सरकारको हचुवा निर्णय: को हुन् विपन्न नागरिक ?


कात्तिक ५, काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई मात्रै कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले निःशुल्क उपचार पाउन के चाहिन्छ भनेर सूचना जारी गरेको छ ।

त्यसमा ‘विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्येको एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर सरकारसँग विपन्न नागरिकको अभिलेख नै छैन । न त छ विपन्न नागरिकसँग आफू विपन्न भएको प्रमाण वा परिचयपत्र । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम भने १ दशकदेखि विपन्न बिरामीलाई औषधोपचार सुविधा दिइँदै आएकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन् ।

‘विपन्नलाई औषधोपचार सुविधा नौलो अभ्यास होइन । यो व्यवस्था १० वर्षदेखि चल्दै आएको छ,’ प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले विपन्न वञ्चित होला भनेर नसोच्दा हुन्छ ।’

उनका अनुसार परिचयपत्र नभएको खण्डमा अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पनि अस्पतालहरूमा अभ्यास गरिँदै आएको उनको दाबी छ । तर विपन्नको भरपर्दो अभिलेख नहुँदा विपन्नलाई औषधोपचारसम्बन्धी सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ ।

सरकारले २०६९ सालमा गरीब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो । गरीब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्ड गठन गरिएको हो । उसले २६ जिल्लाका गरीब पहिचानको काम मात्र सम्पन्न गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८३१ परिवार गरीब पहिचान गरिएको छ । तर ८६ प्रतिशतले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । १६ जिल्लाका एउटा परिवारले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् । पहिचान भएका ३ लाख ३४ हजार ४०० परिवारको परिचयपत्र वितरण नगर्दै सकिन लागेको छ । परिचयपत्रको म्याद अब २ वर्ष बाँकी छ । विपन्न परिचयपत्रको म्याद जम्मा ५ वर्षको मात्रै हुन्छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेका अनुसार थप २३ जिल्लामा गरीब पहिचानका लागि विवरण संकलन भइसकेको छ । त्यसबाहेक थप १५ जिल्लाको काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाइएको छ । यसका लागि तालिमको काम चलिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणले स्थगन भएको उपसचिव पाण्डे सुनाउँछन् ।

विपन्नलाई अनुदान तथा सहुलियत पुर्‍याउन उनीहरूको पहिचान तथा तथ्यांक अभिलेखको बलियो प्रणाली चाहिन्छ । जुन समय–समयमा अद्यावधिक पनि गर्नुपर्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा विपन्नको पहिचान गर्न सकेको छैन । विपन्न पहिचान प्रक्रिया पनि विवादित छ । पहुँचका आधारमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न समेत गरीब घरपरिवारको सूचीमा नाम दरिएको तर वास्तविक विपन्न भने सूचीमै नअटाएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । पहिचान भएका अधिकांश गरीबले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् ।

नेपालमा गरीबीको रेखामुनि जति नागरिक छन्, त्यसको दोब्बरजति सोही रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि उक्लिएकाहरू छन् । गरीबी निवारण मन्त्रालयकै अनुसार कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि १७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएकाले उक्त संख्या बढेको हुन सक्ने अनुमान छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निरपेक्ष गरीबी करीब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

सम्पन्न परिवारले राजनीतिक पहुँचका भरमा विपन्नले पाउने सेवासुविधा दुरुपयोग गरिरहेको थुप्रै दृष्टान्त छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि वास्तविक अभिलेख अभावमा राहत तथा घर निर्माणको अनुदान वितरणमा ठूलो जटिलता उत्पन्न भएको थियो । एकै घरका फरक–फरक सदस्यले घर निर्माणका लागि राज्यसँग ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान लिँदा राज्यकोषमा ठूलो भार परेको थियो ।

मन्त्रालयले विपन्न परिचयपत्र नहुनेलाई एउटा विकल्प दिएको छ, उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस। निर्देशिकाअनुसार बिरामीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिई सिफारिस लिन सक्नेछ । वडाध्यक्ष नेतृत्वको सिफारिस समितिले प्रमाण हेरेर आवश्यक ठाने सिफारिस दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।

महामारीको समयमा विपन्नताको प्रमाण खोज्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् । विभिन्न जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने काठमाडौंजस्तो क्षेत्रमा त झन् वडाको सिफारिस लिन जानुपर्ने व्यवस्था ‘असाधारण’ नै भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा कुनै बैतडीका विपन्न संक्रमित भए भने उसले आफ्नो उपचारका लागि सिफारिस लिन बैतडी जानु कि उपचार गर्नु ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

उनका अनुसार कोरोना संक्रमितका हकमा बिरामीलाई आफ्नो वडामा गएर सिफारिस लिन झन्झटिलो प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि सहरमा जीविकोपार्जन गरेर बसेको विपन्न व्यक्तिलाई वडामा पुगेर सिफारिस लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसमाथि संक्रमितलाई ओहोरदोहोर गर्ने छुट पनि हुँदैन । यस्तोमा परिचयपत्र नभएका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सुविधा लिन चुनौतीपूर्ण हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

२०७७ कार्तिक ५,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको