कात्तिक ४, काठमाडौँ । तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।’
यस्तै नाराहरूका कारण चुनावमा गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । नेकपाको बहुमत रहेको संघीय संसद्ले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गर्यो ।
उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानुनविपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकारचाहिँ कोरोना महामारीको उपचार खर्च संक्रमित आफैंले बेहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विपन्नबाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यस्तो घोषणा आएसँगै सर्वसाधारण, विपक्षी दल र सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यही विषयलाई केन्द्रित गरेर सोमबार साँझ ट्वीट गरेका छन्, ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण महान् संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हामी कोही पनि जानु हुँदैन । संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयबारे तत्काल पार्टी बैठक राखेर छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कोरोना संक्रमित झन् बढिरहेका छन्, अबको अवस्था भयानक बन्दै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले लिएका नीतिहरूको समीक्षा गरेर व्यवस्थापनसम्बन्धी थप निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । यस विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकमा एक जना संक्रमित भएका बेला राष्ट्रिय सभाको चैत २ को बैठकमा भनेका थिए, ‘कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ । कोरोना नसार्ने कुराका लागि प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाऔं भन्ने सरकारको आग्रह हो ।’
सात महिनाअघि उनले संसद्मा बोलेको रेकर्ड जसले पनि सहजै सुन्न सक्छ तर उनले भनेजस्तो न पीसीआर परीक्षण निःशुल्क भयो न त संक्रमित आइसोलेसनमा बस्न पाए । हुँदाहुँदा सरकारी अस्पतालमा उपचारसमेत संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय भयो ।
यो निर्णयले पार्टीलाई समेत असर गर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । ‘यो निर्णय पार्टीलाई सिध्याउने खालको छ, जति जना संक्रमित भइरहेका छन्, उनीहरूले सरकारबाट पाएको सेवाको लेखाजोखा राखेका छन्,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको कामले पार्टीलाई सिध्याउने चिन्ता भयो ।’
सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै महामारीका बेला संक्रमितको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘कोरोनाका बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क नगरेर सरकारले राम्रो काम गरेन, यो आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषय हो,’ पूर्वसचिव सुवेदीले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सरकारीमा जाने अधिकांश कमजोर, विपन्न र सरकारको आशा गर्ने नै हुन् । यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिलेको खर्च प्राथमिकता यही हो ।’
सरकारमा रहेका दलले चुनावका बेला जनतामुखी नारा र आश्वासन देखाए । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुने उद्घोष गरे र त्यसअनुसार कानुन पनि बनाए । अझ वाम गठबन्धनको घोषणापत्र हेर्ने हो भने त ‘जनमुखी’, ‘समाजवाद’ भन्ने शब्द बग्रेल्ती छन् । आफ्नै जोडबलमा संविधानमा ‘समाजवाद’ शब्द प्रवेश गराएको दल र उसको सरकार जनता संकटमा परेका बेला भने सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ ।
संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश लत्याउँदै आफूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व (पीसीआर टेस्ट, संक्रमितको आइसोलेसन र अस्पतालको खर्च) बाट समेत पन्छिएको भन्दै सरकारको विरोध भएको छ । ‘कोरोनाको उपचार अब आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएपछि देशमा सरकार भए पो के, नभए पो के ?’ बिना न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘पैसा हुनेले त जसरी नि उपचार गर्छन्, मारमा पर्ने आखिर निमुखा जनता हुन् ।
सरकार बाँच्नु र मर्नुमा केही फरक भयो र ?’ सरगम भट्टराईले ‘सरकारको काम भ्रष्टाचार गर्ने, सुन लुकाउने, कमिसन खाने, कार्यकर्ता पोस्ने, आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने, सिंगापुर र अमेरिकामा गएर उपचार गर्ने हो’ भन्दै विरोध गरेका छन् । सगुन पोखरेलले सरकारको प्रेस ब्रिफिङ सुन्न मात्रै कर किन तिर्नु भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘कोरोनाबाट मृत्यु भए सरकारले नहेर्ने, कोरोना लागे पैसा जम्मा नगरी हस्पिटलले भर्ना नलिने अनि सरकारको कामचाहिँ के प्रेस ब्रिफिङ मात्रै गर्ने ? हैन हामीले करचाहिँ किन तिरेको रैछ ?’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्णयपछि सरकारको काम अब संक्रमितको संख्या गन्ने मात्रै भएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नुपर्ने, यसरी हरेक दिन यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस्– सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितमध्ये सक्नेले तिर्ने, गरिब–असहायले तिर्नु नपर्ने बताए । आइतबार सम्पूर्ण संक्रमितले उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले सोमबार तिर्न नसक्नेलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले तिर्न सक्नेले जाँच खर्च तिरेर सघाउ पुर्याइदिन उनले आग्रहसमेत गरे । राज्यले सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई दिने रणनीति अख्तियार गरेको उनले बताए । विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूले अस्पतालको फाराम भरेपछि निःशुल्क उपचार हुने उनले बताए । ‘हरेक अस्पतालमा विपन्न वर्गको मापन गर्ने एउटा फाराम हुन्छ, त्यसैले कोही त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफू विपन्न हुँ भनेर भन्नुपर्यो र फाराम भर्नुपर्यो,’ उनले भने । कुनै पनि संक्रमित विपन्न हो वा होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो नहुने उनले दाबी गरे ।
असहाय, पीडित, विपन्न दलित, पिछडिएकालाई सुविधा दिने भनिए पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पहुँचमा हुनेले सरकारले घोषणा गरेको विपन्न, दलित, पिछडिएकालाई प्रदान गर्ने सुविधा लिने गरेको विगतका कैयौं उदाहरण छन् । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘हार मानेको र हात उठाएको हो भने यो तपाईंको असफलता, असक्षमता हो । तपाईं छोड्नुस्, सक्षम मान्छे आएर सम्हाल्छन् ।’
कांग्रेस र जसपाको विरोध
कांग्रेसले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महामारीका बेला नै जनतालाई सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै संक्रमित आफैंले उपचार गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय फिर्ता गर्न प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । सरकार कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेर गैरजिम्मेवार बनेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गराउन भनी दिएको आदेशसमेत पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा पारेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’
कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरू तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडेसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनमा लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्नचिह्न खडा गरिसकेको कांग्रेसको भनाइ छ । सरकारका पछिल्ला निर्णयले मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुरामाथि प्रश्न उठ्न लागेको शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जसपाको कार्यकारिणी समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोनाको उपचार गर्न पन्छिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सरुवा रोगको उपचार गर्न सरकार पन्छिएकाले संविधान र कानुनमा भएको निःशुल्क व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ‘संविधानमै भएको व्यवस्था पालना गर्दैन भने सरकारको कामै भएन,’ उनले भने, ‘हामीले मौलिक अधिकार त धेरै बनायौं तर त्यो कस्तो भयो भने मार्बलको अंगुरजस्तो भयो । जुन अंगुर खानभन्दा पनि हेर्न मात्रै राम्रो हुन्छ । खाँदा त दाँत भाँचिन्छ । मौलिक अधिकार पनि हेर्नर्का लागि मात्रै भयो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस