जेठ २९, लमजुङ । लमजुङमा सञ्चालित घरबास अर्थात् होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब साढे पाँच करोड लगानी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमार्फत जिल्लाका होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि पाँच करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ लगानी गरेको हो । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित घरबास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका डिभिजनल वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होमस्टेमा लगानी गरेको हो । अनुदानबाट होमस्टेमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएको छ । लमजुङका होमस्टेमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लमजुङमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त वर्ष दुई करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट लगानी गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि कुनै पनि बजेट आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ बजेट आएको छ । उक्त बजेटबाट होमस्टे प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशले लगानी गरेको बजेटबाट बाटोघाटो, मन्दिर, गढी, सङ्ग्रहालय, पार्क, सिँढी निर्माणको काम भइरहेको छ ।

होमस्टेको विकासका लागि अनुदान लिन चाहनेका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । मापदण्ड पुगेका होमस्टेहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अनुगमन गरी, छनोट गरी काम हुँदै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा श्रमदान २० प्रतिशत हुने गर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकालेको सामुदायिक होमस्टे दर्पण २०७६ अनुसार लमजुङमा दर्ता भएका २५ वटा होमस्टे छन् । घर सङ्ख्या २९२ छ । कोठा ५७४ वटा र बेड एक हजार १०८ रहेको होमस्टे दर्पणमा उल्लेख छ । दर्ता भएका २५ वटा सँगै अन्य होमस्टे पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

सामुदायिक होमस्टे दर्पणका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको होमस्टेका लागि २८ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । कुल ४३ करोड ८५ लाख लगानी गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा होमस्टे सञ्चालित छन् । सामुदायिक होमस्टे ३०८ वटा रहेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।