बैशाख २०, काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा आइतवार शंकर पोखरेल नै पुनः नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतवार मात्रै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

तर उही दिन प्रदेश सभामा कायम रहेका ८१ सांसदमध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित पुगेपछि एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये ६ जनाको पद रिक्त छ । माओवादी केन्द्रका २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ४ सांसदको पद खोसिएको हो । ६ सांसदको पद रिक्त हुँदा एमालेले संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम बहुमतको सरकार बनाएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावबारे छलफलकै दिन ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि २ दलको बहुमतका आधारमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा थिए । तब उनले जसपाका ४ सांसदलाई वैशाख ६ गते सरकारमा भित्र्याउँदै बहुमत जुटाएका थिए ।

पार्टीले ती सांसदलाई निष्कासन गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल एकल बहुमतमा बलियो बनेका हुन् । एमालेको संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई प्रस्ताव गर्दै आइतवार प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।

हस्ताक्षर बुझाएलगत्तै प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । पोखरेलले तनावबीच आइतवार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुख यादव सुरक्षा घेरामा पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीले एमालेका २ र जसपाका २ जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

एमालेका बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, हरि रिजाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका छन्। सांसद पद गुमेका जसपाका सन्तोष पाण्डेय भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र विजय यादव कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले ४१ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा बहुमतको सरकार गठन भएको बताए । ‘हामीकहाँ ४१ सांसदको हस्ताक्षर आएको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संविधानअनुसार त्यसकै आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो ।’

पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका विष्णु पन्थी र रमा घर्तीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेको छ । पोखरेललाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेकी सांसद विमला वली खत्रीले आफू माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् । ‘म नेकपाबाट निर्वाचित भएकी हुँ, राजीखुशीले माओवादी केन्द्र रोजें,’ वलीले भनिन् ।

कपिलवस्तुबाट निर्वाचित एमालेका दृगनारायण पाण्डेले आइतवार नै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको पाण्डेले बताए । उनले एमाले संसदीय दलको बैठकमा बसेर मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सूूर्य चिह्नबाट निर्वाचन जितेका हृदयेश त्रिपाठी समूहका अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्थवले पक्ष र विपक्ष दुवैमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई प्रस्ताव गरेका उनीहरूले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई पनि समर्थन गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई ४२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको छ । जसमा एमालेका ३ सांसदको हस्ताक्षर पनि छ । सोही हस्ताक्षरका आधारमा केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।

नेकपा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले एमालेले बिमला वलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर एकल बहुमतको दाबी गरेको बताए । ‘एमाले अल्पमतमा छ । अल्पमतको सरकार गठन हुन सक्दैन,’ खानले भने ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा फ्लोर क्रस हुने संकेत पाएपछि राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछन् । संसदमा बहुमतका लागि ४१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्छन् कि भन्ने आशंका धेरैलाई थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्य सांसदको शंकास्पद क्रियाकलापपछि संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम सरकार गठनमा पुगेका हुन् । यसरी गठन भएको सरकारले विश्वासका मत लिनुपर्दैन । उपधारा २ र ३ बमोजिम गठन हुने सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानून व्यवस्था छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।