतका विषयहरु समेटिएको पनि उनले जनाईन् । मन्त्री अर्यालकाअनुसार उक्त विद्येयकमा जमिनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिईएको छ । त्यस्तै, जनताको सहभागितामा जमिनको एकीकरणबारे पनि विद्येयकमा जोड दिईएको उनले सुनाईन् । उनल भनिन्,‘जमिनको चक्लाबन्दीलाई एकीकरण गर्छौं । कृषि, पशुलगायतका फार्म सञ्चालनमा ल्याउँछौं । सरकारले सबै जमिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ । यदि बाँझो जमिन बाँकी रह्यो भनेपनि सरकारले जनतासँग लिजमा लिएर त्यसको उपयोग गर्छ ।’

त्यस्तै, उनले हिजो पारित भएको विद्येयकमा भूमी बैंकको पनि परिकल्पना गरिएको जनाईन् । उनले भनिन्,‘भूमि बैंकको अहिले परिकल्पनामात्रै गरिएको हो । कस्तो बनाउने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु पनि हेर्छौं । जे गर्दा देश र जनताको हितमा हुन्छ, हामी त्यहीअनुसारको भूमि बैंक बनाउँछौं ।’

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा, जमिन अतिक्रमण र कब्जा गर्ने कामलाई वर्तमान सरकारले रोकेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘हिजो अतिक्रमण र कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा यो सरकार आएपछि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण ।’ सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर उक्त प्रकरणलगायत अन्य विषयमा अध्ययन, अनुशन्धान तथा कारबाहीको काम अघि बढाईरहेको पनि उनले जनाईन् ।

सरकारले अहिले भूमिको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै खालको सफ्टवेयरपनि विकास गरेको उनले सुनाईन् । उनले भनिन्,‘भूमि व्यवस्था विभागमार्फत अब सफ्टवेयरले जग्गा दर्तालगायतका काम गर्दछ । अब पहिलेजस्तो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गर्ने काम बन्द भएको छ। अब मिलेमतोमा सरकारी जग्गाको पुर्जा लिने काम रोकिएको छ ।’ उनकाअनुसार सरकारले ‘ल्याण्ड रेडर्क एण्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ नामक नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ ।

आफूहरु आधुनिक नेपाल निर्माणको अभियानमा जुटिसकेको पनि उनले जनाईन् । उनले भनिन्,‘हामी आधुनिक नेपाल निर्माण अभियानमा अघि बढिसकेका छौं । जग्गाको नाप, नक्शापनि अब जि.पि.एस.एस. प्रविधिअनुसार हुन्छ । यो कोअर्डिनेटर प्रविधिको प्रयोग हो । डाँडामा राखेर जमिनको अवस्था के छ, कतिपटक हल्लियो भनेर हेर्न सकिन्छ । यही प्रविधि हामीले सगरमाथाको उचाई मापनमा प्रयोग गरेका थियौं । वरिपरि राखेर ६ ठाउँबाट हेर्यौं । चुचुरोमा राखेर अब्जर्भेशन गर्यौं । अब प्रोसेङिको काम भैरहेको छ ।’ यो प्रविधि नेपालका विभिन्न भागमा १ सयदेखि १५० स्थानमा स्थायी रुपमा राख्ने तयारी भएको पनि उनले जनाईन् ।

उनले अब जग्गाको कित्ता, नापी पनि डिजिटल नापी (टोटल स्टेरेशन) बाट नाप र नक्शाको काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाईन् । उनले भनिन्,‘यो सिष्टम लागुसँगै जैविक प्रकोपको बारेमापनि पनि सूचना दिन्छ । यो अत्यन्तै उपयोगी प्रविधि हो ।’ आफुहरुले जग्गाको कित्ता, नापी डिजिटल नापीको सुरुवात गरेको पनि उनले जनाईन् । उनले भनिन्,‘यसले जमिनको सतह निमेलेको ठाउँपनि सिधा देखाउँछ ।’

त्यस्तै भिरालो भएपनि सिधा यही सिष्टमले देखाउने र त्रुटि हुने सम्भावना पनि नहुने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले लाईडरको व्यवस्थाले पनि जमिनको अवस्था हेर्दा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखिने जनाईन् । उनले भनिन्,‘यो लाईडर प्रविधि भनेको मानिसको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्दा प्रयोग गरिने एम.आर.आईजस्तै हो । अहिले एउटा प्रदेशबाट यो प्रविधि सुरु हुँदैछ ।’

त्यस्तै, उनले स्याटलाईट ईमेजको पनि प्रयोग गर्न लागिएको सुनाईन । उनले भनिन्,‘जमिनको सतहको अवस्था के कस्तो छ? भनेर यसले देखाउँछ । जमिनको सतहमा नभई हेर्न सकिन्छ । अफिसबाट वा कुनै ठाउँबाट पनि यो हेर्न सकिन्छ । यो चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको हो ।’

नेपालको महत्वपूर्ण पुँजी भनेको नै भूमि भएकोले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । अब नयाँ प्रविधिको विकास भएकोले सोही सिष्टमबाट नै नेपालका सरकारी जग्गाको सरंक्षण गर्नसकिने पनि उनले बताईन् ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीको हकमा आएको नयाँ नियामावलीले सन्दर्भ व्याजदर यही सरकारले पहिलोपटक निर्धारण गरेको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्,‘सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । बचत र ऋणको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नदिने र अनुगमनको लागि एकीकृत निर्देशिका बनाएका छौं । यसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अनुगमन गर्छ ।’

त्यस्तै उनले आफूहरुले सहकारीको मर्जर (एकीकरण) गर्नेपनि सुनाईन् । वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै ऐन बनाउनेपनि उनले जनाईन् । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सहकारीको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने पनि जानकारी दिईन् । सहकारीको सेवा प्रवाहको पाटोपनि सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।