पुस २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै आज १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेकाअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई होस् भनेर उनीहरुले निवेदन सर्वोच्च अदालतको सम्वन्धित फा“टमा बुझाईसकेका छन् । न्यौपानेको भनाईमा उनीहरुले संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिएका हुन् ।

धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।