सरकारसामु विप्लव नेकपाका ३ मुख्य एजेण्डा


फागुन २०, काठमाडौँ । सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ ।

बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले विप्लव नेकपासँग हिं सात्मक गतिविधि त्याग्ने र हा तहति यार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो ।

नेकपाले मूल रूपमा तीन एजेन्डा राखेको छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ । आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता/कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग नेकपाको छ । त्यसको जवाफमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सकिने संकेत गर्दै पूर्वसर्तका रूपमा हिं सा त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो ।

नेकपासँग वार्ताका लागि मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

त्यसको केही घण्टामै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेका थिए । दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदानपछि वार्तामा बस्ने सहमति भएको थियो । सुरुमा सरकारले आठबुँदे प्रस्ताव गरेकामा अर्को पत्र सात बुँदामा झारिएको थियो । त्यसमा पनि अलमल भएपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदान भएको स्रोत बताउँछ ।

फागुन ८ गतेअघि दुवै पक्षबीच यी पत्र आदानप्रदान भएका थिए । दुवै पक्ष वार्तामा बस्नका लागि तीनबुँदेमा सहमति भएपछि फागुन ८ मा नेकपाका महासचिव चन्दले प्रतिबन्ध फुकुवा गरी खुला रूपमा जनतामा जाने वातावरण बनेमा वार्ताका लागि आफूहरू तयार भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षले वार्तामा बस्न टोली गठनमा समय खर्चेका थिए । बुधबारबाट औपचारिक वार्ता सुरु भए पनि यसअघि वार्ताका लागि गरिएका पत्रमा उल्लिखित तीन बुँदाबारे दुवै पक्ष बोल्न चाहेका छैनन् ।

बुधबार औपचारिक वार्ता हुनुअघि दुवै पक्षबीच बालुवाटारमा बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग केहीबेर अनौपचारिक कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ । पहिलो वार्ता सकेर गृहमन्त्री थापा बिहान १०: ५५ बजे बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको ५ मिनेटपछि ११ बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली जंगी अड्डास्थित पूर्वनिर्धारित ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ उद्घाटन गर्न निवासबाट निस्केका थिए ।

बिहान सरकारी वार्ता टोलीसँग भएका कुराकानी र छलफलबारे पार्टी महासचिव विप्लवलाई जानकारी गराउन भन्दै नेकपाका वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्माले समय मागेपछि अपराह्न पुनः अर्को बैठक बस्ने गरी वार्ता स्थगन भएको थियो । बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि विश्वकर्माले विप्लवलाई पहिलो बैठकमा भएका विषयबारे जानकारी गराएपछि अर्को बैठकका लागि पेस गर्ने एजेन्डामा सहमति लिएर विश्वकर्मा दोस्रो पटक पुनः बालुवाटार पुगेका थिए । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।

दुवै बैठकमा भएका वार्ता र संवाद सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री थापाले पहिलो बैठकबारे फेसबुकमार्फत ‘वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख’ भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रकाण्डको नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीबीच भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ, धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक छ, केही विषयमा छलफल जारी छ, छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ ।’ टोलीका सदस्य भट्टराईले पनि दुवै बैठक सकारात्मक र समान धारणा नजिक पुगेको बताएका छन् ।

वार्ताअघि नेकपाको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नै कुरा गरे पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही जानकारी दिन चाहेको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले वार्ता टोलीका तर्फबाट आएका धारणाबाहेक अरू नसोध्न आग्रह गरे । ‘वार्ता टोलीका तर्फबाट आएका धारणाबाहेक अरू नसोध्नुहोला,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने । तर, वार्ता प्रयासमा लामो समयदेखि गृहकार्यमा संलग्न स्रोतका अनुसार सरकार आगामी फागुन २३ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै वार्तालाई ‘सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने’ तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि सरकारी वार्ता टोलीको जोड नेकपाबाट हिं सात्मक गतिविधि त्यागेको भरपर्दो लिखित प्रतिबद्धतासहितको सम्झौता गराएर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा छ ।

नेकपा पनि सरकारी पक्षको सर्त मान्नुअघि प्रतिबन्ध फुकुवा, थुनामा रहेका नेता/कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको ग्यारेन्टी खोजेको छ । प्रतिबन्धपछिको २ वर्षमा चन्द समूहका २ हजार ८९ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा अधिकांश रिहा भए पनि व्यक्ति ह त्या, वि स्फोट, आगजनीलगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागार र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता कारागारमा छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

पुर्पक्षमा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्न प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि अदालतबाट समेत सोहीबमोजिम प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएर लिखित प्रतिबद्धतामा दुवै पक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्ने हुन्छ । ज्या न मु द्दा लागेका केसमा मुद्दा फिर्ता गर्न जटिल छ । नेकपाबाट एक शिक्षकसहित ४ र राज्य पक्षबाट नेकपाका ४ कार्यकर्ता मारिएका छन् । कातिपुरमा खबर छ ।

२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको