यसकारण सजिलो छैन नयाँ सरकार गठन

फाइल तस्बिर

फागुन १३, काठमाडौं । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बताउन सकेन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिन्छ।

यस्तोमा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको तयारी भइरहेको जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा छ। संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्।

नेकपाका दुवै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ। दुवै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

तर, नेकपाको कुनै एक पक्षले बहुमत जुटाए संसदीय दलका नेता चयन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनै पर्छ। दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतका आधारमा दलका नेताबाट हटाएर दाहाललाई चयन गरेको दाबी गरेको छ। तर, उक्त पक्षले के–कति बहुमतका आधारमा दलका नेता परिवर्तन गरेको भन्ने संख्या खुलाएको छैन। उक्त निर्णयले औपचारिक र कानुनी रूपमा मान्यता पाउनुपर्ने हुन्छ।

नेकपा संसदीय दलको विधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सांसदबाट दलका नेता चयन हुने व्यवस्था गरेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना छन्। सानु सिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा एक पद रिक्त छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ सांसद छन्। वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान भन्दै अलग्गै मोर्चा खडा गरेका छन्।

समानुपातिकमाथि तरबार !

कानुनी रूपमा पार्टी विभाजनको मान्यता नपाए नेकपाका समानुपातिक सांसदको पद धरापमा पर्ने देखिन्छ। दाहाल–नेपाल पक्षले मान्यता पाए उनीहरूले आफ्नो पक्षमा नउभिने ओली पक्षका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर नयाँ ल्याउन सक्छन्। ओली पक्षले मान्यता पाए दाहाल–नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसद हटाउन सक्छन्। तर, पार्टी विभाजनले कानुनी मान्यता पाए समानुपातिक सांसदको पद जोगिन्छ। दुवै पक्षले अहिले नै त्यसबारे सोच नबनाएको बताएका छन्।

‘हाम्रो प्रयास भनेको अहिले हाम्रो पक्षमा सांसदहरूलाई उभ्याउनेमा हुन्छ’, दाहाल–नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘पार्टी एकता भएन भने त अरू सबै प्रक्रिया खुला हुन्छन्।’ तत्कालीन एमालेबाट ४१ र तत्कालीन माओवादीबाट १७ जना सांसद समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको