फागुन २, काठमाडौँ । आज देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण, नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सरकारको दुई वर्ष लगायत विषयमा समाचारहरु प्रकाशित छन् ।

सरकारले कोरोनाभाइरस रोगको संक्रमणविरुद्ध लड्न मुलुकभर प्लान ए कार्यान्वयनमा ल्याएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्लान एबाट संक्रमणविरुद्ध सर्तकता अपनाउँदा स्थिति सामान्य हुँदै जाने दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले यो संक्रमणविरुद्ध प्लान बी र प्लान सी पनि तयार गरेको छ । ‘अहिले हामी प्लान ए अन्तरगत विशेष सतर्कता, उपाय र तयारीसँगै यो समस्याबाट मुक्त हुने गरी कार्यरत छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘स्थिति जटिल हुँदै गए प्लान–बी र चीनको वुहान जस्तै स्थिति देखिने सम्भावना भए प्लान सी समेत लागू गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।’ प्लान सीमा भेटघाट नियन्त्रण आइसोलेसन, उपचारका लागि मुलुकमा उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गर्ने तयारी छ । प्लान ए अन्तरगत स्वास्थ्य, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, सहरी विकास, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन गरी ६ वटा मन्त्रालय सक्रिय छन् । सबै मन्त्रालयको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिइएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायको समेत सहयोग लिइएको जानकारी स्वस्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले चीनको हुवेई प्रान्तबाट विद्यार्थी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्लान ए अन्तरगत नै चीनबाट फिर्ता ल्याइने नेपालीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत विशेष प्रक्रिया अपनाइने भएको छ ।

चीनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आनाकानी गर्दै आएको सरकारले चिनियाँ पर्यटक भने दिनहुँ निर्बाध भित्र्याइरहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । कोरोना भाइरस संक्रमणलगत्तै अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र युरोपका अधिकांश मुलुकले चीनबाट सीधै प्रवेश गर्ने यात्रुलाई रोक लगाएका छन् । कतिपयले चीनमा निर्मित सामान आयातमै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । चीन स्वयंले पनि प्रभावित प्रान्त हुपईमा आफ्नै नागरिक आवागमनमा रोक लगाएको छ । अन्य सहरमा पनि घरबाहिर ननिस्कन, हूलमूल नगर्न र मिलेसम्मका काम घरबाटै गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । चीनका विभिन्न सहरबाट नेपालमा सातामा सय हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको विमान कम्पनीका सञ्चालकहरूले जनाएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटे पनि आउने क्रम रोकिएको छैन । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले चिनियाँ पर्यटक आइरहेको बताए । उनले भने, ‘पर्यटक आइरहेका छन् । यकिन संख्या थाहा छैन ।’ उनका अनुसार भाइरस संक्रमणले बढी प्रभावित वुहानबाट नेपाल आउन चीनले नै दिएको छैन ।

हाल स्वास्थ्यसम्बन्धी १५ ऐन र ११ नियमावली छन् । तर, चीनको हुबेईबाट उद्धार गरेर ल्याइएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा सरकारको निर्देशन उल्लंघन भए ५६ वर्ष पुरानो ऐनअनुसार कारबाही हुने भएको गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । संक्रामक रोग रोकथामका सम्बन्धमा नयाँ ऐन नभएकाले राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ आकर्षित हुने भएको हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. विवेक लालका अनुसार क्वारेन्टाइनमा तोकिएको नियमको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले खटाएका व्यक्तिलाई कसैले काममा बाधा पुर्‍याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । क्वारेन्टाइनमा सरकारको निर्देशनअनुसार असल नियतले खटिने कर्मचारीविरुद्ध कसैले नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न नसकिने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने जो–कसैलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ । राजा महेन्द्रले ०२० मा ‘ज्वरो’ नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा यो ऐन बनाएका थिए । देशभर वा देशको कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए रोकथाम र निर्मूल गर्न ऐन जारी भएको थियो । संक्रामक रोगसम्बन्धी नयाँ ऐन–नियम नबनेका कारण ०२० मा बनेको ऐन नै लागू गर्नुपरेको डा। लालले बताए ।

सत्तारूढ नेकपाले ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाइरहँदा नेपाली सेनाले ‘नेपालमा विद्रोहका गतिशीलताः दिगो शान्तिका लागि पाठ’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव रश्मिराज पाण्डे, रथी, उपरथी, सहायक रथीहरू, पूर्वराजदूतहरू, सांसद र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए। सेनाले उक्त कार्यशाला बदलिँदो समय र भूगोल सुहाउँदो प्रतिविद्रोहसम्बन्धी अवधारणा तथा रायसुझाव प्राप्तिका लागि आयोजना गरेको बताएको छ। भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने सेनाले स्पष्ट पारेको छ। सेनाले तत्कालीन माओवादी विद्रोहबाट पाठ सिक्नुपर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको हो। नेपाली सेनाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको गतिविधिलाई द्वन्द्वको झिल्को भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले माओवादी द्वन्द्व मुलुकको आन्तरिक कारणबाट आरम्भ भए पनि त्यसमा बाह्य मलजल उत्तिकै रहेको बताए। माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा भएको छ भने रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेल उक्त पार्टीको सचिवालय सदस्य हुन्। पोखरेलले भने, ‘संसारमा आन्तरिकसँगै बाह्य कारणले द्वन्द्व बढेको हुन्छ। त्यो त्यतिबेला हामीकहाँ लागू भएन होला र रु ’ उनले त्यस्तो अवस्थालाई नेपाली आफैं एकबद्ध भएर समाधान गरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या देखा परे आफंैले समाधान गर्नुपर्ने बताए। नेपालले विगतमा एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको अनुभव बटुलेको र त्यसको समाधान विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताए। नेपालभित्र वा द्वन्द्वग्रस्त अन्य मुलुक त्यहाँको शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि उनले बताए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर यस अवधिमा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको अवस्था रहेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेर प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा सहभागी भएबाहेकका अन्य पार्टी नेताले पनि सरकारको कामकारबाहीको प्रायः आलोचनै गरेका छन्। सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै नेकपाभित्र पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने द्वन्द्व सुरु भयो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सातबुँदे असहमति लेखेर नै सरकारको आलोचना गरेका थिए। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि बेलाबखत सरकारको कामलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त सरकार र पार्टी एकै व्यक्तिले चलाउनुहुँदैन भन्दै ओलीको अधिकार कटौतीको मागसमेत गरेका थिए। २०७५ मंसिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत राख्दै गौतमले ओलीको अधिकार कटौतीको माग गरेका थिए। त्यो माग अहिले आएर पूरा भएको छ। पार्टी एककरणपछि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्म खुलेर प्रचार गर्न सकेका छैनन्। सरकारका आलोचक घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई अहिले सरकारमा छन् तर पनि सरकारले भनेजस्तो गति लिन नसकेको भन्दै गत माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आलोचना भएको थियो।

नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढङ्गले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यवस्थस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ भदौमा सेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ भदौमा अवकास पाएका थिए । यसअघि पनि अनियमितता घटनामा उनको नाम जोडिदै आएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारवाहीका लागि रक्षामन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सेनाको मुख्यालयमै ब्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनीहरुले सेनाले सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे ।

बालुवाटार जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा जाहेरी पठाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सरकारका तर्फबाट गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको हो । ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको यो पहिलो घटना हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई ठगी र किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि गृहमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अनिवार्य चाहिन्छ । हाल खारेज भइसकेको नेपाल समरजंग कम्पनीसमेत गृहमातहतकै निकाय भएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट जाहेरी परेको हो । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जाहेरी पठाइसकेको बताए । तर, उनले को–कोविरुद्ध किटानी जाहेरी छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् । यो प्रकरणमा बिचौलियाबाट सरकार नै ठगिएको भन्दै मुद्दा दायर हुन लागेको हो । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको बालुवाटारको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा चारपटक गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यसमा संलग्न एक सय १० जना र जग्गा किन्ने ६५ जनाविरुद्ध गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सिआइबीले भने अख्तियारले मुद्दा नचलाएका केही व्यक्तिलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । तर, सिआइबीको अनुसन्धान राजनीतिक तहसम्म पुगेको छैन । कर्मचारीले नै बिचौलियासँग मिलेर किर्ते कागज बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर त्यसैका आधारमा निर्णय गराएको निष्कर्ष निकालेको छ ।