पुस २०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वार्थपरक सौदाबाजीभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप जनतामा जान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको घोषणापत्रअनुसार सरकार चल्न नदिएको र संसद्ले समेत सरकारका कतिपय प्रस्तावमा निकास दिन नसकेकाले जनादेशका लागि अग्रसर भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले उक्त प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दामा समेत अदालतले सो प्रश्नलाई मनन गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको अन्तिम दिनमा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आइतबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।

‘‘निर्वाचनको समयमा गरिएको घोषणापत्रको मर्म बमोजिम समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्नेगरी योग्यता, क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा आफ्नो र पराईका कित्ताकाट गरेर सो विषयलाई टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । ​महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो । संवैधानिक अङ्गका रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतमा समेत विभिन्न निवेदनहरू परिरहेको अवस्थामा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट पटक पटक अवरोध सिर्जना गरियो’’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ, ‘‘सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसद्ले निकास दिन सकेन । यस्तो अवस्थामा स्वार्थपरक सौदाबाजीमा जानुभन्दा सार्वभौम जनतामा जानु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप हुने ठानी ताजा जनादेशका लागि मैले अग्रसरता लिएको हुँ ।’’

राजनीतिक प्रश्न
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनीतिक प्रश्न भएको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । जवाफमा २०५१ र २०५९ सालमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा अदालतले राजनीतिक कारण देखाई क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी गरिएको फैसला पनि उल्लेख गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताबीच जाने र निर्वाचनमा जाने विषय स्वाभाविक र जायज भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक पर्यायका रूपमा लिइने निर्वाचनलाई नै चुनौती दिनेगरी दायर रिट खारेज हुनुपर्ने पनि जवाफमा उल्लेख छ । जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता भएकाले नागरिकको अभिमतले नै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक अधिकार छ
जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको र संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेको पनि जिकिर गरिएको छ । संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भएको उल्लेख छ । संविधानको धारा ८५ ले कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

जवाफमा संविधानको धारा ८५, धारा ९१ को ६ को खण्ड (क) अनुसार विघटन हुन सक्ने उल्लेख छ । यस्तै संविधानको धारा २१५(६), २१६(६) तथा धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग जोडेर व्याख्या गरिनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ । संविधानको धारा ७५ ले दिएको कार्यकारिणी अधिकारको सीमा र बन्देजसमेत नरहेको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना
प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बहुमत नरहेको अवस्थाका कारण आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(७) ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा सभा विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदासम्मको अवधिमा धारा ७६(१) अनुसारकै सरकार विद्यमान रहेकाले पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा उल्लेख छ । यस्तै आफू संसदीय दलको नेता रहेको अवधिदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म दलको नेताको भूमिकालाई कुनै पनि प्रश्न तथा विवाद उत्पन्न नभएको पनि स्मरण गराइएको छ । प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सिटमध्ये १७४ सिट आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग रहेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ ।

अविश्वासको प्रस्तावको वैधता छैन
प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको वैधानिकतामा पनि प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै प्रस्तावमा वैधानिकतामा प्रश्न गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेताबाटै निरन्तर रूपमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहेकाले पनि जनमत लिने निर्णयमा आफू पुगेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा पार्टीका केही व्यक्तिहरू पद प्रतिष्ठाको लडाइँमा लागिरहेको पृष्ठभूमि पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यस्तै अदालतको आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि आइतबार नै अदालतमा जवाफ पेस भएको छ । जवाफमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव सदर गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट पनि आइतबार नै अदालतमा जवाफ पेस भएको छ । सभामुख सापकोटाले यसअघि जारी वक्तव्यकै सेरोफेरोमा जवाफ पठाएका छन् । उनले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । निवेदकको माग दाबीअनुसार आदेश जारीको पक्षमा आफू रहेको पनि उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।