देश बिकासको लागि एमसिसि नै चाहिन्छ ?


बेद बोहरा,ओली सरकारले नागरिकको आवाज के सुन्ला र ? सुन्ने भए केही भन्छु । देश बिकास गर्नलाई एमसीसी नै चाहिन्छ ? एमसिसि नभएको भए के बिकासै हुदैनथ्यो ?

एमसिसि सम्झौता राष्ट्रघाती हो भनेर मैले मात्रै भनेको होइन । नेपाली समाजका बौद्धिक बर्ग र चेतनशील नागरिकले भनेको हो । यति हुँदाहुँदै पनि सम्झौता गरेर देशलाई गम्भीर संकटमा पार्न किन खोजेको हो थाहा छैन ।

एमसिसि सम्झौता गर्नुभन्दा यी बिदेशी एजेन्टहरुलाई राज्यका विभिन्न अंगबाट हटाऔं । यस्ता एजेन्टहरु मार्फत गरिएका ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन नहुने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने, दलहरूले राष्ट्रिय हितमा काम नगर्ने, देशलाई अस्थिर बनाउने, कुशासनको साम्राज्य चलाउने र नेपाललाई सधैंको लागि अस्थिरता तर्फ धकेल्ने र नेपाली अस्तित्व, स्वाभिमानलाई लिलाम गर्न यो रणनीति आएको बुझ्न सकिन्छ ।

यो अमेरिकी साम्राज्यवादको सैनिक नेपाल भित्र्याउन र नेपालको ढाडमा टेकेर चिनको टाउकोमा हान्ने यसको दीर्घकालीन षड्यन्त्र हो ।

देशमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्रको विकासमा मिहिनेतका साथ जोड दिऔं । नेपाल र नेपालीको सुन्दर, सुखद भबिस्य यसैमा सुनिश्चित छ ।

नेपालमा समस्याको आफ्नै देशभित्र काम गरेर समाधान गरौँ । अहिलेका सबै बिकसित मुलुकहरु पनि पहिले नेपाल जस्तै थिए । हाम्रै अगाडी धनी भएको दक्षिण कोरियालाई हेरौं, वर्ल्ड बैकलाई धपाएर त्यहाँ अकाल्पनिय बिकास गरेको छ । केही सिकौं, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गरौं, मिहिनेतका साथ काम गरे मात्रै हुन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।

बिदेशबाट पहिले पनि अनुदान आएकै थिए । कृषि, उद्योग, जलस्रोत आदि जस्ता खै त बिकासमा जोड दिएको ? के भयो बिकास ? खै त नेपाल स्विजरल्याड जस्तै बिकसित भएको ? किन आएन समृद्धि र किन भएनन् आम नेपाली सुखी र खुशी ? नेपाली उत्पादनमा ध्यान दिउँ, बिकास गर्नलाई एमसिसि चाहिन्न ।

कृषिप्रधान देश भनेर मात्र हुँदैन । धेरै ठाउँमा जमिन बाजो छ । त्यो बाजो खेतमा पसिना बगाएर अन्न फलाउने बिदेश पलायन भएका आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता बोलाउने बाताबरण बनाऔं । उत्पादन भएको खाद्यबस्तुको बजारिकरण गर्नमा जोड दिऔं ।

नेपालको संविधान र कानुन कानुन माथी हुने किसिमले गरिएको सम्झौता जो अहिले संसदबाट पारित गर्न खोजिएको छ त्यसलाई तुरुन्तै डस्टबिनमा मिल्काउनुपर्छ ।
एमसीसी पास हुनु भनेको नेपालले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।

यो एउटा IPS जस्तो अमेरिकी फौजी रणनीति अंग हो भनेर अमेरिकीहरु नै बोलेको अबस्थामा नेपाली नेताहरुले होइन भनेर कसरी बुर्कुसी मारेको हो ? बुझिनसक्नु छ । बिदेशी दानप्रति बफादार रहेका यी एजेन्टाहरु नाङ्गेझार पार्नुपर्छ । देशलाई कुन दिशामा लान खोज्दै छन् भन्ने विषयमा आम नेपाली जनताहरुले गम्भीर भएर बेलैमा सोच्न जरुरी देखिएको छ ।

भिखको अनुदान लिने होइन बरु स्वाभिमानका साथ ऋण-सापटी ल्याऔं र लिएको पैसाले देशमा लगानी गरौं । उत्पादन बढाऔं, आम्दानी गरौं र बिदेशमा रहेका सबै नेपाली जनताहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरौं ।अनि अनुदान दिएको सबै ऋण-सापटी लिएको पैसा फिर्ता गरौँ। सधैं भिक्षा लिएर कहिल्यै देशमा दिगो बिकास हुनसक्दैन ।

राज्यले कुनै बिदेशिको स्वार्थ अनुकुल सर्तहरू स्वीकार गरेर सहयोग लिनु गलत हो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको हिसाबले इतिहासकै कठिन मोडमा देश पुगेको छ । एमसीसीबाट जुन ५५ अर्ब सहयोग प्रस्तावित गरिएको छ, त्यसबाट नेपाललाई गम्भीर खतरा रहेको छ ।

एमसिसिको ७७ पेज लामो दस्तावेजमा यी बुॅदाहरू समेटिएको छ । गम्भीरताका साथा अध्यन गरियोस् ।
१.धारा ३- दफा ३-२ को “च” मा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुनेछ ।

२. धारा ३ को दफा ३ (८) को “क” मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ ।

३.धारा ५ को “क” र “ख” ले अमेरिका ले चाहेमा यो सम्झौता जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्नेछ ।

४.धारा ७ को दफा ७ को “क” प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपाल को रास्ट्रीय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।

५.अनुसूची १ “ग” को २ मा mcc परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि अङ्ग वा निकाय खटाउन पर्दा mcc सङ्ग स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।

६. अनुसूची ४ “क” नेपाल सरकारले mcc लाई चित्तबुज्दो योजना बनाएर पठाउन पर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ ।

माथि प्रस्तुत बुदाहरुले हाम्रो देशको सार्बभौम अस्तित्व खल्बल्याउने रणनीति योजना हो भन्ने कुरा चेतनशिल नेपालीले बुझ्ने र सबैले सरकारलाई खबरदारी गर्न आबस्यक भएर आएको छ । चीन र अमेरिका जे गर, जेसुकै गर्दा हुन्छ तर तिमिहरुको फुटबल मैदान हामी किन हुने भनेर सोध्नु के नाजायज कुरा ठहर्छ ?

२०७७ असार १२,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको