बैशाख २४, काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले कोरोना संक्रमित बिरामीबाट निजी अस्पतालले चर्को शुल्क असुलेर कानून उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

अस्पतालहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत न्यून सेवाशुल्क निर्धारण गरी बिरामीको उपचार गर्नुको साटो ‘कमाउ धन्दा’ बनाएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘महामारीको अवस्थामा अस्पतालहरूले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्नु भनेको बिरामीको ज्यानसँग खेलवाड गर्नु सरह हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘यस्ता अस्पताललाई तत्कालै कानूनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अस्पतालले आफूखुसी शुल्क तोकेर बिरामीमाथि क्रुरता प्रदर्शन गरेको बताए । उपचारका नाममा चर्को शुल्क निर्धारण गरी अस्पतालले कोभिडका बिरामीलाई मृत्युको दोसाँधमा पुर्‍याएको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।

‘बिरामी निको हुनुको साटो शुल्ककै कारण मृत्युको दोसाँधमा पुग्ने अवस्था बनाइएको छ,’ महर्जनले भने, ‘अस्पतालहरूले बिरामीमाथि निकृष्ट कार्यका साथै जघन्य अपराध गरेका छन् । यस्ता अस्पताललाई कुनै पनि शर्तमा छुट दिनुहुन्न ।’

नेपालको संविधानले जनताको स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेको छ । यसका साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, हस्पिटल एक्रिडिएसन ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन तथा फौजदारी अपराध संहिताको इलाज गर्नेको महल आकर्षित गरी विभिन्न प्रकारको कारबाही गर्न सकिने अवस्था छ ।

ह्याम्स अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले चर्को शुल्क निर्धारण गरेका छन् । उपत्यकाका अन्य र जिल्लाका अस्पतालले पनि यही अवस्था बनाएका छन् । सकेसम्म कम शुल्कमा बिरामीको गुणस्तरीय उपचार गर्नुको साटो अस्पतालले कमाउ धन्दा बनाएका छन् ।

कुन ऐनमा कस्तो सजाय ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३ अन्तर्गत वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार सहज रूपमा हुनुपर्ने परिभाषित गरिएको छ । यही ऐनको दफा ४ को वस्तु वा सेवाको नियमनअन्तर्गत उपदफा (घ) ले वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्नु नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको व्यवस्था गरेको छ ।

दफा १२ अन्तर्गत सेवाप्रदायकको दायित्वभित्र विना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्तो नगरेको अवस्थामा कसुर मानी कसुर गर्ने वा गराउनेलाई २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको कैद वा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा १६ मा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने व्यवस्था छ । यो दफाको उपदफा (घ) ले कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्नेलाई कसुर मानेको छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५३ ले अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनको दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाएर अनुचित नाफा लिएको खण्डमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको इलाज गर्नेको महलको आधारमा चर्को मूल्य असुल गरी बिरामीलाई सास्ती दिने संस्था वा व्यक्तिलाई २ बर्षदेखि १४ बर्षको कैद र बिगोबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै हस्पिटल एक्रिडिएसन ऐनले अस्पतालहरूले आफूखुसी स्तर निर्धारण गरी चर्को शुल्क निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।