फागुन ५, काठमाडौं । काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउन सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – एक अर्बभन्दा बढी पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिले लामो समयदेखि कब्जा तथा उपभोग गरेको फेला परेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने बोर्ड राखेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा रहेको कित्ता नम्बर ३७६, १८, ३७५, २८६, २८८ गरी पाँच हजार तीन सय ४७ दशमलव ५१ वर्ग किलोमिटर अतिक्रिमित जग्गामा सरकारी बोर्ड राखिएको हो।

सरकारी बोर्ड राखिएसँगै उक्त ठाउँमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने तयारी भएको प्रदेशसभाका सांसद गणेशप्रसाद दुलालले बताए ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसद दुलालका अनुसार काठमाडौंं महानगरपालिका–३१ आलोकनगरस्थित १७ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जामा लिएर उपभोग गरिरहेकाले अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।