साउन १०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरणसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य जे-जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै अदाललते अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।

अधिवक्ता आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले उक्त कार्यदल २०७६ असोज १ गते गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न र सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत कायम राख्न सुझाइएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायुसेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै वायुसेवा निगम निजीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ।