साउन २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मुद्रास्फीति दर ६. ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष ७ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो।

त्यस्तै ७ महिना आयात वस्तु धान्न सक्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा रहे पनि मूल्यमा केही चाप पर्ने अवस्था रहेको बताए।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले विप्रेषणमा जोखिम कायमै रहेको र त्यसले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्नसक्ने उनले बताए।

एउटै बैंकले २ अर्बसम्म कर्जा दिन मिल्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब २ अर्बसम्म ऋण एक्लै प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। सोभन्दा बढी कर्जाका लागि भने सह वित्तीयकरण गर्नुपर्नेछ। हालसम्म एक अर्ब भन्दा ठूला कर्जाहरुका लागि सह वित्तीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

पुनर्कर्जा सुविधामा मौद्रिक नीतिले दियो साना र मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका हुन्।

कोभिड १९ माहामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै उत्पादनशील अर्थतन्त्र अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको छ।

असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकको ऋण पुससम्म तिर्न सकिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीका कारण असर परेका ऋणीहरूलाई २०७८ असारसम्म तिर्नुपर्ने ऋण पुससम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘निषेधाज्ञा समयसम्म २०७८ असारसम्म ईएमआई, इक्युआई लगातार अन्य सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकवर्गको वित्तीय अवस्था बैंकले स्वयम मूल्याकंन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिने छ।’

यस्तै, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारेको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेका फर्म, ऋणी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे सुक्ष्म निगरानीमा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेमा मात्रै सुक्ष्म निगरानीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिकारीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेकाहरू ऋणीहरुमध्ये कोभिडले नकरात्मक असर गरेका ऋणीलाई बैंकले वर्गिकरण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशत

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गर्ने अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ। माथिल्लो करिडोरमा रहेको स्थायित्वलाई ५ प्रतिशतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको हो।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै तल्लो करिडोरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिए।

नीतिगत रुपमा रहेको रिपोलाई ३ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले जानकारी दिए।

तरलता अनुपातमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने १०, ८ र ७ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिए।

यस्तो छ नीतिको पूर्णपाठ