किन प्रभावकारी भएन अनलाइन सरुवा प्रणाली ?


पुस १५, काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कामलाई पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि सुरु गरेको अनलाइन सरुवा प्रणाली क्रमशः भौतिक सरुवा प्रणालीतिरै फर्कन थालेको छ। कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनको माध्यमबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन पठाए पनि पुनः हातमै लिएर आवेदनकर्ता स्यवं मन्त्रालय धाउन थालेका छन्।

गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिताको समयसीमा सकिएसँगै पुनः सरुवाका लागि मन्त्रालयमा भीड बढ्न थालेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले कोरोनाका समयमा मन्त्रालयमा भीडभाड कम गर्नका लागि अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरिएको तर अहिले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट सरुवाको काम हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइनबाटै सरुवाको काम नहुने भन्ने चाहिँ होइन तर कर्मचारीहरू अनलाइनबाट पनि सरुवाका लागि निवेदन दिने र पुनः आवेदनसहितका कागजात हातमै लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेकाले अहिले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट सरुवाका काम भइरहेका छन्।”

अहिले कर्मचारीको सरुवाको बेला नभए पनि अप्ठ्यारो परेका कर्मचारी र कर्मचारी नभएको कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाकै लागि सिंहदरबारसम्म धाइरहनु नपर्ने, सरुवाका लागि कसैलाई भनसुन गर्न नपर्ने र ज्येष्ठताका आधारमा आफूले रोजेअनुसारकै कार्यालयमा सरुवा हुन सक्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

अनलाइन र भौतिक रूपमा सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मन्त्रालयमा अनावश्यक भीडभाड बढेको, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा अवरोध हुने गरेको, दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाका लागि कागजात बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको र सरुवा हुने कर्मचारीलाई काममा दोहोरोपना हुने गरेको देखिएको छ।

विष्टका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पु-याएर आवश्यक कागजातसहित अनलाइनबाट पनि सरुवाको निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले भने अनलाइनबाट मात्र आवेदन दिएर हुँदैन भनेर पुनः हातमै निवेदन लिएर मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। कानुनको पालना सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवा प्रणाली आफैँ व्यावहारिक बन्दै जाने हो तर कर्मचारीले कानुनको पालनाभन्दा पनि शक्तिको पालना गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कर्मचारीका लागि आवश्यक व्यावहारिक मापदण्ड मन्त्रालयले नबनाउँदा अनेक समस्या आएको बताउनुभयो। अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहमा गरी एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

१५ पुष २०७९, शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको