पुस ६, काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरे ।

त्यसलाई पर्खेर बसेका ज्ञानेन्द्रले मिनेटभर पनि नसोची देउवाको सफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए । त्यस घटनाले मुलुकको राजनीति अर्कै दिशामा मोडियो । चुनाव त हुँदै भएन । त्यही बहानामा ज्ञानेन्द्रले चार वर्ष निरंकुश शासन चलाए ।

संकटकालको अवधि बढाउने/नबढाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको थियो । दलको बहुमत संकटकाल लम्ब्याउन नहुने पक्षमा थियो । देउवा लम्ब्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि संसद् बाधक भयो । देउवाले संसद् नै विघटन गरिदिए ।

सारा राजनीतिक दल, नागरिक जगत् संसद् विघटनको विपक्षमा थिए तर देउवाले आफ्नो निर्णयमा ज्ञानेन्द्रको साथ पाए । अहिले पनि करिब–करिब त्यस्तै घटना दोहोरिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेकपाको बहुमत प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ । विपक्षी दलदेखि नागरिक स्तरबाट संसद् विघटनलाई साथ छैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दह्रो साथ पाएका छन् । उनको कदमलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिसलाई तुरुन्तै सहजै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिएकी छन् । सरकारको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोचविचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना बढेको हो ।

राष्ट्रपति संस्था ‘रबर स्टाम्प’ मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्कालीन संवैधानिक राजा वीरेन्द्र तथा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले थालेको छलफल र परामर्शको अभ्यासलाई भण्डारीले बेवास्ता गरेकी छन् । भण्डारीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा संसद् विघटनको सिफारिस कार्यान्वयनमा हतारो देखाएको टिप्पणी भएको छ । जसको परिणाम सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाहरूमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको आलोचनामा पनि उत्तिकै अभिव्यक्तिहरू आएका छन् ।

संविधान तथा कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिको भूमिका शंकाको घेरामा परेको बताए । ‘संविधान र राष्ट्रभन्दा पनि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलभित्रको एउटा गुटलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानको सामान्य जानकारले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनिरहेका बेला संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधानसंगत छ कि छैन, परीक्षण गर्नुपर्दैन ?’ सर्वत्र उठिरहेको आवाजलाई बेवास्ता गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिनुले राष्ट्रपति विवादमा तानिएको उनले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले अन्य राजनीतिक दल, संविधान र कानुनका जानकारसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले निर्णय लिन सक्ने ठाउँ पुराना अभ्यास र संविधानले पनि दिएको बताए ।

‘राष्ट्रपतिसँग विवेक नै नहुने होइन, उहाँले आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गर्न सक्नुभएन, संविधानको सीमाभित्र रहेर विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ तर उहाँले आँखा चिम्लेर क्षणभरमै कदम चाल्नु गल्ती हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले यति हतारो गर्नुभयो कि अहिलेको राजनीतिक कदमका कारण उत्पन्न हुने हरेक परिस्थितिको जिम्मेवारी उहाँले पनि लिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत कायम रहेको तथा उनी हट्ने अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार गठनको विकल्प बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको संविधानविद्को भनाइ छ । यसअघि नै राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीका हरेकजसो निर्णयलाई सहजै स्वीकृति प्रदान गर्दै आएर विवादित बनेकी थिइन् । प्रथम राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकार तथा निजी सचिव भएर काम गरिसकेका ललित बस्नेतले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो निर्णयमा राष्ट्रपतिले हतारो देखाउनुले शंकाको ठाउँ बनेको बताए । ‘राष्ट्राध्यक्षको भूमिका चाहिने भनेको यस्तै क्राइसिसका बेला शक्ति सन्तुलनका लागि हो,’ उनले भने, ‘जुन बेला राष्ट्राध्यक्षको भूमिका चाहिने हो, त्यही बेला नदेखिएको जस्तो भएको छ ।’

२०७४ को आमनिर्वाचनपछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा मनोनीतसम्बन्धी गरेको सिफारिसलाई हप्तौं रोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएका हरेक विवादित निर्णयहरूलाई तत्कालै सदर गर्दै आएकी छन् । देउवाले राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिका लागि कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई सिफारिस गरेका थिए । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेर राखिन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अरू तीनजना व्यक्ति नियुक्ति गरिएको थियो ।

२०४६ पछि पटक–पटक संसद् विघटन भएका छन् । विभिन्न दलका सरकारले विवादास्पद अनेकन निर्णयसमेत लिएका छन् । त्यस्ता निर्णयहरूमा तत्कालीन संवैधानिक मानिएका राजा वा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रशस्तै कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि निर्णय लिएको तथा संवैधानिक नदेखिएको विषयलाई फिर्ता पठाएका उदाहरण छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसमाथि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रशस्तै परामर्श गरी चार दिनपछि जेठ ३० मा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले त्यही वर्ष भदौ १२ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि २०५४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई तत्कालीन राजाले अस्वीकार गरेका थिए । प्रशस्तै परामर्श र सर्वोच्च अदालतको समेत राय लिएर राजाले माघ २२ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसका सम्बन्धमा पनि राजा वीरेन्द्रले अर्को दिन मात्रै निर्णय लिएका थिए । संवैधानिक भनिए पनि निर्णय लिनुअघि राजाले परामर्श लिने अभ्यास थियो ।

गणतन्त्रकालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सरकारबाट भएका विवादास्पद निर्णयहरूमा प्रशस्तै छलफलपछि निर्णय लिने चलन बसालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्ट्याइदिएका थिए । प्रधानसेनापति हटाउने त्यतिबेलाको निर्णय गलत भएको अहिले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा स्वयं दाहालले बताउँदै आएका छन् । प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले खेलेको भूमिकालाई अभिभावकीय मानिएको थियो ।
यद्यपि सरकारको निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन नगरी त्यसलाई उल्ट्याउने राष्ट्रपतिको निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेको थिएन तर त्यतिबेलाको राष्ट्रपतिको कदमलाई राम्रै भन्नेहरूको संख्या थपिँदै गयो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा खिलराज रेग्मीको नियुक्ति होस् वा अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति– सबैमा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरे तर सिफारिस कार्यान्वयनअगाडि उनले अनेकौं चरणमा छलफल चलाएका थिए ।

बस्नेतले सरकारको सिफारिस संवैधानिक भए/नभएको जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको बताए । ‘सरकारको सिफारिसलाई यति घण्टा वा यति दिनभित्र राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन, त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिले त्यसमाथि अध्ययन र छलफल गर्ने समय पाउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनजस्तो राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिले प्रशस्तै छलफल गरेर निर्णय लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सिफारिस आएको एक घण्टाभित्रै निर्णय लिनुपर्ने कुनै पनि बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । संवैधानिक क्राइसिसमा हतारमा नभई राष्ट्रपतिले संयमित भएर निर्णय लिनुपर्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक विवादित निर्णयलाई राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृति दिँदै आएकी छन् । भण्डारीले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सहजै लालमोहर लगाएकी थिइन् । राजनीतिक दलको तीव्र विरोधपछि सरकारले पछि उक्त दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । वैशाखमा फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पुनः गत साता राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न लगाएको थियो । विवादकै कारण एकपटक फिर्ता भइसकेको अध्यादेश सरकारले दोस्रो पटक ल्याउँदा राष्ट्रपतिले सामान्य प्रश्नसम्म नउठाई दोस्रो पटक पनि सहजै जारी गरिन् । त्यही अध्यादेशको भरमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्बाट सामान्य बहुमतका आधारमा सबै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न भ्याएका छन् । निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीतको विषय पनि विवादमा तानिएको थियो । राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठेको गौतमको मनोनयनको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपतिले तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले राष्ट्रपतिले शृंखलाबद्ध रूपमा गैरसंवैधानिक कदमलाई सघाउँदै आएको र त्यसले राष्ट्रपतिको भूमिका नै प्रश्नको घेरामा परेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।