भदौ ११, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई न्युनतममात्रै कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

सोमबार कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमपछि उनीहरुले सरल र न्युनतममात्र कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘संविधान र कानूनको अधिनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लागउने नीतिमा हामी विश्वास गर्छौं । आर्थिक उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने र यस मार्फत करको दायरा वृद्धि भई राजश्व बढ्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं’ कार्यक्रमबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नगर प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम पदीय गरिमा अनुरुप नरहेको हुँदा उक्त मर्यादाक्रममा तत्काल पुनरवलोकन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गरियोस्’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘कांग्रेसले जितेको स्थानमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्तावन्दीमा दिने वा सशर्तमा दिने जस्तो भेदभावपूर्ण बजेट विनियोजन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै समान वितरणका लागि माग गर्दछौँ’ कार्यक्रमपछि पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नगरपालिकाहरुमा आस्थाको आधारमा भेदभावनगरी कर्मचारी पठाउन र स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना, विकास योजना लगायतका कुरामा अवरोध नगर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

बैठकले ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने,  स्वास्थ्यसम्वन्धी सुविधालगायत र भूकम्प पीडितहरुलाई सुविधा दिने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।