फागुन २६, काठमाडौँ । अहिले राजनीतिको केन्द्रीय चर्चामा छन्— प्रधानमन्त्री ओली। साबिक नेकपा अध्यक्ष हुँदा उनीविरुद्ध दलका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरे। पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वबाट हटाउन डटेरै लागे। तर, ओली कहिल्यै पछि हटेनन्।

झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट सुरुदेखि नै असहयोग सुरु भयो। प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले काम गर्ने वातावरण क्रमश: गुम्यो। थिति र पद्धतिका नाममा उनका हात–खुट्टा बाँध्न नेता उद्यत भए। राजनीतिकभन्दा पद र भागबन्डाका मागमा उक्त दलभित्र रडाको सुरु भयो। त्यो झाँगिँदै गयो। सेयर बजारझैं ओलीको पद–जोखिम कहिले ह्वात्तै माथि पुग्थ्यो, कहिले स्वाट्टै तल झथ्र्यो।

दाहाल तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि माओवादी नेतृत्वमा थिए। नेपालले १५ वर्षभन्दा बढी एमालेको नेतृत्व हाँकेका थिए। ओली एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष थिए। उनलाई कार्यकाल पूरा नभई बलपूर्वक गलहत्याएर आफू बन्न दाहाल प्रयासरत थिए। उनको आँखा प्रधानमन्त्रीतिर पनि थियो। पछि–पछि दोस्रो अध्यक्षको लोभमा नेपालले साथ दिएका थिए। पार्टी विभाजनपछि त्यसको चित्र प्रस्टै देखियो। हतारिएर आफ्नो खेमाबाट नेपाल दोस्रो अध्यक्ष र दाहाल संसदीय दलको नेता बने।

ओली त्यसबाट कहिल्यै विचलित देखिएनन्। संकटमा पर्दै, जोगाउँदै/जोगिँदै ओलीले पुस ५ सम्म थेगे। आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन लागेको जब थाहा पाए, त्यस दिन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।

त्यसपछि धेरैले आकलन गरे— ओलीको भविष्य अब भने सकियो। तर, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न उनी हिम्मतसाथ उभिए। अविश्वास प्रस्ताव लैजान सजिलो थिएन। कारण— बहुमतप्राप्त दलका संसदीय दलका नेता उनी स्वयं थिए। त्यसका लागि पहिला नेता बदल्नुपथ्र्यो। दाहाल–नेपालसँग झन्डै बराबर सांसद संख्या रहेका ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास लैजान पनि पार्टी नेताहरूले हिम्मत गरेनन्।

साबिक नेकपाभित्र पदको लडाइँ चुचुरोमा पुगेकै बेला आइतबार सर्वोच्चले पुरानो अर्को मुद्दाको टुंगो लगायो, जसले राजनीतिको बाटो नै बदल्यो। ओली–दाहालले नेतृत्व गर्ने गरी एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषिराम कट्टेलले पाए। अदालतले एमाले र माओवादीलाई साबिककै छुट्टाछुट्टै दलमा फर्काइदियो।

ओलीविरुद्ध दाहालसँग गठबन्धनमा जोडिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भोलिपल्टै एमालेमा फर्किए। ओलीतर्फ भने आधा दर्जनभन्दा बढी माओवादी नेताहरू अडिएकै छन्। यो पनि ओलीका लागि थप शक्तिको विषय हो।

धेरैले अनुमान गरेका थिए— प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने ओलीले संकटकाल लगाउनेछन् वा कुनै ‘उपद्रो’ गर्नेछन्। तर, ठीक उल्टो उनले अदालतको आदेशको सम्मान गरे। र, तोकिएको अवधिमै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइदिए।

बरु अर्कातिर दाहाल–नेपालले कट्टेललाई नाम दिइएकामा असहति जनाएका छन्। कुनै जमिनदारले छिमेकी गरिबको गग्गा मिचेझैं बलशाली एमाले र माओवादी केन्द्रले कट्टेलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कब्जा गरेका थिए। अदालतले उनलाई न्याय दिलाएको छ। अर्कातिर एमाले माओवादी ब्युँताइदिएकामा कतिपयले ‘नमागेको कुरा दिइएको’ भनेका छन्। जब कि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि त्यही प्रकृतिको फैसला आएको थियो। १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन रिटमा माग गरिएको थिएन।

अदालतका दुवै आदेश चुपचाप ओलीले कार्यान्वयन गरे। पहिलामा उनकै निर्णय खारेज भएको थियो। दोस्रामा उनको दल झन्डै दुई तिहाइ बहुमतबाट झन्डै बहुमतमा झरेको थियो। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री अरूको साथ–सहयोगमा टिक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर पनि ओलीले राजनीतिक रडाको गरेको देखिएन। चुपचाप अदालतको आदेश मानिदिए।

अन्तत: अर्को खेल मैदानमा छ। ओली ढाल्न दाहाल–नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धाइरहेका छन्। आफ्ना नेता ओलीभन्दा प्रतिपक्षी देउवा ‘राम्रा’ साबित भइरहेका छन् उनीहरूका लागि। यस खेलमा भने ओलीको ‘चाल’ कस्तो हुनेछ, हेर्न बाँकी छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।