नेकपाका कार्यकर्ता पुनः पक्राउ प्रकरण: आईजिपीसहित चार जनालाई सर्वोच्चले बोलायो [आदेशसहित]

फाइल तस्बिर

फागुन १६, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गरेर अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक(आईजीपी)सहित चार जना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अपहेलनामा कार्वाहि गर्नु नपर्नाको कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

नेकपा निकट मजदुर संगठनका भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णु प्रसाद अधिकारीको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि शुक्रवार सुनुवाई गर्दै न्यायधिसद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त ईजलासले अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई अदालतको गेट बाट नै पुनः पक्राउ गरेर अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरुलाई कार्वाहि र सजाय गर्नु नपर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ लिएर सात दिनभित्र आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अपहेलना गरेको मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरु उपर नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ? ।’

आदेश प्राप्त गरेको ७ दिन भित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह«खुट्टेका प्रमुख, महानगरिय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख, महानगरिय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अपहेलना मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरुलाई कार्वाहि र सजाय किन नहुने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन सर्वोच्चले भनेको छ ।

साथै आईजिपीसहित सोह«खुट्टे, टेकु र सिंहदरवारका प्रहरी प्रमुखलाई आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्धाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्धा दर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्धाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्धा दर्ता गरी अरु कानुन बमोजिक गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’

साथै प्रहरी हिरासतमा रहेका तीनै जनालाई तत्काल रिहा गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा फागुन ५ गते रिहा भएका उनीहरुलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाटै सोहि दिन पुनः पक्राउ गरेपछि रिहाईको माग गर्दै भीमप्रसाद शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मु’द्धा दायर गरेका थिए ।

उक्त मु’द्धामाथि शुक्रवार भएको सुनुवाईपछि न्यायधिसद्धय खतिवडा र शाहीको संयुक्त ईजलासले अदालतको आदेशको पालना नगरी पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी अनुचीत र गै’रकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराएर सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘बहानावाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्ति’जनक नै हुन्छन् । त्यस प्रहारको प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकुल हुन पुग्दछन् ।’

आज रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोख्रेल, सन्तोष कोईराला र नन्दप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी नेपाल सरकारको पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ता राधिका सुवालले गरेकी थिईन् ।

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरिक्षक सहित चार प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अपहेलना गर्ने सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीलाई कार्वाहि र सजाय किन नहुने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन र अदालतको अपहेलना सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गरी मु’द्धा दायर गर्न गरेको आदेश सम्भवतः पहिलो हो ।

यसअघि सर्वोच्चले अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई पुनः अदालतको गेटबाटै पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भन्दै पटक पटक सचेत गराउदै आएको थियो । तर प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि शुक्रवार सर्वोच्चका न्यायधिसद्धय खतिवडा र शाहीको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पुनः पक्राउ गरी झुठा मुद्धा दायर गर्ने गरेको छ । मजदुर, विद्यार्थी तथा सन्चारकर्मीलाई समेत नेकपाका नेता कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउर्दै प्रहरीले पक्राउ गर्ने तथा अदालतको आदेशमा रिहा भएपनि तत्काल पक्राउ गरी अर्को मुद्धा लगाएर थुनामा नै राख्ने गरेको छ ।

सोहि कारण अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले पटक-पटक रिहा भएका व्याक्तिलाई पनि पुनः पक्राउ गरी झुठा मुद्धामा फसाएको भन्दै चौतर्फि आवाज उठिरहेकाबेला सर्वोच्चले पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएर थुनामा राख्नु अनुचित र गैरकानुनी भएको र पटक पटक अदालतबाट भएको आदेश र फैसलाको पालना नगरी पुनः पक्राउ गर्ने कार्यमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई कार्वाहि गर्नु नपर्ने भए सो को कारण लिखित रुपमा ल्याएर आउन आदेश नै जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश

२०७६ फाल्गुन १६,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको