फागुन १५, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेस अनौपचारिक रूपमा विभाजित नेकपाको ‘मझधार’ मा उभिएको छ।

नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस अहिले निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। भलै अहिले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गरेको कांग्रेस सत्तामा जान चाहेको विश्लेषण भइरहेको छ। कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि मात्रै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने मनसाय बोकेको छ। कांग्रेसले नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खनुलाई सत्ताको नेतृत्वका लागि थापेको ‘च्याँखे’ का रूपमा पनि अथ्र्याइएको छ।

सांगठनिक रूपमा कमजोर कांग्रेसका लागि ‘सत्ता वा संगठन’ निर्माण गर्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। कांग्रेसले आफ्नो भूमिका सत्ताभन्दा संगठनमा केन्द्रित गर्नसके भविष्य राम्रो बन्नेछ। अहिले सत्ताभन्दा महाधिवेशनलाई लक्षित गरी कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जिल्ला तहका नेताहरूको छ। ‘अहिले कांग्रेसले सरकारमा जान हतारो गर्नु हुँदैन,’ कांग्रेस दाङका पूर्वसभापति वीरकेशरी गौतम भन्छन्, ‘कांग्रेसले अहिले सत्ताभन्दा पनि संगठन बनाउनु जरुरी छ।’ कांग्रेसको सांगठनिक संरचना सन्तोषजनक देखिन्न। जिल्लामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता पाएको मतको आकडाले पनि कांग्रेसको सांगठनिक अवस्थाको चित्र प्रस्टै देखाइदिन्छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङमा कांग्रेसले ५७ हजार ३ सय ८१ मत प्राप्त गरेको थियो। यो मत कांग्रेसको जितका लागि पर्याप्त भएन। तत्कालीन चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित बन्यो। त्यसको ६ वर्षपछि भएको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६४ हजार ५८ मत पायो। त्यतिबेला जिल्लामा कुल मत १ लाख ७१ हजार ८ सय ८९ थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको ६ वर्षको अवधिमा देखिएको कांग्रेसको यो मतान्तर सन्तोषजनक हैन। ६ वर्षको अवधिमा कांग्रेसले जम्मा ६ हजार ६ सय ७७ मत मात्रै बढाउन सक्यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयताको चार वर्षमा पनि कांग्रेसले सन्तोषजनक मत वृद्धि गर्न सकेन।

२०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १९ हजार ४ सय ४३ मत मात्रै बढायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता कांग्रेसले बढाएको मत संख्या २५ हजार ३ सय २० मात्रै छ। कांग्रेसको पक्षमा बढेको यो मत सन्तोषजनक नभएको तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। यसको प्रथम कारण भनेकै कांग्रेसले आफूलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन नसक्नु हो। अहिले पनि कांग्रेस र मतदाताबीचको दूरी घटेको छैन। आफूलाई परिमार्जनसहित गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस पछि हटेको दाङका पूर्वजिल्ला सचिव कमलकिशोर घिमिरे बताउँछन्। ‘कांग्रेसको भूमिका संगठन बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब पनि कांग्रेस सांगठनिक रुपमा बलियो भएर अघि बढ्न सकेन भने अझै उसका लागि घाटा छ।’

सत्तासीन नेकपामा देखिएको फुटबाट फाइदा लिनेभन्दा पनि कांग्रेसले आफूलाई सांगठनिक रुपमा बलियो बनाउन नसके आगामी निर्वाचन यात्रा पनि सहज नहुने नेताहरू बताउँछन्। त्यसैले अहिले कांग्रेसको ध्यान सत्ताभन्दा पनि संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। सत्ताकेन्द्रित मात्र भए कांग्रेसले ‘सत्ता लिप्सा’ को आरोप खेप्नुपर्ने छ। यसबाहेक नेकपाको सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामकारबाहीको जसअपजसको हिस्सेदार पनि कांग्रेस हुनुपर्नेछ। ‘कांग्रेस सहभागी हुने सरकारले जनहितका पक्षमा काम गर्न सकेन भने त्यसको मुख्य दोषी कांग्रेस नै हुनेछ,’ जिल्लाका एक पुराना नेताले भने, ‘अनि कांग्रेस पनि यस्तै त हो नि भन्ने मतदातामा पर्न जान्छ। जसले आउँदो चुनावमा फेरि घाटा पुग्नेछ।’

कांग्रेसले निर्वाचनबाट प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश प्राप्त गरेको छ। जनादेशअनुसार चले कांग्रेसप्रति मतदाताको साथ र समर्थन बढ्ने विश्लेषण जिल्ला तहमा हुने गरेको छ। ‘कमजोर संगठनलाई बलियो नबनाईकन सत्ता रोज्नु राम्रो हैन,’ कांग्रेसका ती पुराना नेताले भने, ‘अहिले संगठन निर्माणमा ध्यान दिन सके आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई एकल सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश मिल्न सक्छ।’यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन् ।