ताजा अपडेट

ललिता निवास प्रकरण: गच्छदार पनि छानबिनमा तानिँदै

कात्तिक ४, काठमाडौँ । कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसमेत ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् । उक्त जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ ।

गच्छदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

‘विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ (गच्छदार) ले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन । बयानबाट थप कुरा पनि आउला ।’ केही दिनमै उनको बयान थाल्ने अख्तियारको तयारी छ ।

२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विषयवस्तुमा प्रवेशगर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिट्टै नतिजा देखिनेछ ।’

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाँडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेको दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ, नभए सरकारले सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ । सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा नजिर स्थापित छ तर सरकारले सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा नै मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीले मोहियानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेको लगायत कारण देखाई प्रक्रिया विपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो ।

त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठायो ।

बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारका अनुसार गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भनी प्रश्न सोधिनेछ ।

गच्छदारसँगको बयानपछि मुद्दा कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ आधार देखाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभित्र प्रवेश नगर्ने ‘मनस्थिति’ बनाएको छ ।

गच्छदार कसरी विवादित ?

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरूको हकाधिकारका विषयमा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमा आफ्नो र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो ।

सरकारी जग्गा स्वत: विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो । त्यस क्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

‘सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलोसमेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्नेलगायत निर्णय भयो,’ भूमिव्यवस्थापन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीसमेत शंकास्पद भूमिकामा छन् ।’

भूमिव्यवस्थापनमन्त्री पद्मा अर्यालले समेत कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय भएको बताएकी थिइन् । ‘एउटा मन्त्रालयको अधिकार छ, अर्कै मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको निर्णय हेर्दा आश्चर्य लागेको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

अख्तियारले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको सूचनामा शंकास्पद मोहीमा ‘ड्राइभर भाइचा’ को पनि नाम छ । त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ७६ नम्बरको कित्तामा उनको मोही हक कायम हुने प्रस्ताव उठाएको थियो । साबिकको २३–क्ष नम्बरको २ रोपनी १२ आना जग्गा यथार्थमा पर्ती थियो ।

त्यतिबेलाको १०६ नम्बर कित्ता अनि १०२५ को १५ नम्बर कित्तामा समेत मोही नभएको भनी नापीको फिल्डबुकको लगतमा उल्लेख छ । पछि भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नाम फेरेर ‘ग्वाराभाइ महर्जन’ का नाममा मोही कायम गरेका थिए ।

बालुवाटारको १४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गामध्ये बाँकीमा बीचबीचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो ।

योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सचिव दीप बस्न्यातलगायतको समेत भूमिका देखिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ३५ रोपनीको प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो तर थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा भूमाफियाको कब्जामा गयो । त्यही निर्णयका क्रममा सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जब कि त्यहाँ मोही थिएनन् ।

२०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न र मोहीका नाममा जग्गा दिन नसकिने प्रतिउत्तर भूमिसुधार मन्त्रालयले लेख्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिदिए । समरजंग कम्पनीको जग्गा पनि मोहीका नाममा पर्ने भयो ।

मालपोत कार्यालयले २०६६ माघ १० गते पठाएको पत्र, जसमा चलानी नम्बर ९००९ उल्लेख छ, त्यसमा जग्गाको विवरणसमेत छ । त्यही प्रस्तावका साथमा नापी कार्यालयको फिल्डबुकसमेत छ, जसमा मोही देखिँदैनन् भने पर्ती जग्गा भनी उल्लेख छ । पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो ।

कतिपयमा मोहीको नाम फेरे भने कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भनी जबर्जस्ती निर्णय गराए । फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा ‘नाराञ्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिएको विवरणसमेत पुगेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘ती नाराञ्चा महर्जन को हुन् ? कसैलाई थाहा छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको