चैत्र ११ देखि सुरु भएको लकडाउनको १६ दिनपछी अर्थात चैत्र २७ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयहरुको बैठकले २८ र २९ गते दुईदिन उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णय सुनेपछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनलाई फोन लगाए । उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय बारे सत्यता बुझे र उहाँले निर्णय भएको सत्य हो अब केहि क्षणमा बिज्ञप्ति आउदैछ भन्नु भयो ।

उता प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा पनि अधिकारिक जानकारी पोष्ट भयो ।

त्यसपछि रोल्पा देखि दोलखा भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि पुगेका मजदुरहरुलाई हतार हतार फोन लगाए । किन कि उनीहरुले आफु लकडाउनको कारण आफ्नै ब्यबस्थापनमा बसिरहेको बताउदै घरफर्काउन बारम्बार अनुरोध गरेका थिए ।

दोलखामा रहेका ति रोल्पाली मजदुरलाई फोनगरि घर फर्कन दुई दिन खुल्ला रहने सरकारको निर्णय सुनाउदै घरफर्कन तयारि अबस्थामा बस्न खबर गरे । जुनबेला उनीहरुमा खुसी र उत्साहको कुनै सिमा थिएन । करिव डेढ घण्टाको बिचमा उनीहरुलाई रोल्पा कसरि पुर्याउने भन्ने प्रक्रिया बारे सुजबुझ र ब्यबस्थापनका लागि कसरत भैरहेको थियो ।

तर उक्त सरकारी निर्णयप्रति प्रदेश सरकारले तिब्र बिरोध जनाए । बिरोध जनाउनेको अग्रपंतिमा प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रि शंकर पोख्रेलको नाम भेटियो । सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयलाई क्रस गर्न मुख्यमन्त्री पोख्रेलले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीसंग तिब्र असहमति जनाए ।पोख्रेलले काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने भए लकडाउनको अर्थ नहुने भन्दै घोर आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको निर्देशनमा डेढ घन्टामै दुई तिहाई सरकारको गृहमन्त्रालयले उक्त निर्णय उल्टायो ।

यसरि निर्णय उल्टिए संगै सरकारले निर्णय नै नभएको ढाकछोप गर्न तल्लिन भयो । प्रधानमन्त्री कार्यलयको अफिसियल फेसबुकलाइ समेत डि-एक्टिभ गरियो । यता सन्चार मिडियालाई गलत देखाउन, फ्याक समाचार भनियो र बिज्ञप्ति समेत निकालियो ।

उता घरफर्कन पाउने खुसी बोकेर सरसर-भरभरगर्दै आफ्नो झोलीतुम्ली कसिरहेका मजदुरहरुलाई निर्णय उल्टिएको खबर सुनाएपछी क्षणभरमै निरास भए । स्थानीय सरकारको बिरोधपछी उक्त निर्णय उल्टिएको उनीहरुलाई सुनाए । उनीहरु स्थानीय सरकारप्रति रिसले चुर भए तर विकल्प थिएन ।

पर्सिपल्ट उनीहरुले आपसी निर्णय गरे, अब हिडेरै घर जानुपर्छ । यो कुरा सुनेपछि राहतको ब्यबस्थापन गरिदिने तर हिडेर घरनजान आग्रह गरेपछि उनीहरु लकडाउन अवधिभर बस्न राजिभए ।

उनीहरुको राहत ब्यबस्थापनको लागि दोलखा मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्षसंग सम्पर्कगरि बुज्दा उनीहरुको लागि काम खोजी भैरहेको बताए । काम नगरे उनीहरुलाई राहत ब्यबस्थापन गर्न असम्भब हुने आशय व्यक्त गरे, तर पनि मजदुरको आशय बुझेर काम गर्ने या राहत लिने भन्नेबारे सहजीकरण गर्ने बताए ।

मजदुरका स्थानीय बुद्दिजिबिहरुले रोल्पाका सांसद जयपुरी घर्तीलाई सम्पर्कगरि सहयोग गर्न आग्रह गरे, त्यसपछि सांसद घर्तिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रको सांसदसंग सहयोगका लागि आग्रह गरिन तर स्थानीय तहले सुन्दै सुनेन । मन्त्रि बर्षमान पुनले समेत आफुलाई फोन गरेर ब्यबस्थापन गर्न भनेको अध्यक्षले सुनाए तर उनको ब्यबस्थापन भनेको काम खोजिदिनेतिर ध्यान गएको देखियो ।

तर उनीहरुको बारे कुनै सुनुवाई भएन । ब्यबस्थापन गर्छु भन्दै पन्छिएको साता बितिसक्यो । कामदारहरुले राहत नपाएपछी अब सरकारको लकडाउन तोड्दै पैदल हिडेर रोल्पा पुग्ने सुर कसे ।

त्यसपछि दोश्रोपटक सुक्रबार बिहान मजदुरका स्थानीय बुद्दिजिबिले दोलखा जिल्लाका सिडियोलाई सम्पर्क गरि समस्या समाधानकालागि आग्रह गरियो । मजदुरलाई सहयोग गर्नेबारे सिडियोको सकारात्मक भाव देखियो ।

त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्पर्कगरि मजदुरका लागि अझै ब्यबस्थापन किन भएन भनि सोध्दा कामको खोजिदिंदै छु भन्ने जवाफ आयो । मजदुरले काम गर्न चाहदैनन्, तर किन जबर्जस्त काम गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? तपाई नसक्ने हो भने मजदुरको स्थानीयतह रोल्पाको वडापालिकासंग समन्वय गरेर, राहतको ब्यबस्था गरिदिन्छौ भनेपछि नैतिक दवावका आधारमा राहत दिन तयार भए ।

त्यसपछि मन्त्रि बर्षमान पुन र सांसदले पनि फोन गर्नु भएको थियो, हामी गर्छौ भनेर प्रतिबद्दता जनाए र केहि घन्टामै राहातको ब्यबस्थापन गरिदिए ।

एक साता सम्मको जुहारि पछी स्थानीय सरकारको घैटोमा घाम लाग्यो । यसरि गैरजिम्मेवार बन्ने स्थानीयतहले बिपतमा परेका मजदुरलाई कसरि राहातको ब्यबस्थापन गर्लान । मन्त्रि र सांसदको आदेशलाई समेत उपेक्षा गरेर, बिपतमा परेका मजदुरले राहात पाउदैनन भने, अन्य सामान्य नागरिकको हालत के होला ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता कैयौ समस्याहरु मजदुरले बेहोर्नु परेको छ । दशौं दिन हिडेर घर पुग्ने आँट कसरि गर्लान ?

स्मरणहोस्, रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका र सल्यानका गरि १७ जना मजदुरहरु छन् ।

दोलखालाई ५ बर्ष अघि भूकम्पले थिलोथिलो पार्यो । धेरैको उठिबास लायो । मानिसहरु बिचल्लीमा परे । भुकुम्पको घाउमा मलम पट्टी लगाउन सरकारी र गैर सरकारी निकायहरुले पुनर्निर्माणलाई जोड दियो । सोहि पुनर्निर्माणमा रोल्पाली मजदुरहरु त्यहाँ पुगेका थिए ।

रोल्पाली मजदुर मात्रै होइन, मध्यपश्चिमका प्राय जिल्लाहरुबाट दोलखा पुननिर्माणमा पुगेका छन् । रोजगारका लागि रोल्पा जिल्लाबाट अन्तरजिल्लामा कामगर्न जानेहरुको डाटा हेर्दा करिब ५/६ हजार सम्म रहेका छन् ।

बिकल्पमा, नेपाल सरकारले स्थानीय तह संग समन्वय गरेर, आफ्ना नागरिकको ब्यबस्था आफै गर्ने वातावरण मिलाएर घर फर्कने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ । उनीहरुलाई र्यापिड टेस्टद्वारा स्वास्थ्य परिक्षणगरि होम क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था गरे स्थानीय तहलाई पनि भार पर्दैन ।

यो निर्णय सरकारले नलिने र कोरोना बिरुद्द लकडाउन भन्दै लम्ब्याई रहे, नागरिकहरु भोकमारीसंग पनि लड्नु पर्ने छ । उनीहरुलाई सुरक्षित आ-आफ्नै घर फर्किने वातावरण बनाए समस्याको समाधान स्वतः न्यूनीकरण हुनेछ ।