अब सवारी खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्ममा कडाइ


कात्तिक ९, काठमाडौं । अनावश्यक खर्च घटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ ।

हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने तथा अहिले रहेका सवारीसाधनको मितव्ययी ढङ्गले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ । उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ हुने भएको छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च ब्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन । तर कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिई मनोनयन गर्नुपर्ने नियम
बनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजनासम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने, सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति जान नपाइने, अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेमा मात्र भ्रमण खर्च लेख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

भ्रमण काजमा खटिएको स्थानमा नगई खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट त्यस्तो खर्च असुल गर्नुपर्ने समेत मापदण्ड बनाइएको छ । मापदण्डमा सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको सचिव वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र उपत्यका बाहिर सीडीओको अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै सरकारले अनावश्यक विज्ञापन तथा शुभकामना छपाइमा पनि कडाइ गरेको छ । मापदण्डले सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड र सन्देश प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाएको छ ।

मापदण्डले आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न रोक लगाएको छ । प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, खाना वा खाजा भत्तामा पनि मापदण्डले रोक लगाएको छ तर, यो बुँदा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका जनशक्तिमा भने लागू हुनेछैन । सरकारले हरेक वर्षजसो खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिन्छ । अख्तियार गरेको नीतिलाई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूबाटै मिचिने गरिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

९ कार्तिक २०७८, मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको