पोष्टपाटी/काठमाडौं,
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रमाणित भ्रष्टाचारी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुन पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक समितीले आज पारित गरेको हो । पारित विधेयकको प्रतिवेदन आजै संसदमा पेस हुँदै छ ।
संशोधनकर्ता सदस्यले सबै संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि फिर्ता भएको छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई समेत निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने प्रावधान राख्न कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । तर अन्ततः विधेयक भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरूलाई चुनाव लड्नै नपाउने व्यवस्था गरी पारित भएको हो ।
त्यस्तै, कर्तव्यज्यान अर्थात् हत्याको मुद्दामा २० वर्ष कम सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिसकेपछि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । जातीय भेदभाव छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहको कसुरमा कैदको सजाय पाएका व्यक्ति कैद समाप्ति भएको ३ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तै, जघन्य अपराधबाहेक अन्य अपराध गरेका व्यक्तिले समेत सजाय काटेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
यो व्यवस्थापछि कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ता, मओवादी केन्द्रका बालकृष्ण ढुङ्गेललगायतको सांसद र मन्त्री बन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
खुमबहादुर खड्का
कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का पूर्वगृहमन्त्री हुन । दाङबाट कांग्रेसको राजनीति थालेका खड्का २०४८, ०५१ र ०५६ तीनपटक नै प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए । २०४८ सालदेखि २०५८ सालसम्म ८ पटक मन्त्री भए । धेरैपटक मन्त्री हुने व्यक्तिको सूचीमा उनले नै अरूलाई उछिनेका छन् । मन्त्री हुँदा उनले लरतरो मन्त्रालय रोजेनन् । सीधै गृह र अरू मालामाल हुने मन्त्रालय सम्हाले । २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने शासनकाल र २०५२ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा बाहेक ०५८ अघिको हरेक सरकारमा उनको हालिमुहाली थियो ।
कांग्रेस पार्टी विभाजन हुँदा पहिले उनी देउवा खेमामा थिए, पछि फेरि संस्थापन पक्षमै फर्किए । २०५९ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्नुअघिसम्म उनलाई सबैले मान्थे पनि । शक्तिशालीसँगै लोकप्रिय पनि थिए । तर जब उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे, त्यसपछि यिनको लोकप्रियता घट्यो ।
आफू भ्रष्टाचारी होइन भनेर पुष्टि गर्न उनले अनेक प्रयत्न गरे । २०६३ मा विशेषले सफाइ दिएपछि उनको चुरीफुरी झनै बढ्यो । तर पनि मान्छेले उनलाई चोखो मान्न तयार भएनन् ।
चिरञ्जीवी वाग्ले
सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी ढंगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतले २०६१ साउनमा सुनाएको फैसलाभन्दा कम बिगो कायम गरी अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २ करोड ३ लाख रुपियाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजाय तोकेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले उनले सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा वाग्लेले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्ना छोरा देवेन्द्र वाग्लेका नाममा लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २ करोड ७२ लाख जरिवाना र २ वर्ष ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।
नेपालकै इतिहासमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सजाय पाउने वाग्ले पहिलो मन्त्री हुन् ।
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता
कांग्रेसका पूर्वनेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न पनि अयोग्य भएका छन् ।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सञ्चारमन्त्री रहेका गुप्ताले सार्वजनिक पदमा छँदा ८४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको फैसला ०६८ सालमा सुनाएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले गुप्ताले आर्जन गरेको उक्त रकमको कुनै स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई २०६८ फागुन १० गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
पदको दुरुपयोग गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ सालमा गुप्ताविरुद्व विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०६४ मा गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।
त्यसपछि गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना हुने निर्णय सुनाएका थिए ।
बालकृष्ण ढुंगेल
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका व्यक्ति हुन्, माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत समाधान गर्ने भन्दै आएको भए पनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मंगलवार श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान थाल्न आदेश दिएपछि दोस्रो मुद्दा अघि बढ्ने भएको हो ।
सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो, पाथीभरा न्युजमा खबर छ ।
मङ्लबार, भदौ २०, २०७४ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस