रुकुम पुर्ब जिल्ला भौगोलिक रुपले उच्च भुभागमा अबस्थित नेपालको कान्छो एक हिमाली जिल्ला हो । यहाँ यार्सागुम्बा,पाँचऔले,अतिस जस्ता थुप्रै बहुमुल्य जडिबुटी र जैविक विविधताले सम्पन्न भु-भाग सहित ठुलो क्षेत्रफल पनि भएको जिल्ला हो । यस जिल्लामा बिशेष गरि मगर आदिवासी जनजातिहरुको सघन बस्ती रहेको छ । साथै दलित लगायत अन्य जातजातिको पनि साझा बसोबास रहेको छ ।

पहिलेको ७५ जिल्लालाई २०७४ साल भदौ ५ गते भएको राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा ७७ जिल्ला बनाउदा रुकुम र नवलपरासी जिल्लाहरुलाई टुक्र्याएर दुई-दुई जिल्ला बनाइएको थियो । यी दुई जिल्ला मध्य रुकुम जिल्लालाई टुक्र्याएर बनेका दुई जिल्लालाई रुकुम पश्चिम र रुकुम पुर्ब जिल्लाको रुपमा नामाकरण गरियो । त्यस पछि स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धि विधेयकमा जिल्लाहरुको वर्गीकरण गर्दा रुकुम पुर्ब जिल्लालाई हिमाली जिल्लाको रुपमा सुचिकृत गरियो । त्यस्तै गरि जिल्लाको तीन गाउँपालिका मध्य पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकालाई नेपाल सरकारले अति बिपन्न स्थानीय तहको रुपमा पनि सूचीकरण गरेको छ । यस जिल्लामा हिमाली हावापानी मात्र नभएर यहाँका बासिन्दाहरुका जिवनपद्धति पनि हिमाली संस्कृति मै आधारित छ ।

रुकुम पुर्बका जनता र भूगोल राणाकाल देखि आजको गणतन्त्रकाल सम्म राज्य,राजनीतिक दल र नेतृत्व बाट ठगिदै आएका छन । इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरुमा थुप्रै प्रशासनिक क्षेत्रहरुमा स्थानान्तरित हुन विवश भए । यो क्षेत्र पाल्पा र बागलुङ गौंडा २००७ साल पछि पुनः बागलुङ २०२२ सालमा डोल्पा त्यसपछि पुनः बागलुङ बाट रुकुम हुँदै अहिले रुकुम पुर्ब जिल्लाको रुपमा छ । यसरी यस भेगलाई पटक-पटक विभिन्न प्रशासनिक इकाईहरुमा परिवर्तन गरिनुको कारण नै भूगोल हो । तत्कालीन राणा र पन्चायतले पनि यहाँको भूगोलको दुर्गमतालाई महसुस गरेर न्याय दिन खोजेका थिए । विगतका ती सबै प्रयासहरुले यस भेगको समस्याको सहि सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।

देशमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भए पछि यस भेगलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन रुकुम पुर्ब जिल्लाको स्थापना भएको छ । जिल्लाको स्थापना संगै जिल्ला सदरमुकाम पनि सबैलाई सहज र पाए पर्ने सेन्टरमा हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले रुकुम पुर्ब जिल्लाको भूगोल र जनताको मर्मलाई बुझेर जिल्लाको सदरमुकाम जिल्लाको सेन्टर भागमा पर्ने गोल्खाडालाई टोकेर निर्णय गरे पनि केही ब्यक्तिहरुका राजनीतिक स्वार्थका कारणले उक्त निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको हुदा अझै सम्म सदरमुकाम स्थापना हुन सकेको छैन र हाल अस्थायी रुपमा रुकुमकोट बाट चलिरहेको छ ।

विगतमा उत्तरपुर्वका दुई तिहाइ भन्दा बढी गाउँहरु बाट सदरमुकाम मुसिकोट ४२ कोष टाढा थियो । अहिले ती गाउँहरु बाट हालको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट आउन पनि ३२ कोष भन्दा बढी टाढा पर्दछ भने नेपाल सरकारले थाई रुपमा टोकेको गोल्खाडा सबै गाउँहरु बाट सम्मान दूरीको केन्द्रमा पर्दछ । विगत देखि हाल सम्म पनि विभिन्न पिडादाय अवस्था,भौगोलिक विकटता, गरिबी,पछ्यौटेपन,राज्यमा पहुँच बिहिनता,उत्पीडित बर्ग र उपेक्षित क्षेत्रको सबै मर्म र भावनाहरुलाई बुझेर हिमाली जिल्लाको सूचीकरणको आधारमा मिति २०७४ साल माघ ११ गतेका दिन तत्कालीन नेपाल सरकारले रुकुम पुर्ब जिल्लाको सदरमुकाम हिमाली भेगमा पर्ने पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको वार्ड नं.१२ को गोल्खाडामा रहने गरि टोकेको हो ।

गोल्खाडा सदरमुकाम हुनुको बस्तुगत आधारहरु:

१) भौगोलिक रुपले गोल्खाडा जिल्लाको केन्द्र बिन्दुमा पर्दछ ।
२) हालको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट जिल्लाको दक्षिण-पश्चिम किनारमा मात्र होइन दुई जिल्ला र प्रदेशका ठिक सिमारेखामा पर्दछ ।
३) पुथा हिमालको फेदमा अबस्थित अति विकट रल तिज्याँ,हिम गुइवाङ्ग जस्ता गाउँहरुका जनतालाई हालको अस्थायी सदरमुकाम ३२ कोष भन्दा बढी टाढा पर्दछ ।
४) नेपाल सरकारले टोकेको गोल्खाडा रुकुम पुर्बका जनताहरुको इतिहासिक, सामाजिक,साँस्कृतिक रुपले पनि केन्द्र पर्दछ ।

५) हिमाली जिल्ला सूचीकरणको दृष्टिले पनि गोल्खाडा हिमाली क्षेत्र भित्र पर्दछ ।
६) गोल्खाडामा फराकिलो भूगोल र प्रशस्त जग्गाहरु रहेकोले सरकारी भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनेछ ।
७) जिल्लाका सबै गाउँहरु बाट गोल्खाडा सम्मको पहुँच सम्मान दूरीमा पर्दछ । गोल्खाडा बाट सबै गाउँहरुका सम्मान र सन्तुलित बिकास गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
८) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकालाई सरकारले अति विपन्न स्थानीय तहको रूपमा पनि सुचिकृत गरेको हुदा गोल्खाडा सदरमुकाम बाट यस क्षेत्रका जनताको प्रशासनिक,आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक जिवनस्तर उकास्न सघाउ पुग्नेछ ।

९) शक्ति पृथकिकरण्को सिद्धान्त अनुसार सदरमुकाम तोक्ने काम कार्यपालिकाको मात्र भएको हुदा न्यायलयले सदरमुकाम तोक्न मिल्दैन ।
१०) इतिहासको लामो कालखण्ड देखि निरन्तर उपेक्षा र उत्पीडनमा पर्दै आएका जनता र भूगोललाई पुनः अन्यायमा पार्ने काम भएमा पीडित जनताहरु बाट हुन सक्ने सम्भावित बिद्रोहलाई अप्रिय निर्णयहरुलाई रोक्नको लागि पनि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यनयन गर्न यथाशीघ्र रुकुम पुर्ब जिल्लाको सदरमुकाम गोल्खाडा स्थापना गर्न गराउन जरुरी छ ।