कात्तिक १२, काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कोरोना महामारीबाट प्रताडित आमनागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सो पार्टीले कोरोनाका नाममा कमिसनतन्त्र र व्यापारीकरण बन्द गर्न, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न, भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।
प्रतिबन्धित नेकपाले कोरोनाको कहर कतिपय पहुँचवालाहरूका लागि ‘कमाउधन्दा’ बनिरहेको भन्दै कोरोना सम्बन्धित र अन्य सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।
पार्टीका तर्फबाट अपिल प्रकाशित गर्दै सो पार्टीले कोरोना सङ्क्रमण आशङ्कित सबैलाई निःशु्ल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कोरोनाबाहेकका अन्य बिरामीको उपचारमा भइहेको लापरबाही अन्त्य गरी औषधिको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा लड्ने सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर, नर्स, सफाइकर्मी, सुरक्षागार्डलगायतलाई विशेष आर्थिक सुविधासहित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
काम गर्न पनि नपाउने र गाँस, बास, लुगाकपडाको व्यवस्था गर्न नसक्ने किसान, मजदुर, भूमिहीन, सुकम्बासी, रोजगारविहीन हुन बाध्य भएका र बेरोजगार परिवारको न्यूनतम् दैनिक जीवनयापनका लागि राज्यले जिम्मा लिन जरुरी रहेको पनि सो पार्टीले औंल्याएको छ । अपिलमा भनिएको छ, ‘आयआर्जनबाट विमुख हुनुपरेको यस अवस्थामा घरभाडामा बस्नेहरूको घरभाडा मिनाहा र घरधनीहरूको घर बहाल कर मुक्त गर्नका लागि सरकारले विशेष योजना लागू गर्न अनिवार्य भएको छ ।’
नेपाली भूभाग भारतीय नियन्त्रणमा रहेको विषयमा सिङ्गो राष्ट्र तथा विश्वभरका नेपाली जनताको सङ्घर्ष र दबाब भए पनि सरकार नयाँ नक्सा प्रस्तुतिमा नै सीमित भएको आरोप लगाउँदै सो पार्टीले हालै भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न नेताहरूसँगको गोप्य मन्त्रणाले राष्ट्रियताबारे थप आशङ्का पैदा भएको जनाएको छ ।
सो पार्टीले प्रश्न गरेको छ– यसैबीच भारतीय स्थलसेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण तय भएको छ । केही समयअघि मात्र राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादासमेत नाघेर नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र संस्थालाई नै मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि दिने कार्यले नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुन्छ वा अपमान ?
‘तसर्थ नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि थप राजनीतिक, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रियकरणका निम्ति विश्वभरिका नेपाली र शुभचिन्तकहरूको प्रभावकारी एकता र सङ्घर्षपूर्ण दबाब अनिवार्य छ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका निम्ति सङ्घर्षरत आफ्नो पार्टीले कोरोनाका कारण उच्च किसिमका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको अवस्थामा समेत सरकारले पार्टीका जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकलाई समेत गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको आरोप लगाउँदै अपिलमा भनिएको छ, ‘बिरामी राजनीतिक बन्दीहरूको उचित उपचारमा बेवास्ता गरिरहेको छ । देशको संवेदनशील क्षणमा पार्टीद्वारा प्रस्तुत संयमलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’
अपिलमा यतिबेला सरकारले राष्ट्र र जनसरोकारका पक्षमा आवाज उठाउने जुनसुकै राजनीतिक शक्ति, नागरिक अगुवा, व्यक्तित्व र जनसमुदाय सबैप्रति दमनको नीति अपनाइरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ । दमनले प्रतिरोध र हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ भन्ने कुरा आधारभूत ऐतिहासिक सत्य भएको पनि सो पार्टीले स्मरण गराएको छ ।
‘नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषय कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको सरोकारको विषय नभई सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील नागरिकहरूको साझा दायित्व हो,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस महत्वपूर्ण अभियानमा आआफ्नो स्थानबाट साथ, सहयोग र सहभागिताका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, देशभक्त, श्रमिक, किसान, व्यवसायी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र आमसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
समग्र राष्ट्रिय योजना बनाएर सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र कोरोना महामारीविरुद्ध परिचालन गर्नुको साटो सरकारको कहिले कुनै तयारीबिना लकडाउन त कहिले अव्यवस्थित आवागमनले दिन–प्रतिदिन कोरोना फैलँदो अवस्थामा रहेको सो पार्टीको ठहर छ ।
प्रतिबन्धित नेकपाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरुमै नेपाल फर्काउन पहल नगरी पछि निकै प्रतिकूलता र चौतर्फी दबाब थपिएपछि महँगो शुल्क तिरेर नेपाल आउन पाउनेमात्र होइन, नेपाल फर्किसकेपछि पनि सेल्फ क्वारेन्टिनका नाममा होटेलमा महँगो रकम तिर्न बाध्य पारिएको आरोपसमेत लगाएको छ । श्रमिक जनसमुदाय मात्र नभई मध्यमवर्गीय समुदायसमेत कोरोनाका कारण जीवनयापनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणको दिनचर्या त झनै अभावग्रस्त र कहालीलाग्दो भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले यसबारे कुनै चासो नराखेको तथा अनलाइन कक्षाका नाममा निजी विद्यालयहरूबाट चर्काे शु्ल्क लिने प्रपञ्च चलिरहेकोतर्फ पनि सो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘व्यापारव्यवसाय र उद्योग धराशायी भएको छ तर सरकार राहत र सहुलियत प्रदान गरी कर छुट दिनुसट्टा यस्तो अवस्थामा समेत राष्ट्रिय पुँजीपतिदेखि सामान्य व्यवसायीलाई पटकपटक कर तिर्न धम्क्याएर आतङ्कित पारिरहेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘जनताका पक्षमा कुनै काम गर्नुपरे कोरोनाको कारणले हुन नसकेको बताइन्छ तर सरकार र सुुविधा सम्पन्नहरूको स्वार्थ र सुविधा पूरा गर्न भने कोरोनाले कहीँकतै रोकेको छैन । सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर आपसी पद, कुर्सी र सुविधाको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् ।’
नेकपा केन्द्रीय समितिले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अपिल’ शीर्षकमा जारी गरेको पर्चाको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ :
आदरणीय जनसमुदाय !
यतिबेला सिङ्गो विश्व र नेपाली जनता कोरोना महामारीको प्रभावले प्रताडित छन् तर नेपाल सरकार भने राज्यबाट पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम् जिम्मेवारीबाट समेत झन्पछि झन् पछाडि हटिरहेको छ ।
समग्र राष्ट्रिय योजना बनाएर सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र कोरोना महामारीविरुद्ध परिचालन गर्नुको साटो सरकारको कहिले कुनै तयारीबिना लकडाउन त कहिले अव्यवस्थित आवागमनले कोरोना नियन्त्रणभन्दा दिन–प्रतिदिन फैलँदो अवस्थामा छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरुमै नेपाल फर्काउन पहल नगरी पछि निकै प्रतिकूलता र चौतर्फी दबाब थपिएपछि महँगो शुल्क तिरेर नेपाल आउन पाउने मात्र होइन, नेपाल फर्किसकेपछि पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनका नाममा होटेलमा महँगो रकम तिर्न बाध्य पारिएको छ । भारतलगायत विभिन्न देशहरूबाट स्वदेश फर्किसकेका नेपालीहरू नेपालमा रोजगारीको अभाव, राज्यको बेवास्ता र दैनिक जीविकोपार्जन गर्न नसकेर विदेशतर्फ नै फर्कन बाध्य नेपालीहरूको लस्कर र काठमाडौँ खुलामञ्चलगायत देशका विभिन्न स्थानमा छाक टार्नकै लागि लाम बसेका सर्वसाधारणको अवस्थाले वर्तमान नेपाली राज्यव्यवस्थाको वास्तविकता चित्रण गर्दछन् । आमश्रमिक जनसमुदाय मात्र नभई मध्यमवर्गीय समुदायसमेत कोरोनाका कारण जीवनयापनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणको दिनचर्या त झनै अभावग्रस्त र कहालीलाग्दो भइसकेको छ । सरकारले यसबारे कुनै चासोसमेत राख्दैन । अनलाइन कक्षाका नाममा निजी विद्यालयहरूबाट चर्काे शु्ल्क लिने प्रपञ्च चलिरहेको छ । व्यापारव्यवसाय र उद्योग धराशायी भएको छ तर सरकार राहत र सहुलियत प्रदान गरी कर छूट दिनुसट्टा यस्तो अवस्थामा समेत राष्ट्रिय पुँजीपतिदेखि सामान्य व्यवसायीलाई पटकपटक कर तिर्न धम्क्याएर आतङ्कित पारिरहेको छ ।
जनताका पक्षमा कुनै काम गर्नुपरे कोरोनाको कारणले हुन नसकेको बताइन्छ तर सरकार र सुुविधा सम्पन्नहरूको स्वार्थ र सुविधा पूरा गर्न भने कोरोनाले कहीँकतै रोकेको छैन । सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर आपसी पद, कुर्सी र सुविधाको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् ।
कोरोनाको कहर कतिपय पहुँचवालाहरूका लागि भने कमाउधन्दा बनिरहेको छ । कोरोनाका नाममा कमिसन र व्यापारीकरण चलिरहेको छ । उनीहरूलाई कारबाहीको सट्टा सरकार आफैँ भ्रष्टाचार र कमिसनमा व्यस्त छ । हामी कोरोना सम्बन्धित र अन्य सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
सरकारले कोरोना सङ्क्रमण आशङ्कित सबैलाई निःशु्ल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ र कोरोनाबाहेकका अन्य बिरामीहरूको उपचारमा भइहेको लापरबाही अन्त्य गर्नुपर्छ र औषधीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा लड्ने सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर, नर्स, सफाइकर्मी, सुरक्षागार्डलगायतलाई विशेष आर्थिक सुविधासहित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
काम गर्न पनि नपाउने र गाँस, बास, लुगाकपडाको व्यवस्था गर्न नसक्ने किसान, मजदुर, भूमिहीन, सुकुमबासी, रोजगारविहीन हुन बाध्य भएका र बेरोजगार परिवारको न्यूनतम् दैनिक जीवनयापनका लागि राज्यले जिम्मा लिन जरुरी छ । आयआर्जनबाट विमुख हुनुपरेको यस अवस्थामा घरभाडामा बस्नेहरूको घरभाडा मिनाहा र घरधनीहरूको घर बहाल कर मुक्त गर्नका लागि सरकारले विशेष योजना लागू गर्न अनिवार्य भएको छ ।
नेपाली भूभाग भारतीय नियन्त्रणमा रहेको विषयमा सिङ्गो राष्ट्र तथा विश्वभरका नेपाली जनताको सङ्घर्ष र दबाबसहित सरकारबाट नयाँ नक्सा प्रस्तुतिमा नै सीमित भएको छ । यस विषयमा सरकारले कुनै थप पहल गर्न सकिरहेको छैन । हालै भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न नेताहरूसँगको गोप्य मन्त्रणाले राष्ट्रियताबारे थप आशङ्का पैदा गरेको छ । यसैबीच भारतीय स्थलसेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण तय भएको छ । केही समयअघि मात्र राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादासमेत नाघेर नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र संस्थालाई नै मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि दिने कार्यले नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुन्छ वा अपमान ? तसर्थ नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि थप राजनीतिक, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रियकरणका निम्ति विश्वभरिका नेपाली र शुभचिन्तकहरूको प्रभावकारी एकता र सङ्घर्षपूर्ण दबाब अनिवार्य छ ।
आदरणीय जनसमुदाय !
नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका निम्ति सङ्घर्षरत हाम्रो पार्टीबाट कोरोनाका कारण उच्च किसिमका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको अवस्थामा समेत सरकारले हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकलाई समेत गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । बिरामी राजनीतिक बन्दीहरूको उचित उपचारमा बेवास्ता गरिरहेको छ । देशको संवेदनशील क्षणमा पार्टीद्वारा प्रस्तुत संयमलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
यति बेला सरकारले राष्ट्र र जनसरोकारका पक्षमा आवाज उठाउने जुनसुकै राजनीतिक शक्ति, नागरिक अगुवा, व्यक्तित्व र जनसमुदाय सबैप्रति दमनको नीति अपनाइरहेको छ । दमनले प्रतिरोध र हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ भन्ने कुरा आधारभूत ऐतिहासिक सत्य हो । सरकारको यस किसिमको रबैयाले आमजनसमुदाय फेरि सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य छन् ।
नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषय कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको सरोकारको विषय नभई सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील नागरिकहरूको साझा दायित्व हो । तसर्थ यस महत्वपूर्ण अभियानमा आआफ्नो स्थानबाट साथ, सहयोग र सहभागिताका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, देशभक्त, श्रमिक, किसान, व्यवसायी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र आमसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
नाराहरू :
आमनागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर ।
कोरोनाका नाममा कमिसनतन्त्र र व्यापारीकरण बन्द गर ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर ।
भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण बन्द गर ।
कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता जा ।
नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान गर ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
केन्द्रीय समिति
प्रतिक्रिया दिनुहोस