बेद बोहरा
आज नेपालमा बिरोजगारीको कारणले विश्वको विभिन्न देशहरुमा ८० लाख युवाहरु बिदेशि भुमिमा पलायन भएका छन् । ती बिदेशी युवाहरुको आयस्रोत नेपालमा वार्षिक सरकारि तथ्यांक अनुसार तीन खर्ब रेमिट्यान्स नेपालमा भित्र्याउन सफल भएका छन् ।

यहि रेमिट्यान्सले नेपालको तीस प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको छ । यो MCC सम्झौता एउटा देखावटी रुपमा विकास निर्माणको लागि अनुदान भनिए पनि खासमा यो विकास निर्माणको प्रश्न नै होइन, यो विशुद्ध राजनीतिक र सामरिक र फौजी प्रस्ताव हो ।

एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा छ । यो भन्दा बढी रकमको अर्थात् ५६ अर्वको सहयोग त चीनले घोषणा गर्यो तर संसदले अनुमोदन गर्नु परेन ५६ अर्बको सहयोग चिनले घोषणा गर्दा सदन होस वा सडक होस वा ब्यक्ति बिशेष किन बिरोध आएन ?

वास्तवमा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुन प्रभावहीन हुन्छ र यसले यउटा भाबि पुस्तामा भयभित स्थितिमा लैजान्छ । एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ । हाम्रो छिमेकी मित्र रास्ट्र भारत हिजो यसरी नै गुलियो देखाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली, सम्झौताले आज हामीले यसको परिणाम भोगिरहेको उदाहरण जिबित नै छ ।

कालापानीबाट भारतिय साम्राज्यवाद हाम्रो भुमिमा परेड खेलिरहेको छ । ती सेनालाई फिर्ता सहित अतिक्रमण परेको नेपालको भुमि विभिन्न भुभागहरु किन फिर्ता पठाउन नसकिएको ? हिजो सम्झोैताले सिकाएका पाठहरु जिबित नै छन् ।

नेपाली इमानदार र देशभक्त नेपाली जनताहरुलाई गुलियो देखाएर विभिन्न प्रकारका भ्रमहरु छरेर भारतसङ्ग गरेका रास्ट्रघाति सन्धिहरु कोशि, गण्डकी, महाकाली जस्ता घाटक संधिहरु यिनै नेतागणले गरेका कारणले आज नेपाली जनताले ठुलो मुल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।

मानौ MCC को कारणले अमेरिकी सेना नेपाल छि-यो, भारतीय सेनालाई सिमाबाट लघार्न नसक्नेले बिश्वको महाशक्तिका सेनाहरुलाई लघार्न सक्ला ? इराकको उदाहरणलाई लिन सक्छौं ।

राष्ट्रीय स्वाधीनता विपरीत गरिएका सहमति समझौताहरू राष्ट्र विपरीत छ भने त्यसको विरोध गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो । कोहि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक दलको फाईदाको लागि राष्ट्रीय स्वाधिन्ता माथि कुदृष्टिकोण राखिनु हुँदैन ।

MCC ईण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर खुद अमेरिका बोलेको छ । यहि कारण बुद्धिजीवीहरु यसको बिरुद्धमा लागेको बुझ्न असजिलो छैन । स्वाभिमानी नेपाली आजसम्म कसैको गुलाम थिएन र भोलीपनि हुनेछैन ।

यति भन्दै गर्दा यो अमेरिकी सरकारले अनुदान स्वरुप दिन लागेको MCC परियोजना नेपालमा आउनै दिनु हुँदैन भन्ने होइन । MCC इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति द्वारा संचालित हुनु भएन, दोस्रो कुरा यस सम्झौताको ७७ पेज लामो डकुमेन्ट अध्ययन गर्दा केहि बुदाहरु अत्यन्तै आपत्तीजनक लाग्ने गर्दछ । नेपाल र नेपाली जनताकोको हित बिपरित छ । त्यसैले ती बिबादास्पद बुदाहरु परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

हामी नेपालीलाई अरुले दिएको सुख भन्दा हामी अफैले पसिना बगाएर पाएको दु:खनै प्यारो छ । जसमा स्वतन्त्रता छ, जसमा स्वाभिमान छ, जसमा हाम्रो इतिहास छ । कालान्तर देखि नझुकेका हामी थोरै सुखको लोभ या अलिकति चिल्लर पैसामा आफ्नो अस्तित्व बेच्न चाहादैनौं ।

हामीलाई रास्ट्रघाति MCC चाहिदैन । MCC मात्रै होइन, हामीलाई भारतिय साम्राज्यवादसङ्ग देउवा देखि लिएर ओलीसम्मले गरेका सबै असमान सम्झौताहरु खारेज गर्न चाहन्छौं । कालापानीबाट साम्राज्यवादी सेना फिर्ता गर्न चाहन्छौं । निशर्त हाम्रा खोसिएका जमिनहरु फिर्ता गर्न चाहन्छौं ।

भोलि यो ५५ अर्बले स्वाभिमान लिलामी हुनु भएन ।
अहिलेको शर्तनुसार MCC कुनै हालतमा पनि हाम्रो देशको लागि हितमा छैन । केही भ्रष्ट तथा दलालहरु जतिसुकै कुरा घुमाएर गरे पनि हाम्रो कानुन अनि हाम्रो सैनिक गतिविधि अनि हाम्रो अधिकार भन्दा माथि रहने समझौतामा उल्लेख छ । के यो हाम्रो स्वाधीनता ले स्विकार्छ ?

नलायक भ्रष्ट नेता हरुले हिजो अनेकौं गम्भीर सम्झौता गरेकै कारणले आज तीन करोड नेपाली जनताले हरप्रकारका गम्भीर समस्याहरु झेल्नु परेको छ ।

हामीलाई बिगतको सम्झोैताले राम्रोसँग पाठ सिकाएको छ । सोचबिचारै नगरी गरिएका सम्झौताहरुले हाम्रो भावि पुस्ताहरुलाई भयभित हुने र ठुलो मुल्य चुकाउने स्थिती आउनेछ । समयमा बिचार गरौं । दलालहरुले गरेका कथित सम्झौताको जनस्तरबाट प्रतिरोध गरौं, प्रतिबाद गरौं ।

लेखक नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा कतारको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मध्यपूर्ब मोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।