असोज २८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोही आइसोलेशन त कोही क्वरेन्टिनमा हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले न्यायाधीश आइसोलेशनमा हुँदा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ दसैंपछि मात्र हुने देखिएको छ ।
गौतमविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ । पेसी तय भएपनि न्यायाधीश आइसोलेशनमा हुँदा सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ । दसैं बिदा हुनुअघि शुक्रबार संवैधानिक इजालास गठन भए पनि दुई पक्षीय वकिलले बहस गर्न बाँकी भएकाले मुद्दाको टुंगो लाग्न सम्भव छैन ।
धेरै न्यायाधीश आइसोलेशन र क्वारेन्टिनमा भएकाले बुधबार चारजना न्यायाधीश मात्र उपस्थित भए । बुधबार एउटा संयुक्त र दुई एकल इजलास गठन भएका छन् । हिन्दुहरुको विशेष पर्व दसैंको घटस्थापना शनिबार हो । त्यसपछि देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ । त्यसपछि भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि अदालत आंशिक खुल्छन् ।
यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण अर्को सुनुवाइबाट नेता गौतमको राष्ट्रियसभा यात्राको टुंगो लाग्नेछ । अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म वामदेवले कुनै जिम्मेवारी पाउने छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस