निवर्तमान श्रममन्त्री विष्टले पहिलो चौमासिकमै गरेका थिए ७० प्रतिशत काम [विवरणसहित]

मनोज पराजुली/मंसिर १३, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत ४ महिनाको अवधिमा तोकिएको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

शुक्रबार एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा श्रम मन्त्रालयले गत ४ महिनामा ५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्रालयले ७० दशमलव ५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दावी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन महिनामा सवै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादनमा सम्झौता गरेका थिए । पछिल्लो ४ महिनामा भित्र कार्यसम्पादन अनुसार भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रम मन्त्रालयले २८ प्रतिशत काम प्रक्रियामा रहेको र बाँकि १.५ प्रतिशत काम हुन नसकेको बताएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले यो ४ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यलयसँग सम्झौता गरे अनुसार ७० प्रतिशत काम गरेका छौं, श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने- ‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालमा उपलब्ध गराएको प्रगति विवरण बिपरित कसरी श्रम मन्त्रालयको रिपोर्ट बाहिर आयो आश्चर्यचकित छौं ।’ यधपी श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार साँझसम्म आफ्नो औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

कुनमा कति लक्ष्य ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको चौमासिक प्रगति विवरणमा ७० दशमलब ५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको उल्लेख छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसंग गत साउनदेखि कात्तिक मसान्त सम्ममा १ सय ६५ वटा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । सो अवधिमा ४८ वटा काम सम्पन्न भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

रोजगार व्यवस्थापन तर्फ गर्नुपर्ने ५१ वटा काम मध्ये जम्मा १५ काम मात्र सकिएको पाइएको छ । सिप विकास तर्फ २८ वटा काम तोकिएकोमा ७ वटा, सामाजिक सुरक्षातर्फ १७ काम तोकिएकोमा जम्मा ४ वटा, श्रम सम्बन्धतर्फ ३३ मध्ये १० काम र बैदेशिक रोजगार तर्फ ३६ काम मध्ये जम्मा १२ वटा काम मात्रै सकिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किन भएन लक्ष्य अनुसारको काम ?

तोकिएको समयमा लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसक्नुमा श्रम मन्त्रालयले केहि खास कारण समेत खुलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी सृजना भई नसकेको तर्क गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विभिन्न ५ वटा शीर्षकमा विनियोजित कार्यक्रम संशोधन गरी कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रममा संशोधन गरिएको, स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी पौष महिनादेखि स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भई रोजगारीको विवरण प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचिकृत हरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी सर्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विद्यमान अवस्था (जनशक्ति, साधन श्रोत) मा श्रम कानून परिपालनाको अनुगमन हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जनशक्ति ज्यादा खटिनु पर्ने भएकाले आन्तरिक श्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न कठिनाई भएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ । यसलाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा एउटै कार्यालय भएकोले श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारको काम हेर्ने गरी अलग-अलग कार्यालयमा राखिने साथै कार्यक्षेत्र र कार्यचापको आधारमा ओ एण्ड एम सर्भे गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले स्थानीयतहसँग कार्यक्रम माग गरिएकोले आगामी पुस महिनादेखि स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने श्रमिकको बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको र सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरोकारवालाहरुले श्रम कानूनको परिपालना गर्ने तत्परताको कमी भएको श्रम मन्त्रालयले नै औंल्याएको छ । आइएलओ महासन्धी सि १५५ अनुमोदन हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुमोदनका लागि अन्तिम मस्यौदा उपर विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएकोमा केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेकोले मन्त्रालयको भनाई छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा अपेक्षित संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक सुचिकृत नभएको श्रम मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सरकारले गत वर्ष मंसिर ११ बाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरि गत साउनबाट कार्यन्वयनमा लगेको भएपनि अझैपनि उल्लेख १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार मात्रै श्रमिक आवद्ध भएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न अन्य सेवालिदा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-ग्राफिक श्रोत :श्रम मन्त्रालय

प्रतिक्रिया दिनुहोस