नेकपाको कलह: के होला ‘प्रचण्ड-नेपाल’ को निर्णायक कदम ?


कात्तिक १४, काठमाडौं । बीचमा केही शान्तजस्तो देखिएको सत्तारुढ नेकपाभित्र दसैं लगत्तै फेरि आन्तरिक कलह चर्केको छ।

दुवै पक्षको तयारी र दौडधूप हेर्दा विवाद विस्फोटक मोडमा पुगेको देखिन्छ। आपसी अविश्व‍वास र आशंका यति तीव्र भएको छ कि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्‍त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक ठाउँमा बसेर संवाद गर्ने वातावरणसमेत बन्‍न सकेको छैन। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने बालुवाटारको प्रयाससमेत सफल हुन सकिरहेको छैन।

खासगरी भदौं २५ को १५ बुँदे ‘युद्धविराम’ लाई वेवास्ता गर्दै संस्थापन पक्ष एकलौटी रुपमा अघि बढ्न थालेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड-नेपाल पक्ष निर्णायक रणनीतिमा जुटेको छ। ओलीविरुद्धको त्यो कदम अब संभवत : अन्तिम हुने बताइएको छ। ओलीसँग पटकपटक सहमति हुँदा पनि बारम्बार धोखा भएकोले अब विश्‍वास गर्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण गर्दै निर्णायक कदम चाल्‍नुको विकल्प नरहेको निश्कर्ष प्रचण्ड-नेपालले निकालेको छ।

पार्टीको निर्णय र सहमतिको उलंघन गर्दै प्रधानमन्‍त्री ओलीले आफूखुसी राजदूतहरु नियुक्त गरेको, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरेको, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न उक्साएको, सीमा लगायत विषयमा संवाद ठप्प भएका बेला भारतको गुप्तर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेर त्यसलाई उपलब्धीका रुपमा प्रचार गरेको र पर्सामा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मुकेश चौरसियाको हत्या हुँदा दोषीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड-नेपाल पक्ष यतिबेला ओली टिमसँग रुष्ट भएको छ।

केही दिनयता प्रचण्ड हरेक दिनजसो खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतसँग निरन्तर छलफलमा छन्। ओली पार्टी निर्णय मान्‍ने मुडमा नरहेकोले त्यसका लागि संभावित कदम के हुन्छ भन्‍ने बारेमा वृहत् परामर्श भइरहेको प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारी र रणनीति सूचना पाएपछि बालुवाटार टिम पनि ओली वचाउ रणनीतिमा सक्रिय भएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्‍त्रीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई काठमाडौं झिकाएका छन्। यतिबेला उपप्रधामन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टी सचिव तथा अर्थमन्‍त्री विष्णु पौडेल र मुख्यमन्‍त्रीद्वय पोखरेल र गुरुङको टिम प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग सम्वादका लागि खटिएको छ। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा मुख्यमन्‍त्री पोखेरेलसहित विभिन्‍न पात्रहरू ओलीको दूतका रुपमा खटिए पनि प्रचण्ड सम्वादका लागि तयार र सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ। पटकटक धोखा र अपमान भएकोले अब फेरि वार्ता गरेर सहमति गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिउत्तर प्रचण्डले ओलीलाई पठाएका छन्।

नेकपमा एकाएक फेरि कलह चर्किनुका केही खास कारण छन्। भदौं २५ को युद्धविराम भंग हुने पहिलो कारण थियो कर्णालीको अविश्‍वास प्रकरण। दसैंको मुखमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध ओली पक्षबाट अचानक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। मुख्यमन्‍त्रीविरुद्ध अविश्व‍वास प्रस्ताव दर्ता गर्न उक्साएर शान्त भइसकेको कहल चर्काएको आरोप प्रचण्ड -नेपाल पक्षले लगायो। त्यही विषयमा समान धारणा बनाउन दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भए पनि दुवै अध्यक्षबाट बेग्लाबेग्लै प्रेस विज्ञप्ति जारी भए र बेग्ला–बेग्लै निर्देशन पठाउने काम भयो। गत कात्तिक ४ गते एक्कासी प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमार्फत् चार बुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरे। लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली विवादमा कुनै सहमति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको खण्डन गर्‍यो।

ओली पक्षले जारी गरेको चार बुँदेमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, निलम्बित प्रमुख सचेतक गुलावजंङ शाहलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सीताकुमारी नेपालीलाई सचेतकमा फिर्ता गर्नुपर्ने र अरु पार्टी सहमति र समझदारी अनुसार गर्नुपर्ने भनियो। यही चार बुँदे सहमतिको पत्र बोकेर सांसद यामलाल कँडेल सुर्खेत पुगे। अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक ७ गते नै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्णालीको विवाद कर्णालीकै नेताहरुले मिलाउनु पर्ने बताउँदै प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिए। गत कात्तिक ७ गते प्रचण्ड निकट मानिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरे र त्यो फेल भयो।

दशैंको मुखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरे ओलीले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह तथा परामर्श नगरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल समूहले असन्तुष्टी जनाए। तीनजना मन्‍त्रि थपिए। रिक्त अर्थमन्‍त्रीमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भए भने शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भए। यी दुवैजना ओलीका निकट सहयोग मानिन्छन्। २०७० सालमा सिरहा-५ मा प्रचण्डसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा लीलानाथ श्रेष्ठलाई समेत ओलीले मन्‍त्रिपरिषद्‌मा नयाँ अनुहारका रुपमा सामेल गराए।

नेकपा कलह चर्काउने एउटा कारण राजदूत नियुक्ति प्रकरण पनि हो। राजदूत नियुक्तिमा पार्टीसँग कुनै सल्लाह नभएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले यसलाई मुद्दा बनाएको छ। अर्थमन्‍त्रीबाट राजीनामा दिन वाध्य भएका युवराज खतिवडालाई तत्कालै विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। फेरि उनै खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत र मुख्यमन्‍त्रीको कार्यकाल नसकिँदै लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाएर केही घन्टामै बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको थियो। मुख्यमन्‍त्रीको स्वभाविक रोलक्रम भत्काउँदै मुख्यसचिव पदमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरिएको थियो।

त्यसैगरी बीरगंजको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि नेकपाको आन्तरिक कलह छताछुल्ल भएको छ। कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका पार्टी कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओली समूहका कार्यकर्ता र प्रचण्ड समूहका कार्यकर्ता बीच झडप भयो। आक्रमण हुँदा जिल्ला समिति सदस्य तथा गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्या भयो। मृतक प्रचण्ड समूहका हुन्। चौरसियाको हत्याको दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रचण्ड नेपाल पक्षमले सरकारसँग माग गरे। तर प्रहरीले जघन्य अपराधमा समेत जाहेरी लिन आनाकानी गर्‍यो। त्यसपछि प्रचण्डले खेद र आश्‍चार्य व्यक्त विज्ञप्ति निकाले। प्रचण्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुँदा समेत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्थानीय निकायले मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ।’

स्थायी कमिटी सदस्य एवम पूर्वमन्त्री मातृका यावदसहित ३७ जना नेता कार्यकर्ताले हस्ताक्षरगरी पर्साको मुकेश चौरसिया हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्।

भदौं २५ को यद्धविराम के थियो ?

ओली र प्रचण्डबीच उत्पन्न मनमुटावले पार्टी विभाजनको खतरा देखिएपछि साउन ३० गते महासचिव पौडेलेको संयोजकत्वमा ‘विवाद समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो।

कार्यदलमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल,भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। कार्यदलले ओली र दाहालबीच गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको कार्यविभाजन सम्बन्धी सहमतिलाई पुर्नव्याख्या गर्दै ओलीले पुर्णरुपमा सरकार चलाउने र प्रचण्डले पुर्णरुपमा पार्टी चलाउने तर एकअर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित १५ बुँदे प्रतिवेदन दिएको थियो। यस्तै संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा पार्टीको सल्लाह–सुझाव लिनुपर्ने निर्णय समेत प्रस्तावमा गरिएको थियो।

पार्टी एकताका अन्य निर्णयसमेत गरेर कार्यदलले भदौ ६ गते आफ्नो प्रतिवेदन ओली र दाहालसमक्ष पेश गरेकोमा उनीहरुले त्यसमा सहमति जनाउँदै २५ भदौको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि नेकपामा ‘युद्धविराम’ भएको थियो।

अविश्‍वास प्रस्तावको हल्ला !

नेकपाभित्र कलकले विस्फोटक रुपमा लिइरहेका बेला अविश्‍वास प्रस्तावको हल्ला पनि चलेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले अब अगाडि बढाउने निर्णायक कदम भनेको अविश्‍वास प्रस्तावको तहसम्म पनि जानसक्‍ने अनुमान गरिएको छ। पार्टीमा कुनै पनि सल्लाह नगरी ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १७ गते ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले संंसदीय दलमा बहुमत देखाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधनले एकपटक पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए अर्को एक वर्षभित्र पुनः अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने प्रावधानलाई स्पष्ट राखेको छ। सरकारविरुद्ध निरन्तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने खेल चल्ने भन्दै संविधानमै यो प्रावधान समेटिएको हो। संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । -अन्नपूर्ण पोष्टबाट

२०७७ कार्तिक १४,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको