पत्रकारको लाइसेन्स जाँचको व्यवस्था हटाउन पत्रकार महासंघको माग


माघ १६, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पत्रकारको लाइसेन्सको जाँच लिने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले पत्रकारको लाइसेन्स जाँच लिने प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी पनि भएको बताएको छ ।

महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लाइसेन्स जाँच लिनेलगायतका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याएर मात्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउन राष्ट्रियसभासँग माग गरेको छ ।

अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुने छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएपछि त्यसको सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भएको छ ।

मिति : २०७६।१०।१६

संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानून निर्माण एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गर्दै आइरेहका छन् । तर, यी कानून निर्माणमा सरकार र संसद एकतर्र्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक हो । यसरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता हो । यसप्रति सरकार र संसद संवेदनशील हुन महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको छ ।

हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानहरुलाई सच्याउन महासंघले पटक पटक माग गर्दैै आइरहेको छ । यस बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दलहरु र संसद सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदाहरु थप गरेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिए पनि पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधानहरु थपिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ । यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दछ ।

अतः मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु सच्याएर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुने छैन ।

………………
रमेश विष्ट
महासचिव

२०७६ माघ १६,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको