पुस ९, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा संविधानको धारा ७६ मा केन्द्रित भएर सुनुवाइ गर्ने रुचि देखाएको छ ।
निवेदकहरूको संक्षिप्त बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था (धारा ७६ को उपधारा ७) मा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै त्यसको थप व्याख्याका लागि सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् ।
निवेदकहरूका तर्फबाट बहस चलिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारले गरेको सिफारिसको व्यहोरा र संविधानमा भएको व्यवस्थामा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरे । ‘सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छौं भन्ने उल्लेख रहेछ, त्यसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा उल्लेख भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको लिमिटेसन (सीमा) मा रहनुपर्यो, त्यसैको व्याख्या हुनुपर्यो । हैन ?’ उनले बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई संकेत गर्दै भने ।
उनले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमापठाउने मनसाय व्यक्त गर्न भूमिका बाँध्दै थिए । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को सर्तअनुसार भए विघटन गर्न पाउने, त्यसो नभए नपाउने भन्ने भयो, हैन ?’ उनले दोहोर्याउँदै भने, ‘अब त हामी धारा ७६ को उपधारा ७ मै सीमित हुनुपर्ला हैन र ?’ पोडियममा उभिएका अधिवक्ता बन्दीसहित बहस सुनिरहेका सबै कानुन व्यवसायीले ‘हो मा हो’ मिलाए ।
‘अब मलाई लागेको कुरा है,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘यही मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पनि छ । यो धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्याको विषय पनि भयो । अब पर्सि (शुक्रबार) हुन्छ । तपाईंहरू शुक्रबार आउनुहुन्छ ? के गरौं ?’ उनले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने संकेत गरेका थिए ।
नभन्दै केहीबेर सवालजवाफपछि उनले त्यही आदेश गरे । तीन लाइनको उनको आदेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ७ अनि संविधानको धारा ८५ को व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेका हुन् । कुनै अस्वाभाविक अवस्था भएन भने शुक्रबारबाट सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासले संविधानको तीनवटा धाराको कसीमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी आधार र वैधतालाई हेर्ने देखिन्छ ।
एउटा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ हो, जसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा उल्लेख गरेकाले धारा ८५ को प्रसंग पनि बहसमा उठेको छ । साथै संविधानको धारा १०० पनि यसमा जोडिने देखिन्छ, जुन प्रसंग अलि तल आउनेछ ।
‘इजलासले जुनसुकै विषय र क्षेत्रमा पनि जिज्ञासा र चासो राख्न सक्छ तर मूलतः संविधान विघटनको विषय धारा ७६ को उपधारा ७ मा केन्द्रित हुने देखियो,’ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कान्तिपुरसित भने, ‘सिफारिसमा धारा ८५ पनि उल्लेख भएकाले त्यसको प्रसंग आउला तर मुख्य रूपमा विघटनको व्यवस्था भएको धारा ७६ को उपधारा ७ कै कसीमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ । स्पष्ट बहुमतको सरकार, त्यो नभए दुई वा बढी दल मिलेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभए सबैभन्दा बढी मत ल्याएको दलले सरकार बनाउन पाउनेछ । बोलीचालीको भाषामा भनिने ‘अल्पमतको सरकार’ ले त्यस्तो अवस्थामा एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो पनि नभए फेरि कुनै पनि सांसदले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु’ भन्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ । संविधानअनुसार त्यस्तो अवस्थामा बनेको प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएमा मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अब कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ ?’ भन्ने प्रश्नको व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया मागे । ‘सुन्नुस्, सुन्नुस्, कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने भयो, हैन ?’ उनले भने, ‘मैले (तपाईंहरूको कुरा) बुझें, त्योभन्दा बढी के छ र ? अघि पनि मैले भनें नि, विघटन गर्ने व्यवस्था एउटै धारा ७६ को उपधारा ७ मा मात्रै छ । (प्रधानमन्त्रीसँग) अरू विकल्प छैन भने विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि आएको छ । कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश पनि उसैले (संवैधानिक इजलासले) हेर्छ ।’ उनले आफ्नो एकल इजलासबाट कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेनन्, जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइमा कम्तीमा पनि २/३ दिन ढिला हुने देखियो ।
बहसका क्रममा संविधानको धारा ८५ को प्रसंग पनि उठेको थियो किनभने प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा त्यसलाई पनि उद्धृत गरेका थिए । संविधानको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने’ उल्लेख छ । त्यसलाई आधार मानेर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ किनभने धारा ८५ ले एउटा सर्तबाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आयु तोकेको छ । त्यो सर्त नै थियो कि थिएन भन्न धारा ७६ को उपधारा ७ मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । ‘परिस्थिति आएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने धारा र उपधारा त्यही नै हो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘अब संवैधानिक इजलासले तर त्यो अवस्था थियो कि थिएन हेर्नुपर्छ ।’
अब संविधानको धारा १०० को प्रसंग । अधिवक्ता बन्दीले बहसका क्रममा अविश्वासको प्रस्तावबारे व्यवस्था भएको संविधानको धारा १०० बारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको भोलिपल्ट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नै दलभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेकाले आफूले विघटन गरेको बताएका थिए । ‘संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार आउने प्रस्तावबाट तर्सेर प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्न पाउने हो भने’ बहसमा अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘संविधानमा नै त्यो प्रावधान किन राखियो ?’ अविश्वासको प्रस्तावको छनक पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हो भने संविधानको धारा १०० आकर्षित हुने अवस्था नै नहुने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्चले यो व्यवस्थालाई समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
किन अन्तरिम आदेश नदिई संवैधानिक इजलासमा ?
बहसमा सहभागी सबै कानुन व्यवसायीको जोड कम्तीमा ११ नभए १३ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने माग थियो किनभने यसअघि संसद् विघटनका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको ११ सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरी निकास दिएको थियो ।
‘हैन हैन, त्यो त हिजोको संविधानको कुरा हो,’ प्रधानन्यायाधीशले संविधान व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासको रहेको भन्दै भने, ‘कि त संविधानमा भएको संवैधानिक इजलासको व्यवस्था झिक्नुपर्यो । हैन संविधान व्याख्याको कुरा संवैधानिक इजलासमा आउँछ भन्ने व्यवस्था भएपछि त्यसलाई झिक्न त मिलेन । पुरानो पारामा जानु पनि त भएन । संविधानको धाराकै (व्याख्याको) विषय आइसकेपछि अन्त कसरी जान मिल्ला र ?’ नभन्दै उनले सबै निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा नै पेस हुने आदेश गरे । प्रधानन्यायाधीशले सबै निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने अडान नछाडेपछि कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
कुनै निर्णय वा काम नरोक्दा मर्का पर्ने पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ भन्ने लागेमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश वा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । त्यो आदेश दिनु भनेको मुद्दाको सुनुवाइ नटुंगिँदासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर भन्नु हो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको सूचना रोक्न आदेशको माग गरे तर त्यसरी आदेश गर्ने हो भने सरकारी पक्षको भनाइ पनि सुन्नुपर्ने भन्दै उनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । ‘रोकेर जाने भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्ला, त्यतातर्फ नजाऔं,’ जबराले भने, ‘म शुक्रबारलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्छु ।’ उनले उहाँहरू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गएका सरकारी वकिलहरूलाई संकेत गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता र त्यहाँ कार्यरत सरकारी वकिलहरूले सरकारले गरेको निर्णयको अदालतमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्ने भने पनि बुधबार अबेरसम्म तारिख लिन जाने कानुन व्यवसायीहरूलाई भने ‘माथिको आदेश आएको छैन’ भन्दै शुक्रबारको तारिख दिइएको थिएन ।
बहसमा के भयो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले २०४७ सालको संविधानमा भएको विघटनको अधिकार पनि निःसर्त नभएको तर्क गरे । ‘संसद्बाट जे लागू गर्न खोजिएको थियो, त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘विवाद संसद्भित्र प्रवेश गरेको छैन, संसद् नै नगई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन ।’
उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यशैली ‘सीडीओको जस्तो तोक लगाउने खालको’ भन्दै उनको संवैधानिक भूमिकामा प्रश्न उठाए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा लागू हुने व्यवस्था अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले प्रयोग गरेको बताए ।
‘संविधानलाई कू गरेर दुई तिहाइको प्रतिनिधिसभालाई ओलीले अन्त्य गरे,’ उनले भने, ‘अब हुने फैसला मान्य हुने गरी आउनुपर्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले दलभित्रको झगडा जनतामा थोपर्न नमिल्ने बताए । निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनको इतिहासमा अहिलेजस्तो अमूर्त व्यहोरा लेखेर कहिल्यै सिफारिस नभएको बताए ।
‘राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने चलन हुन्थ्यो, अहिले त पदमा रहिरहने सोच देखिएजस्तो छ ।’ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले यो विघटनको निर्णय अहिलेको संविधान मात्रै नभई पहिलेको नजिरविपरीत रहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस