के हो वकिल-न्यायाधीश घुस वार्ता ?


असार ९, काठमाडौं । व्यवसायी तथा इन्जिनियर इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच रकम मोलमोलाइको अडियोले बुधबार चर्चा पायो। यो विषय चर्चामा सीमित रहेन, न्यायपरिषद्को बैठकले अडियो टेप प्रकरणमा छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो। तर, यो प्रकरण बाहिरिएसँगै न्यायालयमा न्याय पनि किनबेच हुन्छ भन्ने आरोपलाई थप मलजल गरेको छ।

सार्वजनिक अडियो टेपमा सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा तामाङलाई छुटाउन करोडौंको रकम लेनदेन गर्न सकिने संवाद छ। गत पुस महिनामा तामाङ जेल चलान भएका थिए। उनीमाथि झन्डै ५ अर्ब ७७ करोड ठगीको अभियोग लागेको छ। तीन साता लामो समयसम्म थुनछेक बहस थियो। सोही बेला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच संवाद भएको सुनिन्छ। अधिवक्ता पोखरेल र न्यायाधीश कोइराला दुवैले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्दोष भएको जिकिर गरेका छन्। झन्डै ७ महिनापछि टेप सार्वजनिक भएको बताइएको छ। उक्त अडियो टेप पनि १० मिनेट लामो छ।

मुद्दा जित्ने मानसिकता

संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनको विषयमा विवादित बनेका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले अडियोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामार्फत भन्न लगाउने आश्वासन दिएको टेपमा सुनिन्छ। अन्य न्यायाधीशको नामसमेत जोडिएको छ।

अडियोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामार्फत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष कुरा पुर्‍याउने पोखरेलका दाबी छ। पोखेरलले १० करोड धरौटी माग गर्न सुझाएका छन्। न्यायाधीश कोइराला आनाकानी गरेको सुनिन्छ। गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग दर्ता भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका ९५ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। निलम्बित जबरा यस प्रकरणमा पनि तानिएका छन्।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नैपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीको मानसिकता रहेको उल्लेख छ। केही कानुन व्यवसायीमा व्यावसायिकताको ह्रास हुँदै गएको र केही कानुन व्यवसायीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै इमान्दारिता, योग्यता, निष्ठावान न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्यायालयमा विकृति, विसंगति भित्रिन पुगेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

षड्यन्त्र भएको जिकिर

न्यून ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको जनतासँग सीधा कुरा कार्यक्रममा अडियो प्रसारितपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलले अडियो छानबिनको माग गरेका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूउपर भएको षडयन्त्रउपर कानुनी उपचारको खोजीमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘अडियोको छानबिन होस्, यस किसिमको वार्तामा म संलग्न छैन,’ उनले भनेका छन्।

यस प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलबाट हुने छानबिनमा उचित र पर्याप्त सहयोग गर्न आफू तयार रहेको अधिवक्ता पोखरेलले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यका हैसियतले कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने गरी मैले स्वयं सदस्यता स्थगन गरेको घोषणासमेत गरेका छन्। ‘कानुन व्यवसायीको हैसियतले कुनै पनि मुद्दाको बहस पैरवी तथा परामर्शमा सहभागी नहुने गरी स्वयंलाई निलम्बन गरेको छुँ’ उनले भनेका छन्।

न्यायाधीश कोइरालाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूबाट कुनै अनुचित कार्य नभएको जिकिर गरेका छन्। ‘विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुत निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छुँ। ममाथि न्यायपरिषद्बाट छानबिन होस्। सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।’ उनले भनेका छन्। विवादमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालाको बुधबार इजलास तोकिएको छैन।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि गरिएको मोलमोलाई गरिएको अडियोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीबाटै अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यहरूको घोर निन्दा गरेकी छिन्। अडियाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिन गरी कसैको संलग्नता रहेको पाइएमा कसूरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेकी छिन्।

गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सहकर्मी न्यायाधीश एवं कानुन व्यवसायीले न्याय सम्पादनमा निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै विरोध गरेका थिए। यस वर्ष जिल्ला न्यायाधीश कोइराला पनि विवादमा परेकोले न्यायालयको छवि धमिलिन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायकर्मीहरू विवादमा पर्दा जनआस्था खस्किने बताए।

‘गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश जबराकै कारण न्यायालय विवादित हुँदा जनविश्वास खस्कियो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा न्यायालयप्रति विश्वास पलाएको थियोे,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘यस वर्षको सुरुवातमै सार्वजनिक भएको अडियो टेप काण्डले अलि–अलि पलाएको जनविश्वासमा धक्का लाग्ने अवस्था देखियो।’ यस प्रकरणमा पनि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पाइएमा कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।

छानबिन गरिँदै

न्यायपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अडियो टेप प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति गठन गरेको हो।

समितिको सदस्यमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल छन्। समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएको छ। सो समयसम्म न्यायाधीश कोइराला निलम्बनमा रहने छन्। त्यस्तै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को बैठकले अडियो टेपको आधिकारिकताको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर अन्नपुर्ण पोष्टमा दिनेश गौतमले लेखेका छन ।

९ असार २०७९, बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको