पुस २२, काठमाडौँ । ‘केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थितिको हस्ताक्षर, माइन्युटलगायतका कागजात आयोगमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार एउटा अध्यक्ष हटेको र अर्को व्यक्ति अध्यक्ष बनेको विषयलाई आयोगले आफ्नो अभिलेखमा अद्यावधिक गरिदिए पुग्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएर उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले उक्त निर्णय लिएको प्रधानले बताए ।

ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दाहाल–नेपाल पक्षले ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसारको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको जनाएको छ ।

उक्त पक्षले पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी नियमावलीले तोकेको अनुसूची फाराम भरेरै दिइसकेको जनाएको छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले भनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार २०७५ जेठमा दल एकीकरण भएयता विवाद बढ्नुपूर्व नेकपाबाट दफा ५१ अनुसारको कुनै पनि परिवर्तन भएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छैन । यसअघि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइएको जानकारीसमेत नेकपाले आयोगलाई गराएको छैन । आयोगको अभिलेखमा विधान संशोधन गरिएको र गौतम उपाध्यक्ष बनेको रेकर्ड छैन ।

विवाद बढेपछि ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्षबाट अलग–अलग ढंगले पार्टीमा भएका परिवर्तनहरूको जानकारी आयोगमा पुगेको छ । ओली पक्षले विधान संशोधन गरेर अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिएको तथा केन्द्रीय समिति १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय पुर्‍याइएको लगायतका जानकारी आयोगलाई दिएको छ तर कुनै पनि पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी गरेर निवेदन दिएका छैनन् ।

त्यही दाबी नपरेपछि नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न कानुनतः समस्या परेको आयोगले भन्दै आएको छ । ‘दाजुभाइमा झगडा छ, त्यो सार्वजनिक भइरहेको छ, त्यसको जानकारी सबैतिर छ तर अंशबन्डाको माग छैन, त्यस्तो अवस्थामा अदालतले जबर्जस्ती अंशबन्डा गरिदिने कुरा भएन,’ एक निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘आयोगलाई समस्या परेको यहींनेर हो । बाहिर हेर्दा आयोगले काम नगरेको देखिने भयो तर यथार्थमा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने ढंगले कुनै पक्षको पनि मागदाबी आएको छैन ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ ।

त्यसका लागि ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्छ । ओली वा दाहाल–नेपाल पक्ष कुनैले ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता मागदाबी गरेका छैनन् । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि आयोगले एक कदम अगाडि बढेर दुवै पक्षलाई पत्र लेखेको हो । दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू आयोगमा आएका बेला आधिकारिकताकै कुरा गरेकाले त्यसअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् भनेका हौं तर उहाँहरूले पठाउनुभएको पत्रमा मागदाबी आएन ।’

नेकपामा यतिबेला नाम, छाप, झन्डा र चिह्नजस्ता विषयकै विवाद छ । दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले सार्वजनिक रूपमै त्यसमाथि दाबी गरिररहेका छन् । कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । भाषणमा आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् तर आधिकारिकताको विवादलाई किनारा लगाउने गरी कानुनी बाटोमा अगाडि नबढ्दा नेकपा विवाद थप पेचिलो बनेको छ । संविधानअनुसार वैशाख १७ गतेलाई घोषित प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रयोजनका लागि आयोगले माघको दोस्रो साता दल दर्ताको समय दिने तयारी गरेको छ । त्यसअगावै नेकपा विवाद नटुंगिए दल दर्ताको समयमा दुवै पक्षको विवादले थप उग्ररूप लिने र त्यसले चुनावी कार्यक्रम प्रभावित बनाउने बुझाइ आयोगको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।