कालोबजारी गरे ५ वर्ष कैद


चैत ८, काठमाडौं । सरकारले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेमाथि पाँच वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ।

खाद्यान्न, दाल, तेल, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधिलगायतको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने उद्योगी, आयातकर्ता, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेतालाई पाँच वर्षको कैद गर्ने निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको हो।

मन्त्रालयले बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप (कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धिलगायत) मा संलग्न व्यवसायीलाई तत्कालै कानुनअनुसार हदैसम्मको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर राजेश बर्माले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार यसमा असहयोग गरेमा ग्यास उद्योग र व्यवसायीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ। आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उपस्थितिमा शुक्रबार भएको बैठकले उपभोग्य वस्तु आपूर्तिका सम्बन्धमा नौबुँदे निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।

बैठकले मन्त्रालयको वाणिज्यतर्फका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा आपत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य सामान र औषधि मौज्दात पर्याप्त रहेकाले अभाव नहुने दाबी गरेका छन्। ‘हामीसँग यस्ता वस्तुको पर्याप्त भण्डारण छ,’ उनले भने, ‘लक डाउन भएको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणको घरघरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं।’ उनले सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, पार्टीका कार्यकर्ता खटाएर सर्वसाधारणलाई आवश्यक परेको अवस्थामा यस्ता वस्तु घरमै उपलब्ध गराउने जानकारी दिए।

बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापन अवस्थाको तथ्यांक दैनिक अद्यावधिक गरी विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको खाद्यान्न मौज्दातको वर्तमान भण्डारण क्षमता दोब्बर पार्ने र आवश्यक अवस्थामा साविकको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेकुस्थित गोदाम प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमका गोदाममा सञ्चित खाद्यान्न र इन्धनको मौज्दातलाई सञ्चारमाध्यमबाट आवश्यकताअनुसार दृश्यांकन गराई जनतालाई जानकारी गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।

दुर्गम पहाडी जिल्लामा सम्भावित खाद्य संकट आउन नदिन समयमै आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न ढुवानी व्यवस्था गर्ने र बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा एकीकृत टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताए। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग जनशक्ति माग गरी परिचालन गरिनेछ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका कर्मचारी अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक बिदामा नबस्ने र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाउने निर्णय मन्त्रालयको छ।

२०७६ चैत्र ८,शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको