११ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको द्विविधा सर्वाेच्च अदालतबाट अन्त्य


पुस २९, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ११ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै दायर भएका निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

भगवता अर्याल लगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको ८ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत भदौदेखि ११ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो । कात्तिक १९ गते अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ११ र १२ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशपछि ११ कक्षामा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए तर केही केही विद्यालयले पुरानो पाठ्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो विषय र केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका थिए ।

सर्वोच्चले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिँदा हाल ११ कक्षालाई कुन पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउने भन्ने अन्योल अन्त्य भएको छ । अब नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पठनपाठन हुने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप स्वीकृत गरेसँगै देशभरको शिक्षण संस्थामा सोहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको छ ।

चालू शैक्षिक सत्रमा १ र ११ कक्षामा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । असोज २८ गते संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

२९ पुष २०७७, बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको