कुलमानको नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

फाइल तस्बीर

असोज ५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको छ।

कार्यकारी निर्देशकमा आफू हुँदाहुँदै घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।

‘शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उप-कार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको देखियो। हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

हितेन्द्र देवको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण खुलाएर लिखित जवाफ पेश गर्न भने इजलासले आदेश गरेको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हितेन्द्रदेव र कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको थियो। त्यतिखेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थिएन। सक्कल फाइल आएपछि आज फेरि एकल इजलासमै पेशी तोकिएको हो।

कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञमा पठाएपछि शाक्य सर्वोच्च गएका थिए। साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकिर छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन् गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ।

५ आश्विन २०७८, मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको