साउन ३१, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लाष्टिकको प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ।

वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। लिखित आदेश भने आइतबारमात्र सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।

‘प्लाष्टिकको झोला (४० चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो) को प्रयोगबाट सृजना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएकोले,’ अदालतको आदेशमा उल्ले छ, ‘तत्कालै देहाय बमोजिमको कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

बजेट वक्तव्यमा समेत पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रि वितरण र प्रयोऊ पूर्णरूपले प्रतिवन्ध लगाउने उल्लेख छ। सर्वोच्चले पनि यो प्लाष्टिकले वातावरणमा नराम्रो असर गर्ने भन्दै रोक लगाउन पटकपटक आदेश जारी गरेको थियो।

कानूनी व्यवस्था र अदालतको निर्देशनको परिपालनातर्फ सम्बन्धित निकाय उदासिन रहेको भन्दै अदालतले मन्त्रिपरिषदका सचिवको संयोजकत्वमा प्लाष्टिक नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन आदेश दिएको हो।