प्रधानमन्त्री केपि ओलीको संसद बिघटन कदम प्रति कानुनविदहरु देखि कानुनका बिद्यार्थीसम्मले आ-आफ्नै विश्लेषण गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु पनि फरक तर्कमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर्कहरु जे-जस्ता भएपनि दुइतिहाइ बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको संसद बिघटन कदम असंबैधानिक भएको निष्कर्ष मिल्ने गरेको छ ।

कम्युनिष्ट सरकारले दुई तिहाई बहुमत पाएर पनि आफुअनुकुल सरकार चलाउन नसक्नु कानुनका बिद्यार्थीको नजरमा प्रधानमन्त्री फेल भएको नजिर हुन्छ । बहाना बाजी जेसुकै भएपनि नेताहरुको आपसी भागबन्डाको लडाईमा देश र जनतालाई अफ्ठ्यारो पार्ने गरि चालिएको कदम निरंकुश शैलीतिर डोरिएको छ । आफ्ना सहकर्मीहरुको सल्लाह नसुन्ने सरकारले प्रतिपक्षदलको कुरा रत्तिभर सुन्ने आँट गर्दैनथ्यो । त्यसकै परिणाम सरकार संचालनमा किचलो पैदा भएको हो ।

कानुनको बिद्यार्थीको दृष्टिकोणमा ओलिको कदम किरण प्रकाश बिसिको बुँदागत सश्लेषण यस्तो रहेको छ ।

* नेपालको संबिधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिगठनको अधिकार कुनैपनि धारामा ब्यबस्था गरेको छैन ।
* संसारको कुनैपनि देशको संसदमा अबिस्वासको प्रस्ताब ल्याऊन दुई बर्ष कुर्नुपर्दैन, प्रधानमन्त्री बिरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने ब्यबस्था छ ।

* ओलिको कदमको प्रतिरक्षा सर्बोच्चले गर्दैन, यदि गर्यो भने त्यो नयाँ नजिर (कानुन) बन्छ, नेपालको हकमा ओलीको कदमबाट यदि संसद बिगनठनै भयो भने, आगामी आउने कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव झेल्न पर्दैन, किनकि अविश्वासको प्रस्ताब आऊछ भन्ने थाहा पाऊन बित्तिकै संसद बिगठन गरिदिन्छन ।

* प्रधानमन्त्री ओलि संसद प्रति जबाफदेहि हुनुपर्छ, जबाफदेहिता पेश गर्ने ठाऊ नहुनु निरकुशता हो । लिखत संबिधान भएको कुनैपनि देशमा शाशकलाइ निरंकुशताबाट रोक्ने संविधान हो ।

* बर्षमा १ पटक भन्दा बढि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब ल्याऊन नपाऊनु भन्नुको अर्थ ३ पटक सम्म पाऊनु भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाइ अविश्वासको प्रस्ताव, रास्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव संसदको संबैधानिक अधिकार हो । यसले नेतृत्व निरंकुश बन्नबाट रोक्छ ।

* पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सरकार गठनहुन नसकेपछि पनि विश्वासको मत नभएमात्र संसद बिगठन हुनसक्छ । अहिलेसम्म ओलिको कुनैपनि प्रस्ताब संसदबाट फेल नभएको कारण काम गर्न दिएनन भन्नु कुतर्क हो ।

* आफ्नो पार्टीको असहयोग भयो भन्दैमा अरुको पार्टीको सासद पद पनि कोल्याप्स गर्नखोज्नु गैरकानूनी हो । यो निरंकुश शैली हो ।

* मल्टिपार्टी सिस्टममा कहिले काहि सरकार बन्ने हैसियत नभयको जनमत पनि आऊन सक्छ भन्ने कारणले मात्र नेपालको संबिधानले संसद बिगठनको बिकल्प परिकल्पना गरेको हो, अन्यथा प्रधानमन्त्रीको आत्मनिर्णय प्रयोगका लागि हुदै होईन ।

* चुनावमा जानु मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास होईन, चुनाबको अर्थपूर्ण ब्याख्या र प्रयोग पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । निरंकुशताको सुरुको लक्षण भनेको स्थाइ सरकार डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट ब्यूरोक्रेसीमा गिद्दे नजर राख्नु हो ।

अन्तन्त: यसरी हेर्दा लाखौ तर्क पेश गरेपनि ओलिको संसद बिघटन कदम, नियति, शाशन प्रणाली संबैधानिक ब्यबस्था र ब्याख्या भन्दा परको एकलब्य छ ।