नागरिकता विद्येयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता अध्ययन कार्यदलको आग्रह, बुझायो ज्ञापनपत्र


काठमाडौं, २२ साउन। नागरिकता अध्ययन कार्यदलले गत साउन १५ गते संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनुरोधपत्र बुझाइएको जानकारी दिइएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्ययन कार्यदलका सह–संयोजक नारायण शर्माले नागरिकता विधेयकलाई चरम राष्ट्रघाती विधेयकको संज्ञा दिएका हुन् । उनले यो विधेयकले देशको अस्तित्व नै खतरामा जाने उनको भनाई थियो । देशभक्त नागरिकको हैसियतले आफुहरुले यो विधेयकविरुद्ध अभियान नै चलाएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘नागरिकता विधेयक चरम राष्ट्रघाती छ । यसले देशको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त पार्ने खतरा रहेको छ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न र फिर्ता पठाइदिन विशेष अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौैं ।’

अध्ययन कार्यदलले नेपालको जन्मसिद्ध बाबु–आमाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरुले मात्र नागरिकता पाउने हक हुने जनाएको छ । हकै नभएकाले पनि नागरिकता पाउने गरी ल्याइएको विधेयक राष्ट्रघाती भएको कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदलले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको अध्यादेशलाई हुबहु नै विधेयकको नाम दिई प्रस्तुत र पारित गर्दा सर्वोच्चको आदेश समेत अवज्ञा र अपमान भएको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले नागरिकता विधेयक अहिलेको राज्य व्यवस्थाविपरित भएको टिप्पणी गरे । चुनावको लागि नागरिकता विधेयकलाई फास्ट–ट्रयाकमा लगेर पारित गरिएको उनका भनाई थियो ।

उनले भने,‘पाँच दलको गठबन्धनलाई विदेशमा भोट हालेर जिताउने गलत मनासयले ल्याइएको हो । यसमा राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्छ ।’

धेरै अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको भन्दै मैनालीले कानुनको सदुपयोग गरेर राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वैवाहिक आधारले नागरिकता पाउने हरेक देशमा व्यवस्था भएपनि नेपालमा आउनेवित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था देशको हितविपरित भएको तर्क गरे ।

उनले भने,‘हाम्रा चेलीहरुले विदेशमा नागरिकता पाउन धेरै वर्ष समय लाग्ने गरेको छ, तर हाम्रोमा आउने बुहारीहरुलाई चाहीँ तुरुन्तै दिन पर्ने ?’

नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सीमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य रहेको उनको भनाई थियो । भारत आवातजावतको लागि पनि सहज भिसाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै देशभक्त नागरिक समाजका गोबिन्द बोहोराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मदन भण्डारीको उद्देश्य र भावनालाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै नागरिकता विद्येयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा यसअघि धेरै राष्ट्रघाती सन्धीहरु भइसकेको उनको भनाई थियो ।

उनले भने,‘महाकाली सन्धी, एमसीसी सम्झौता नेपालको हितविपरित छन् । नेपाल विघटनको बाटोमा गएको छ ।’ उनले अहिलेको सरकार विदेशीको प्रेसर र ईशारामा हिँडेको आरोप लगाए । सरकारले अहिलेको व्यवस्थालाई चुनौति दिन नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरेर नयाँ आइडिया रचेको हुनसक्ने पनि उनको आशंका थियो । उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले स–सम्मान संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, पुष्पलाल समाजका सचिव मुकुन्द आचार्यले पटक–पटक देशमा राष्ट्रघाती कार्य भएको उल्लेख गर्दै अहिले सदनबाट पारित भएको नागरिकता विद्येयक पनि देशको हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले विद्येयक फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, नेकपा माक्र्सवादी पुष्पलालका महासचिव मानध्वज गुरुङले अहिले ल्याईएको नागरिकता विधेयकले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्ने खतरा औंल्याएका छन् ।

उक्त विधेयकमा भएको प्रावधान नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको उनको धारणा राखे । उनले नयाँ विद्येयकअनुसार विदेशीहरु आएर नेपालको नागरिकता तुरुन्तै लिनसक्ने र यसले देशलाई ठूलो घाटा लाग्ने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘विदेशीहरुले सहज रुपमा नागरिकता पाउँदा देशलाई घाटा लाग्छ ।’ उनले नेपाललाई सिक्किमीकरण हुनबाट जोगाउन आफूहरुले नागरिकता फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि जनाए । गुरुङले राष्ट्रपतिलाई विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि नागरिकता विधेयकको विरोध जनाए । उनले भने,‘भारतमा विवाह गरेर गएका हाम्रा चेलीले नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नपर्छ । तर, नेपालमा आउनेहरुले अब सिन्दुर लगाउँदाबित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, यसले त देश कमजोर बन्छ । विदेशीहरुलाई नागरिकता दिन कम्तीमा पनि ७ वर्ष त समय राख्नुपर्छ भनेर दिएको सुझावलाई नसुनेर सरकारले अहिलेको राष्ट्रघाती विधेयक पारित गरेको छ ।’

उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियालाई पनि बिगारेर पास गरेको उनको आरोप थियो । उनले चुनावकै लागि फास्ट–ट्रयाकको रूपमा विधेयक संसद्बाट पारित गराएको अर्को आरोप लगाए ।

उनले आगामी चुनावमा भारतको पक्ष लिनेलाई जिताउने र विरोध गर्नेहरुलाई हराउन यस्तो खेल खेलिएको बताए । चुनावलाई हस्तक्षेप गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले भने,‘रैथानेलाई अल्पमतमा पार्ने र विदेशीहरुको बहुमत पार्न खोजिएको हो ।’ उनले नेपालमा बसोबास गर्ने कोही पनि नागरिकताविहीन हुन नहुने तर्क गरे ।

नागरिकता अध्ययन कार्यदलका सह–संयोजक नारायण शर्माले प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।

२२ श्रावण २०७९, आईतवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको